पार्टी एकता २४ या ४८ घण्टामा सकिने विषय होइन, नेतृत्वमा समस्या छैन : विष्णु पौडेल [भिडियो अन्तर्वार्ता]

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकताको रणनीतिकारमध्येका एक एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि हुन् । चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै दुई पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने भनिएपनि ठोस प्रगति भइसकेको छैन । नयाँ सरकार गठनमा भइरहेको विलम्बले दुई पार्टीबीचको एकता लम्बिएको विश्लेषण भइरहँदा लोकान्तरका लागिविमल गौतमले प्रभावशाली एमाले नेता पौडेलसँग शुक्रवार अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :

चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्यो, नयाँ सरकार गठन झन्–झन् अनिश्चित बन्दै गएको हो ?

अनिश्चित गर्न खोजिएको हो । अनिश्चित भएको होइन । घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भने जनताको अभिमतलाई, ताजा जनादेशलाई, संविधानको व्यवस्थालाई र दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको छ । सहज ढंगले जनादेशअनुसारको सरकार गठन गर्न अवरोध गरिएको छ । यस्तो निरर्थक प्रयास सफल हुँदैन । 

एमालेले निर्वाचन आयोगलाई चुनावी परिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दियो भनेर नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ नि ? 

यो चाहिँ एमालेमाथिको हास्यास्पद आरोप हो । आरोप लगाउनेले लाज मान्नुपर्ने हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार हामी निर्वाचनमा गयौं । निर्वाचन सम्पन्न भयो, मतगणना सम्पन्न भयो । अब मतगणनाकोे नतिजा राष्ट्रप्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने र सहज ढंगले सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पनि यही बताउँछ । तर यसमा कुनै न कुनै किसिमले समस्या सृजना गर्न खोजिएको छ । 

सत्ता हस्तान्तरणमा संवैधानिक जटिलताले भूमिका खेलेको हो कि शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलपूर्ण भूमिकाले गर्दा ढिलाइ भयो ?

यसमा चाहिँ जनअभिमत अनुसार सत्ता सहज ढंगले हस्तान्तरण गर्ने मामिलामा निश्चित प्रकारका स्वार्थहरूले काम गरेका छन् । विभिन्न  स्वार्थ देखिएका छन् । अहिले संविधानको व्यवस्थाहरूमाथि जुन प्रकारको प्रश्न खडा गर्न  खोजिँदैछ, त्यो गलत कुरा हो । 

नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठनको व्यवस्था नयाँ संविधानमा छैन र ? नयाँ सरकार गठनको लागि संविधान बाधक छ भन्न खोजिएको हो ? होइन भने निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएर यस प्रक्रियामा आउँदा समेत अवरोध सृजना किन भइरहेको छ ?  

खासमा खोजिएको के छ भने माओवादी र एमालेबीचमा जस्तो घनिष्ठ सहकार्य भयो र यो सहकार्यले चुनावमा जस्तो प्रकारको नतिजा ल्याएको छ अनि जुन प्रकारको सरकारको स्वरूप प्रदान गर्दैछ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले अवरोध गर्न सकिन्छ कि भन्ने निरर्थक प्रयास गरिँदैछ । त्यसै प्रयासस्वरूप यसअनुसारका गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने लागेको छ । 

निर्वाचन आयोग या त अलमलमा प–यो या एमालेले आयोगमाथि दबाब दिइरहेको छ भनेर विश्लेषण भइरहेको छ । वास्तविकता के हो ? 

हामीले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको परिणाम शीघ्र प्रकाशित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित हुन्छ अनि निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ समयमै पुग्छ भनेर अपेक्षा गर्नु अनुचित हो र ? हामीले कुनै अनुचित दबाब दिएका छैनौं । दिने प्रश्न पनि हुँदैन । निर्वाचनको परिणाम शीघ्र सार्वजनिक होस् भनेर भन्नुलाई निर्वाचन आयोगमाथि दबाबको रूपमा चित्रण गरिएको छ । 

कतै निर्वाचन आयोगलाई कानूनी जटिलता पो छ कि ? त्यतातर्फ विचार गर्नुभएको छ ?  

कहिलेकाहीँ संविधानको व्यवस्थालाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि अर्को सरकार गठनमा जटिलता थियो । संविधानमा अर्को सरकारको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा संसद्को बहुमत नरहँदा स्वाभाविक रूपमा बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिएको थियो । एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक शक्तिले त्यस्तो अभ्यास गर्छ । विभिन्न खालका बहाना खोजी गरेर सत्ता लम्ब्याउने र जनताको अभिमतअनुसार नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गरिँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले सत्ता हस्तान्तरणमा निहुँ खोज्दैन ।  

निर्वाचन आयोगबाट यस प्रकारको भूमिकाको अपेक्षा गरेका होइनौं । हामी समयमा निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित हुन्छ र नयाँ सरकार गठन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षामा थियौं

भनेपछि मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

राजीनामा दिनुपर्थ्यो, पर्दैनथ्यो, उहाँले बुझ्ने कुरा हो । प्रश्न के भने राजीनामा दिनुस् कि नदिनुस्, जनादेश नुसार सरकार गठन तत्काल अगाडि बढ्नुप–यो नि । निर्वाचन परिणाम तत्काल प्रकाशित गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ कि छैन ? त्यो कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्बद्ध निकायको हो कि होइन ? त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? अहिले के असंगत तर्क गरिएको छ भने एकातर्फ राष्ट्रिय सभाको चुनावका लागि दल दर्ता गर्नु पर्ने रे । मानौं राष्ट्रिय सभाको चुनाव अर्को टापुमा हुन लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा अरू दल सहभागी हुने जसरी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने भनेर भनिएको छ । के राष्ट्रिय सभाले सरकार गठन गर्ने हो ? राष्ट्रिय सभा यसमा कसरी गाँसिन्छ ? गाँस्न मिल्छ ? 

रह्यो सवाल एकतिहाइ महिला सुनिश्चितताको कुरा । प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा कानूनले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट कोही पछाडि हट्छन् ? एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा आठजनामा तीनजनाको प्रतिनिधित्व संविधानले व्यवस्था गरेको छ । आठमा तीन भनेको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै होला नि । यो अनावश्यक ढंगले बखेडा गरिएको हो । 

भनेपछि निर्वाचन आयोगलाई कहीँ न कहीँ प्रभावित गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

निर्वाचन आयोगबाट यस प्रकारको भूमिकाको अपेक्षा गरेका होइनौं । हामी समयमा निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित हुन्छ र नयाँ सरकार गठन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षामा थियौं । निर्वाचन आयोगबाट यसप्रकारको भूमिकाको अपेक्षा नै गरेका थिएनौं । 

जेसुकै भएपनि दोहो–याएर भन्न चाहन्छु कि यस्तो भूमिका अपेक्षा गरेका होइनौं । आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीले दलका नेताहरूसँग शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने वचन दिनुभएको हो । यो निर्णयबाट किन पछाडि हट्नुपरेको हो हामीले बुझेका छैनौं । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र आयोगको अडान कायम रह्यो भने तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ? 

माओवादी र एमालेबीच असमझदारी सृजना गर्ने तानाबाना बुनिरहेको देखिन्छ । मिडियामा आयो नि, तबसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदैन जबसम्म दुई पार्टीबीच असमझदारी उत्पन्न हुँदैन । यिनीहरू मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नटर्दासम्म निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्नुहुँदैन भनेर कतिपय पात्रहरूले भन्दै हिँडेका छन् नि । यस्तोखालको व्यर्थको अपेक्षा गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, सहज लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गतिरोध सृजना गर्ने र संवैधानिक निकासमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति र पात्रलाई इतिहासले क्षमा गर्ने छैन । 

चुनावलगत्तै दुई दलबीच पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा गरिएको थियो ? किन विलम्ब भइरहेको छ ? 

पार्टी एकताको प्रक्रियाको बारेमा बाहिरबाट छामछुम गरेर प्रक्रिया बुझ्न सकिँदैन । हिजो पनि भएको के थियो भने जिम्मेवार नेताहरूले लामो समयको छलफल, अन्तर्क्रिया र विमर्शपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो । दुवै नेताले पार्टीमा सो प्रस्ताव गर्नुभयो, पार्टीमा अनुमोदनपछि सहमति भयो । त्यस रूपमा हिजोको सहमति अगाडि बढेको हो । पार्टी एकताको सन्दर्भको प्रक्रिया जारी छ । हामी त्यसमा संलग्न छौं । नेतृत्वको प्रयास जारी छ । निश्चित विन्दुमा पुगेर पार्टी एकताले मूर्त रूप लिन्छ । 

यसमा दुईवटा कोण छ, पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर कतिपय शुभेच्छुकलाई चिन्ता पनि छ । तपाईंलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, पार्टी एकता भएरै छाड्छ । आशंका गर्नुपर्दैन । कतिपयले यो पनि अपेक्षा गरेका छन् कि यो पार्टी एकता नहोस् । त्यस्तो शक्तिका अपेक्षा पूरा हुनेवाला छैन । हामी सहज ढंगले पार्टी एकता गर्छाैं । ढिलाइ भएको पनि होइन । पार्टी एकता २४ या ४८ घण्टामा सकिने विषय होइन । केही दिन र हप्ता स्वाभाविक रूपमा लाग्छ । यो ढिलाइ भएको पनि होइन । हुँदा पनि हुँदैन । हामी छिट्टै सम्पन्न गर्छौं । 

एकता नहोस् भन्ने चाहनेहरूले नेकपा एमाले र माओवादीका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद सृजना होस् र नीतिगत मतभेद उब्जियोस् भनेर चाहिरहेका छन् । जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको विषयमा असमझदारी होस् भनेर कसैले चाहेको छ भने त्यो चाहना पूरा हुँदैन

दुई दलबीच नेतृत्व र पद बाँडफाँटमा समस्या रहेको भनेर पनि बाहिर टिप्पणी भइरहेको छ नि ! 

जतिबेला राष्ट्रिय सभागृहमा दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलपछि पार्टी एकीकरण गर्ने समझदारी सार्वजनिक भयो, त्यतिखेर मानिसहरूले हठात्, जादूमयी र चामत्कारिक ढंगले यसो भएको भनेर चित्रण गरे, टिप्पणी गरे । यो सहमति राष्ट्रिय सभागृहको परिसरबाट बाहिर निस्कँदाबित्तिकै भत्किन्छ पनि भने । उम्मेदवार तय गर्ने बेलामा मिल्दै मिल्दैनन्, त्यहीँ गएर विभाजित हुन्छन् भने । उम्मेदवार मनोनयनपछि अब एकले अर्कोलाई सहयोग नै गर्दैनन्, एउटाले अर्कोलाई मतदान गर्दैनन्, त्यहाँ पुगेपछि भत्किन्छ भने । ती सारा अनुमान गलत साबित भए । 

यो एकता नहोस् भन्ने चाहनेहरूले नेकपा एमाले र माओवादीका बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद सृजना होस् र नीतिगत मतभेद उब्जियोस् भनेर चाहिरहेका छन् । जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको विषयमा असमझदारी होस् भनेर कसैले चाहेको छ भने त्यो चाहना पूरा हुँदैन । हामी नीतिगत प्रश्नमा पनि सुचारु ढंगले अनि नेतृत्वको प्रश्नमा पनि सहज ढंगले निष्कर्षमा पुग्छौं । कुनै जटिल र कठिन विषय छैन ।  

माओवादीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री एक पद चाहिन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?

यो चाहिँ दुई पार्टीबीच एकता हुँदैन भन्नेहरूको एक प्रकारको मनोरञ्जन मात्र हो । त्यो मनोरञ्जनमा कोही रमाउँछ भने हामी बाधक बन्दैनांै । त्यसमा आनन्द लाग्छ भने गरून् । अहिले दुई पार्टीको नेतृत्वको विषयमा कुनै गम्भीर समस्या छैन जसले पार्टी एकतालाई अवरोध गरोस् ।  

अन्तिममा, प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर पाँच नम्बर प्रदेशमा झमेला शुरु हुन लागेको देखिन्छ । बुटवल नै प्रदेशको राजधानी किन चाहियो ? 

मैले स्पष्ट भाषामा भन्ने गरेको छु, बुटवल अर्थात् रूपन्देही प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ । त्यसका केही कारण छन् । पहिलो कुरा, रूपन्देही जिल्लामै लुम्बिनी अवस्थित छ । लुम्बिनी यस्तो ठाउँ हो, संसारमा नेपाल नचिन्नेले पनि लुम्बिनी चाहिँ चिन्दछ । संसारमा कसैले नचिन्ला तर गौतम बुद्ध चिन्दछ । ऐतिहासिकताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । विश्वसम्पदामा रहेको विश्वविख्यात ठाउँ हो ।  

दोस्रो कुरा, प्रदेशको राजधानीका लागि पूर्वाधार हेरिन्छ । पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिँदैछ । फराकिला र व्यवस्थित सडक निर्माण गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउँदैछौं । पूर्वाधारका यावत् दृष्टिकोणले प्रदेशको राजधानीका लागि बुटवल उपयुक्त छ । त्यस्तैगरी प्रशासनिक दृष्टिकोण र आवागमनको सुगमताका दृष्टिकोणले यो ठाउँ उपयुक्त छ । 

त्यतिमात्र होइन, प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको चाहना रूपन्देहीमा प्रदेशको राजधानी होस् भन्ने छ । प्रदेशसभाका माननीयको संख्या जोड्दा रूपन्देहीमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । प्रदेशको राजधानी निर्धारण प्रदेशसभाले नै गर्ने हो । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा यी सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्दैन ? यो वास्तकिवतालाई बुझ्नुपर्दैन ? 

जनतको यो चाहना, जनप्रतिनिधिको चाहना, पूर्वाधारको अवस्था, ऐतिहासिकता समेतलाई दृष्टिगत गरिकन प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीलाई तोकियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार भनाइ छ । सरकारका प्रतिनिधिलाई हामीले भनेका छाैं, यस्तो निर्णय नगर्नुहोला जुन भोलि सच्याउनुपरोस् ।  म अपेक्षा गर्छु, सरकारले गलत निर्णय नगर्ला । प्रदेशसभाले सच्याउनुपर्ने निर्णय नगरोस् । प्रदेशको राजधानी रूपन्देही नै तोकियोस् । 

फोटो /भिडियो-गगन अर्याल

पुस २१, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

थप समाचार