काठमाडौं, ३ माघ- सरकारले सातवटै प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकेकोछ। बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी मुकाम तोकेको हो । प्रदेश नम्बर १ को केन्द्र विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोकिएको छ ।

अब सम्बन्धित प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी नतोक्दासम्म यहीँबाट कार्य सञ्चालन हुनेछ।

सरकारले केही दिनअघि नै अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको थियो। सरकारी तयारी र सम्भावित राजधानीबारे सूचना चुहिएपछि देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्कियो। त्यसपछि सरकार पछि हटेको थियो।

अहिले तोकिएको राजधानी अस्थायी मात्र हो। स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभालाई नै छ।

कसरी तोकिन्छ राजधानी?

'नेपालको संविधान- २०७२' ले सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८८ मा संघ तथा प्रदेशको राजधानीबारे उल्लेख छ। सो धाराको उपधारा १ मा नेपालको राजधानी काठमाडौंमै रहने उल्लेख छ । 

यस्तै उपधारा २ मा भनिएको छ, 'यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।' उपधारा ३ ले प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय नगरेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमकै स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ।

हेर्नुहोस् संविधानको धारा २८८-  

प्रदेशसभाले निर्णय नै गर्न नसके?

प्रदेशसभाले कति समयभित्र राजधानी तोकिसक्नु पर्ने? अनि कार्यकालभरी नै नतोके के हुने? भन्नेबारे संविधान मौन छ। संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा यो प्रदेशसभाको 'वेसिक ड्यूटी' हो भन्छन्।

'संविधानमा यसबारे थप उल्लेख नभए पनि यो त प्रदेशसभाको वेसिक ड्यूटी हो, यो म्याण्डेटोरी क्लज हो,' देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'प्रोसेसमा गएपछि तोक्नैपर्छ। आफ्नो मुकामसमेत तोक्न सक्दैन भने के अपेक्षा गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा त प्रदेशसभा नै विघटनतिर जान्छ।'

राजधानी तोक्न नसके प्रदेशसभा नै विघटन गरेर प्रदेश प्रमुखले नयाँ निर्वाचन आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।