कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
माघ ९, २०७४
काठमाडौं, ९ माघ– नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि भन्दै देशका विभिन्न भागमा खरिद गरेको जग्गामा भएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको आर्थिक चलखेलको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका करिब ३ सय जनाको बयान लिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका जग्गाधनी, बिचौलिया, टेन्डरदाता, तत्कालीन स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँगको वयान सकिएको छ ।
आयोगले आयल निगमका १६ जना कर्मचारीसँग पनि बयान लिइसकेको छ । आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको बताए ।
‘जग्गा खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको होला,’ निगम प्रवक्ता गोइतले लोकान्तरसँग भने, ‘वयानका लागि हामीलाई बोलाइएको थियो । हामीले गएर बयान दियौं ।’ गोइतले अख्तियारमा आफूले पनि बयान दिएको बताए ।
गोपाल खड्काको बयान शुरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलवारदेखि आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बयान लिन शुरु गरेको छ । खड्काकै संलग्नतामा जग्गा खरिदमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
खड्का मंगलवार बिहान १० बजे नै बयानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए ।
खड्काको बयान सकिएपछि आयल निगमको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग बयान लिइने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
१ अर्बभन्दा बढी अनियमितता !
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीको भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको बताएको थियो । जग्गाको जायज मूल्यभन्दा चार गुण बढी मूल्य तिरेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको संसदीय समितिको ठहर थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त प्रकरणमा १ अर्ब भन्दा बढी अनियमितता भएको तथ्य फेला पारेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विषयमा ‘पोख्त प्रमाण’ फेला परेका छन् ।
‘आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ठूलो घोटाला भएको छ भन्ने प्रमाण फेला परेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अख्तियार स्रोतका घोटाला भएको प्रमाण फेला परिसकेका छन् ।
अब आयल निमगका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीसँग बयान लिने काम मात्रै बाँकी छ । त्यो पनि करिब १ सातामा सकिने स्रोतको दावी छ ।
त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने अख्तियार स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...