घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, १ अर्बले घट्यो राजश्व

काठमाडौं, ९ पुस– चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारबाट हुने राजश्व असुली १ अर्बभन्दा बढीले घटेको देखिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी विभिन्न कारोबारबाट सरकारले उठाउने राजस्व चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको देखिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड ८१ लाख १० हजार ७ सय ९८ रकमले कमी आएको विभागका प्रवक्ता सम्मर सिंह ठकुलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्ससम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही कमी आएको देखिन्छ, तर राजस्वको  लक्ष्यभन्दा बढी नै भएकाले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।’ 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट ९ अर्ब २० करोड ५६ लाख ६० हजार  राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गा सम्बन्धि विभिन्न शिर्षकमा असुल भएको राजस्व १० अर्ब ७४ करोड ४ लाख ९४ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म असुली भएको राजस्व १ अबै भन्दा बढीले घट्दै ९ अर्ब ६३ करोड२३ लाख ८३ हजार ७ सय २५ रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।  

गत आर्थिक वर्षको घरजग्गासम्बन्धि राजस्व असुली भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को भन्दा ह्वात्तै बढेको देखिएको छ ।  सो आर्थिक वर्षको घर जग्गा सम्बन्धि विभिन्न शिर्षकमा भएको राजस्व असुली जम्मा ४ अर्ब ३६ करोड २ लाख ९० हजार ८ सय १७ रुपैयाँ देखिएको छ । 

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गा दस्तुर शिर्षकबाट ८  अर्ब ६९ करोड ८४ लाख ६४ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख ४६ हजार २ सय ४२  रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

यसैगरी जग्गाको मोल शिर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा  १ करोड २३ लाख २६ हजार ३ सय ५२ रुपंयाँ संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ६ लाख ८९ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । 

यसैगरी फुटकर दण्ड जरिवाना शिर्षकबाट चालु आर्थिक वर्षमा ९० करोड २० लाख ५६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८८ करोड ८४ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ संकलन भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

त्यसै गरी राफ राफ तथा पुर्जा बिक्रीबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५७ लाख ९२ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ भने स्गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा ४४ लाख ७१ हजार ६९ रुपैयाँ राजस्व रकम असुली गरिएको छ । 

यसैगरी जग्गा रोक्काबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा असुली गरिएको राजस्व रकम १३ करोड ७४ लाख ३ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ करोड ३० लाख ६३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ रहेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को पुस मसान्तसम्ममा सोको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिकोभन्दा राजस्व रकममा ह्वात्तै बृद्धि हुनुमा जग्गा अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआइएमएस) लागु गर्नु प्रमुख कारण भएको अधिकारीहरुले बताएका थिए । 

तर, सो प्रणाली लागु भएको एक आर्थिक वर्षपछि नै घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व घटेको देखिन्छ । यसको एक महत्वपूर्ण कारण नयाँखाले राज्य व्यवस्था भएको जानकारहरु बताउँछन् ।  भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा विगत २ दशकदेखि कार्यरत एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले चुनावमा नेपाली काँग्रेसले फैलाएको अधिनायकवादको हल्ला र वामपन्थीहरुले रटान लगाइरहेको समाजवादको नाराले घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु त्रसित भएका छन् ।’

अहिलेको जति हल्ला नहुँदा समेत पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा पनि घरजग्गा कारोबारमा निकै मन्दी छाएको थियो ।  

यता घरजग्गा कारोबार गर्ने घरजग्गा एजेन्ट संघ नेपाल (रिआन)का अध्यक्ष इश्वरप्रसाद खरेलले पनि संघीय नेपालले लिने आगामी नीतिबारे स्पष्ट नहुँदा घरजग्गा कारोबारी अन्योलमा रहेको बताउँछन् । 

‘नेपाल संघीयतामा गयो, अब सरकारले घरजग्गा सम्बन्धि कस्ता नीति लिने हो, यो बारे सबै अन्योलमा छन्, यसका कारण जग्गा कारोबारमा निकै मन्दी आएको देखिन्छ’ खरेलले लोकान्तरसँग भने । 

माघ ९, २०७४ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस