काठमाडौं १० फागुन– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १८ बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि रहेका मन्त्रालय एक आपसमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित राख्न एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 

प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयको संख्या १५ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यबस्था छ । 

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिमण्डल चुस्त बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि दलीय भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या फुटाउने गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरेर अर्थ मन्त्रालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ भने पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्योग मन्त्रालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृषि मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन र महिला बालकालिका मन्त्रालयमा जेष्ठ नागरिक थप गर्न लागिएको छ । शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या र नामबारे निर्णय गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको टुंगो लगाएपछि मात्र नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ कार्यक्रम हुने एमाले स्रोतले बतायो । मन्त्रीमण्डल विस्तारको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बिहीवार पनि छलफल भएको थियो । 

बुधवार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएपनि आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन ।

यस्ता रहनेछन् मन्त्रालय

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 
२. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय 
३. उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा पर्यटन 
४. गृह
५. वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन 
६. भौतिक पूर्वाधार, यातायात 
७. जलस्रोत र ऊर्जा 
८. रक्षा 
९. सूचना–सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि 
१०. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण ११. युवा, श्रम तथा रोजगार 
१२. शिक्षा, खेलकुद तथा संस्कृति 
१३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 
१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन 
१५. कृषि, सिँचाइ,  खाद्य सुरक्षा, सहकारी र भूमिसुधार मन्त्रालय
१६. सहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ 
१७. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला 
१८. परराष्ट्र मामिला