माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
काठमाडौँ, ११ फागुन- विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
बाँकी २० जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०७१ चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको यो मुद्दा एक महिनादेखि विशेषको नियमित सुनुवाइमा थियो।
मुद्दामा अख्तियारले दुई बहालवाला र एक पूर्वसचिव, बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशकलगायत २३ जनाबाट ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। विशेषले निरौलालाई ७ वर्ष कैद, ८० लाख ५१ हजार ३ सय ६२ जरिवाना र ५४ लाख ५९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन फैसला गरेको छ। दासलाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख २९ हजार ५४ जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ बिगो हुने ठहर गरेको छ। खनालसँग १ लाख ५४ हजार २२४ रुपैयाँ जरिवाना उठाउने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए।
अख्तियारले १० विषयमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये मदिरा खरिद गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण रूपमा बिल पेस गरेको, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको र नक्कली टिकट काटी बिल भुक्तानी गरेको विषयमा मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हो। निरौलाको संलग्नता तीनवटै शीर्षकमा पाइएको छ। लेखा प्रमुख दासले व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भुक्तानी र नक्कली टिकटमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। ट्राभल्सका प्रबन्धनिर्देशक खनाललाई नक्कली टिकट बनाइदिएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित जरिवाना गरिएको हो। अन्य सबै आरोपितले सफाइ पाएका हुन्, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...