काठमाडौं, २१ फागुन — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रलाई सही (सक्कल) भएको प्रमाणित करीब ३९ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन शाखा अधिकृत कल्याण श्रेष्ठ (जो पछि प्रधानन्यायाधीश भए) ले गरेको खुलासा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली हाल उनको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति लगायतका विवरण विवादास्पद भएको आरोप झेलिरहेका छन् । श्रेष्ठ विभिन्न चरण पार गर्दै प्रधानन्यायाधीश भएर अढाइ वर्षअघि सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

यस्तो छ विवरण 

हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अधिवक्ताको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) पाऊँ भनी २०३६ साल असार २७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन्छन् ।

उक्त निवेदन सर्वोच्चमा त्यतिबेला शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत कल्याण श्रेष्ठको टेबलमा पुग्छ ।

श्रेष्ठले पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र र अन्य शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र रुजु गर्छन् र असार २७ गते नै पराजुलीका नागरिकता, शैक्षिक योग्यता लगायत समावेश भएको फाइल सदर गर्छन् । 

‘गोपाल पराजुलीलाई म राम्रोसँग चिन्दछु । निजको चरित्र राम्रो छ’ भनेर श्रेष्ठले पराजुलीको फाइल सदर गर्छन् र अधिवक्ताको इजाजतपत्रका लागि सिफारिश गर्छन् ।

श्रेष्ठको सिफारिशमा सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार हरगोविन्दसिंह प्रधानले २०३६ साल भदौ ३ गते पराजुलीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्सको प्रमाणपत्र दिन्छन् ।

यो विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृतको हैसियतमा कार्यरत कल्याण श्रेष्ठले पराजुलीले पेश गरेको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका कागजात रुजु गरी ठीक ठहर गर्दै अधिवक्ताको लाइसेन्स दिने फाइल सदर गर्दै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको हो । 

अहिले बार काउन्सिलले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्रदान गर्छ । उतिबेला अहिलेजस्तो बार काउन्सिल थिएन । वकिलले लाइसेन्स प्राप्तिका लागि सर्वोच्चमा आफ्नो नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो । 

त्यही कानूनी प्रावधानमा टेकेर पराजुलीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको, उनको फाइललाई श्रेष्ठले अध्ययन गरेको, पराजुलीले पेश गरेका नागरिकता र प्रमाणपत्र सबै ठीक छन् भनेर हस्ताक्षर गरी अधिवक्ताको लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको अभिलेखमा भेटिएको हो । 

‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति फरक–फरक परेको र एसएलसीको प्रमाणपत्र पनि शंकास्पद देखिएको भनेर बाहिर आएको छ,’ एक पूर्वन्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि पराजुलीका कागजपत्र बाहिर प्रचार गरिएजस्तै शंकास्पद, विवादास्पद या नक्कली हुन् भने उनी त कारबाहीको भागीदार हुने नै छन्, यसमा कल्याण श्रेष्ठ पनि विवादमा तानिन्छन् किनभने नक्कली कागजातलाई सक्कल भन्दै हस्ताक्षर गर्ने पनि किर्ते मुद्दामा उम्कन सक्दैनन् ।’

के भन्छ कानून ?

मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५८ मा नक्कली कागजातलाई सक्कली भनेर प्रमाणित गर्नेमाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले त सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गर्नेलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ ।