बुटवल, २४ फागुन– बुटवल औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका अधिकांश उद्योगहरुबाट उत्सर्जित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रसायसहितको औद्योगिक उत्सर्जनको फोहरलाई जथाभावी वनमै फालिएको छ । 

यस्तो फोहरलाई रसायनिक निराकरण गरेर तोकेको स्थानमा मात्रै फाल्न पाउने व्यवस्था छ । बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुबाट उत्सर्जन भएको फोहरको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । वातावरण संरक्षण नियमावली ऐन विपरीत यस्तो भइरहेको भन्दै वातावरणविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

ऐनको दफा ७ मा कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल पार्ने गरी वा जनजीवन वा जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुने किसिमको प्रदूषण सिर्जना गर्न पाइँदैन  अथवा ‘मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्नु हुँदैन,’यस्तो उल्लेख छ ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र अधिकांस धातु, प्लास्टिक तथा रबरजन्य पदार्थको उत्पादन तथा पुनरोत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट हानिकारक रसायनिक पदार्थहरु ठोस, तरल, ग्यास तथा विकिरणका रुपमा उत्सर्जन हुन्छन् । उद्योगहरुमा उत्सर्जित तरलको निर्मलीकरण तथा प्रशोधनका लागि ‘वाटर ट्रिटमेण्ट प्लान्ट’ ९रसायनिक पानीको प्रशोधन गर्ने यन्त्र०को जडान भएको छैन । ठोस फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागिसमेत अन्य वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गरिएको छैन । 

तरल जन्य त्यस्ता फोहोरमैलाई सिधैं नालीमा मिसाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र अगाडिको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसंग जोडिएको भू–भाग खुला रहेकाले पनि यसरी मनपरी भएको हो । त्यहाँ नालीको व्यवस्था नरहेकाले  रसायन जन्य ती तरल पदार्थं खाल्डामा जमेर रहेको अवस्थामा छन् । 

औद्योगिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगमध्ये २० भन्दा बढीले कारखानाबाट निस्केका फोहोरमैलाई बिना कुनै ट्रिटमेण्ट ९उपचार०ं औद्योगिक क्षेत्रभित्र वा आसपासमा ‘डम्पिङ’९फ्याक्ने० गर्ने गरेको पाइएको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका कार्यवाहक अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले यस्तो कमजोरी रहेको स्वीकार्दै भने भोलिभोल भन्दा भन्दै यस्तै भइरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्योगहरु त्यस्तो नरहेको दाबी गर्दै भट्टराईले भने–  केही उद्योगहरुले फोहोरमैला उत्सर्जन नै गर्दैनन् भने केहीले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
जसले उत्सर्जित फोहोरमैलाको ट्रिटमेण्ट९प्रशोद्धन० नगरी डम्पिङ गर्ने गरेका छन् ती उद्योगलाई आफूहरुले पटक–कपटक आग्रह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । धातु, प्लास्टिक तथा रबर जन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने केही

उद्योगहरुलाई पटक –पटक आग्रह गर्दा पनि आनाकानी गरिरहेको उनले बताउँछन् । 

लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी मातहतको रहेको एकमात्र दुध उद्योग हो । यस उद्योग कोचो दुधलाई पास्चुराइज्ड ९तताएर सेलाउने विधि० गरेर प्याकिङ र वितरण सम्मका कामहरु हुन्छन् । दुध राख्ने कन्टेनर, तताउने कन्टेनर र अन्य उपकरणहरुको धुलाइका लागि डिटरजेन्ट, छारीय तथा क्लोरीन युक्त रसायन, ब्लिचिङ पाउडरलगायतका रसायनिक पदार्थको प्रयोग गरिन्छ । 

धुलाईपश्चात् उत्सर्जन भएका ती रसायनिक पदार्थहरुलाई निर्मलीकरण नगरी सिधैं नालीमा मिसाइएको हो । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका ६५ उद्योगहरुमध्ये रसायनिक  तथा विकिरणजन्य फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरु २० भन्दा बढी छन् । 

यसरी निस्कने विकार तरल जन्य फाहोरमैलालाई शुद्धिकरण गरेर  ‘डम्पिङ’गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनको खरिद गर्न निकै महङ्गो भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रमै एउटा विसाल ट्रिटमेण्ट प्लाण्टको आवश्यक मशसुस भएको पटक पटक बताउँदै आएतापनि त्यसको ठोस पहलमा चुकेका छन् उद्योगीहरु । 

म्बनी दुग्ध विकास आयोजनाका योजना प्रमुख नरेश जोशीले फोहोरमैलाको असुरक्षित व्यवस्थापनबारे आफूहरु जानकार हुदाँहँुदै पनि बजेटको अभावका कारण निर्मलिकरणका लागि आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन नसकेको बताए । 

एउटा उद्योगले मात्र फोहोरमैला उत्सर्जन नगर्ने भन्दै जोसी भन्छन्–‘औद्योगिक क्षेत्र भित्रका सबै उद्योगहरुको साझा समस्या हो, फोहोरमैला व्यवस्थापन । एउटा उद्योगले गरेर के हुन्छ ?’ 

पर्यावरणीय प्रदूषणका कारण मानव, जीवजन्तु, वनस्पति र प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यले २०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरिएको थियो । 

वातावरण संरक्षण ऐन, नियममा उल्लिखित विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि कुनै संस्था, उद्योग, व्यक्तिले वा अन्य कुनै व्यक्तिले पर्यावरणीय गुणमा ह्रास आउने गरी काम गरेको पाइएको खण्डमा तत्काल बन्द गर्ने अधिकार उक्त निरीक्षकलाई प्रदान गरिएको छ । 

पर्यावरणीय तथा सामाजीक उत्तरदायित्वप्रति बुटवलको यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुको ध्यान गएको देखिँदैन न त सरकारले नै कानूनको पालना गराउन सकेको छ ।