माघ २५, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
काठमाडौं, ९ चैत - गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको युरोपेली युनियन (ईयू) पुनः विवादमा तानिएको छ। ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभामामा खस आर्यलाई समावेश गर्न नहुने’ ईयूले दिएको सुझावलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको हो। ईयूले नेपालमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन खोजेको दाबी विभिन्न दलका नेताहरूको छ भने सरकारले पनि ईयूको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेको छ।
बिहीबार मात्रै पनि निर्वाचन आयोगले ईयूको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ईयूको प्रतिवेदन आयोगसँग भएको समझदारीपत्र विपरीत भएको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार्य गर्ने जनाएको हो। ईयू प्रतिवेदन आफूसँग भएको समझदारीविपरीत भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत भएको आयोगले प्रस्ट्याएको छ। ‘प्रतिवेदनले कात्तिक ७ (२४ अक्टोबर २०१७) गते ईयू र निर्वाचन आयोगबीच भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रसाथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिन्छ’, आयोगको वक्तव्यमा छ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सुझाव दिन पाइने समझदारी भए पनि ईयूले भने सार्वभौम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको तर्क छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षणको सीमाबाहिर गई पर्यवेक्षण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्दा अझ गम्भीर हुनेछ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषयसमेत संलग्न गरी ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको ठहर छ, अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...