जनकपुरधाम, २२ चैत- जनकपुर बमकाण्ड भएको झण्डै ६ वर्ष पुग्न लाग्दा यससम्बन्धी मुद्दामा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ (मोड) देखा परेको छ । वर्षौ बितिसक्दा पनि मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रतिवादी सञ्जयकुमार साहले दायर गरेको कल डिटेल्ससम्बन्धी रिटमा जिल्ला अदालत धनुषाले हालै सुनाएको फैसलाले घटनामा नयाँ ट्वीस्ट ल्याएको हो ।

६ चैत २०७४ मा अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको इजलासले गरेको फैसलामा प्रतिवादी सञ्जयकुमार साहले माग गरेको मोबाइल नम्बर ९८१६८८४५५१ नम्बरको कल डिटेल्स सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् झिकाउन आदेश दिइएको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका साहले २५ जेठ २०७१ मा उक्त नम्बरको कल डिटेल्स झिकाएर अनुसन्धान गरी पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन दर्ता भएको दुई वर्षपछि अदालतले उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै कल डिटेल्स झिकाउन आदेश दिएको हो ।

प्रतिवादी साह पूर्वसांसद एवम् पूर्वराज्यमन्त्री समेत हुन् । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा उनी धनुष–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । यसबीचमा उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीको भूमिका पनि निभाएका थिए ।

त्यसैगरी जिल्ला अदालतले फरार प्रतिवादीहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । भूमिगत सशस्त्र समूहका नाइके राजनप्रताप प्रफुल्ल भनिने फूलकुमार बडखेर यादव र नागराज भनिने उमेश तिवारीको नाममा कानूनबमोजिम ७० दिने पुर्जी जारी गर्न आदेश दिइएको हो । फरार रहेका यी दुवै प्रतिवादीको हकमा यसअघि अदालतबाट जारी पुर्जीमा यकिन वतन खुल्न नसकेको हुनाले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचनामार्फत् म्याद तामेली गर्न आदेश दिइएको हो ।

एकातर्फ फरार रहेका प्रतिवादीहरूको नाममा म्याद तामेली हुन नसकेको र अर्कोतर्फ प्रस्तुत मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू थुनामा रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ आदेश आएको हो । सोही इजलासले अर्को आदेश जारी गरी त्यही मुद्दाका फरार अर्का एक प्रतिवादी आदित्य बाबुल देवको नाममा पनि कानूनबमोजिम ७० दिने म्याद पुर्जी जारी गर्न भनेको छ । प्रतिवादी बाबुलको नाममा यसअघि सोही अदालतले म्याद तामेली गर्दा अड्डाको छाप नलागेकोले सो म्यादी पुर्जी रीतपूर्वक तामेली भएको मान्न नसकिने हुनाले पुनः राष्ट्रिय पत्रिकामा म्याद तामेलीको प्रकाशन गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

जनकपुर बमकाण्डमा हालसम्म पूर्वसांसद सञ्जयकुमार साह, भूमिगत समूहका नाइकेहरू अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी, राजन मुक्ति भनिने रञ्जित झा, ओमप्रकाश यादव, जयप्रकाश चौधरी, मुकेशकुमार कर्ण, रिपेन्द्र झा र सुरेशकुमार कर्ण लगायत प्रतिवादीहरू पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

कसरी घट्यो बमकाण्ड ?

प्रादेशिक संरचनामा मिथिला राज्य हुनुपर्छ भनेर यसक्षेत्रका साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, विभिन्न संघ–संस्था, युवा क्लबहरू सम्मिलित मिथिला राज्य संघर्ष समिति आन्दोलित थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो माग राज्यसमक्ष पुर्‍याउन प्राध्यापक परमेश्वर कापडीको संयोजकत्वमा गठित उक्त संघर्ष समितिले एक–एक घण्टा चक्काजाम गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर पहिलेदेखि नै तय गरेको थियो । १८ वैशाख २०६९ मा संघर्ष समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार जनकपुरको रामानन्द चोकमा सडकमा धर्ना दिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको अडान राखिरहेका बेला आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान गुम्ने भन्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिले मिथिला राज्य माग गरिरहेका थिए । शान्तिपूर्वक धर्नामा बसेका बेला अचानक शक्तिशाली बम विस्फोट गराइयो ।

विस्फोटमा परी जनकपुर नगरपालिका– १० बस्ने झगरुलाल दास कथबनिया (४०), जनकपुर ८ बस्ने बिमल शरण (४०), महोत्तरी बथनाहा– ९ तथा हाल जनकपुर बस्ने रञ्जुदेवी झा (४०), जनकपुर– ८ बस्ने सुरेश उपाध्याय (४५) र दीपेन्द्र दास (३५) गरी कुल पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । विस्फोटनमा परेर ३२ जना घाइते भएका थिए । जनकपुरको इतिहासमा पहिलोपटक यसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुनै आपराधिक समूहले बम विस्फोट गराएको थियो । जानकी नवमीको उल्लास त्यो वर्ष चित्कारमा परिणत भयो ।

अदालतको लापरबाही

कुनै पनि मुद्दा समयमै फैसला हुन नसक्नुमा अदालतकै कर्मचारीद्वारा गरिने लापरबाही पनि एउटा प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ । उक्त आदेशले नै प्रष्ट रूपमा म्याद तामेली गर्दा यकिन बतन नखुलाउने, म्याद तामेली गर्दा अड्डाको छापसमेत नलगाएर जारी गरिदिने जस्ता लापरबाहीका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको पोल खुलेको छ ।

अदालती प्रक्रिया त्यसै पनि धेरै नै झन्झटिलो भइरहेको अवस्थामा एकातर्फ समयमा न्याय सम्पादन नभएर पीडित थप पीडित हुनु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलाइ हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरू पनि अन्यायमा परेको देख्न सकिन्छ ।