जुम्ला, ४ वैशाख- संघीयता कार्यान्वयन तहमा गएसँगै स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ । 

गत असारको मसान्ततिर नगर तथा गाउँसभा भएर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा भयो । त्यसको लगत्तै साउन १ गते नै सरकारले मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहमा एक तिहाइ बजेट निकासा दियो । 

सरकारका जिल्ला तथा गाउँसम्म रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा परिणत भइसकेपछि सदरमुकाम केन्द्रित सरकारी सेवाहरु पनि विकेन्द्रित भए । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका क्षेत्र तथा जिल्लामा रहेका स्थानीय निकाय खारेज भई स्थानीय सरकारका एकाइका रुपमा स्थापना हुँदा अहिले जिल्ला सदरमुकाम तथा शहर केन्द्रित सरकारी कर्मचारी गाउँ केन्द्रित भएका छन् । यसबाट नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको महसुस गरेका छन् । 

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, खानेपानी, महिला, सिँचाइ, घरेलु तथा साना उद्योग र बैंकिङ कारोवारलगायत कार्यालयका सेवा आफ्नै गाउँघर नजिकबाट पाउन थालेपछि नागरिकलाई हिजोको जस्तो जिल्ला सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । नागरिकता, नापी मालपोतबाहेक अन्य कामका लागि गाउँका जनता घर नजिकको सरकारबाट सेवा लिन थालेका छन् । 

जग्गा खरिद व्यापार, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेच, यातायात सेवा, सेवाका लागि उनीहरुलाई सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । यहाँका सबै स्थानीय तह आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ । विगतमा व्यापार व्यवसायदेखि निजी तथा सरकारी सेवा लिन बजारमा केन्द्रित हुने प्रणाली अन्त्य भएपछि अहिले सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधिसहित ग्रामीण जनता सबै आ–आफ्नै पालिका विकासमा लागेका छन् । 

शक्ति पृथकीकरणसँगै राज्यले सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम तथा सेवा सुविधा केन्द्रित क्षेत्रहरुमा आज नागरिक चाप घटेको छ । यसभन्दा अघि सदरमुकामका जुनसुकै क्षेत्रमा देखिने भिड आजभोलि कतै देखिदैनन् । यसले गर्दा जुम्ला जस्तै नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित बजार तथा शहरको दैनिक कारोबार ह्वात्तै घटेको पाइन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जुम्लामा धेरै परेको छ । 

जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रको कारोवार प्रक्रिया ओरालो लागेको छ । समग्र क्षेत्रको व्यावसायिक कारोवारलाई हेर्दा ७० प्रतिशत घटेको उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष रामदत्त रावलले जानकारी दिए । उनले सदरमुकामको दैनिक कारोवार निराशाजनक अवस्थामा पुगेको बताए । 'यसको प्रमुख कारण जुम्ला सदरमुकाम मुकामविहीन र जनताका अधिकांश काम स्थानिय तहबाटै सम्पन्न हुनु हो', उनले भने । 

उनले चन्दननाथ नगरपालिका रहेको सदरमुकाम खलंगाको समग्र क्षेत्रको कारोवार वृद्धि र आर्थिक प्रगति गर्न यही वैशाख १३ देखि २३ गतेसम्म कृषि औद्योगिक पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरिएको बताए । यसले कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा वैशाख १ गतेका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ लाई पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

क्षेत्रीय होटल संघ जुम्लाका अध्यक्ष दिलबहादुर महतले लजहरु केही हदसम्म चले पनि रेष्टुरेण्ट, कटेज तथा साना व्यवसायीको ७० प्रतिशत कारोवार घटेको बताए । 'स्थानीय निकाय हुँदा समयमा सबै सेवा र कर्मचारी बजार केन्द्रित थिए । त्यतिबेला व्यापार व्यवसाय अपेक्षाभन्दा राम्रोसँग चल्ने गथ्र्यो । स्थानीय सरकार गठनपछि कर्मचारी गाउँ केन्द्रित भए र नागरिकको आवतजावत पनि दैनिक रुपमा घटेपछि बजार सुक्दै गएको छ', अध्यक्ष महतले भने ।

पूर्व शिक्षक तथा व्यापारी प्रयागदत्त उपाध्यायले संघीयता कार्यान्वयनले जिल्ला सदरमुकामको व्यापार खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । मुलुकको केन्द्रीकृत व्यवस्था हुञ्जेलसम्म व्यापारीले आफ्नो व्यवसायमा एकाधिकार जमाए पनि अहिले व्यापार गर्नेहरुलाई १० प्रतिशत लिन मुस्किल परेको उनले बताए । उनका अनुसार सबैले आ–आफ्नै पालिकामा जग्गा कारोवारदेखि व्यापार व्यवसाय शुरु गर्न थालेका छन् । 

जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त मालपोत अधिकृत रामलाल प्याकुरेलले सदरमुकाम जुम्ला खलंगामा बैंकिङ कारोवार बढे पनि जग्गा कारोवार फाट्टफुट्ट भएको बताए । सदरमुकामको तुलनामा गाउँको जग्गा कारोवारमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अब आ–आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास निर्माण गरी आत्मनिर्भर हुने होड चलेकाले सदरमुकाम केन्द्रित उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय विस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।