काठमाडौं, ४ वैशाख– सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी र समितिले सरकारविरुद्ध अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले भने सार्वजनिक यातायात समितिलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलवार सूचना जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिले यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने कार्य गरेमा समिति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले वैशाख २० गते देशव्यापी चक्काजाम गर्ने तथा २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् । 

सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले हड्तालमा उत्रिने घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले भने यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सार्वजनिक यातायात समिति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको हस्ताक्षरमा मंगलवार जारी सूचनामा यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने समितिलाई आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने संस्थालाई कारबाही गरिने प्रवक्ता सुवेदीले जनाएका छन् । 

यातायात व्यवसायीहरुले देशव्यापी चक्काजाम गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले भने व्यवसायीका गाडी नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षाकर्मीलाई चलाउन दिनेसम्मको तयारी गरेको छ । 
गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बन्द हड्तालमा उत्रने व्यवसायीका गाडीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षाकर्मीलाई चलाउन दिने गरी तयारी भइरहेको जनाएका छन् । 

‘व्यसायीहरूले सवारी चलाउन अनुमति लिएका छन्, त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ, नीति नियमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै सवारीसाधन सुरक्षा निकायले कब्जामा लिएर चलाउँछन्,’ सचिव राईले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ, सेवा दिनका लागि हामीले गाडी कब्जामा लिनुपरे पनि लिन्छौं, व्यवसायीले कानून मान्नैपर्छ ।’