काठमाडौँ, ५ बैशाख - एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकृत पार्टीमा कुन पक्षको कति हिस्सेदारी हुने र दुवै अध्यक्षको भूमिका के हुने भन्ने मुख्य विवाद नसल्टिँदा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना एवं लेनिन जयन्तीका अवसरमा वैशाख ९ गते एकता गर्ने मनस्थिति दुवै पक्षले बनाएका थिए ।

अब उक्त दिन एकता घोषणा हुने सम्भावना टरेको छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित कार्यदलले वैशाख ९ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोहीअनुसार वाम एकता संयोजन समितिको चैत २२ को बैठकले दुवै दललाई आन्तरिक रूपमा एकताको प्राविधिक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस अवधिमा दुई दलबीच मिल्न बाँकी विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ । एकतासम्बन्धी छलफल गर्न मंगलबार संयोजन समिति बैठक बसेको थियो । तर, असमझदारीका विषय सल्टाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिँदै बैठक टुंगिएको छ ।

‘९ गते नै हुने देखिएन, केही विषय मिलाउन बाँकी छन्, त्यो मिलेपछि एकता हुन्छ,’ संयोजन समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘जे–जति विषय मिलाउनुपर्ने छ, त्यसमा अध्यक्षहरूले छलफल गर्नुहुन्छ अनि प्रस्तावका रूपमा संयोजन समितिमा पेस गर्नुहुन्छ ।’ एमाले र माओवादीबीच केन्द्रीय समितिको हिस्सेदारी, जनयुद्ध शब्द प्रयोग र चुनाव चिह्न गरी तीनवटा विषयमा विवाद छ । त्यसमध्ये मुख्य विवाद केन्द्रीय समितिमा कुन पक्षका कति नेता रहने भन्ने हो । हाल २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

माओवादीले फरक धारबीचको एकता भएकाले बराबरी हैसियतमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यसो गर्दा केन्द्रीय समितिमा समान हिस्सेदारी चाहिन्छ भन्ने माओवादीको जोड छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त बराबरी हिस्साको कुरा सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेका छन्, कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।