सुर्खेत, ५ वैशाख-कालिकोटको नाग्म घर भएका जगत शाही बुधबार नेपालगञ्ज जान लागेको अवस्थामा सुर्खेत बसपार्कमा भेटिए । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटविरुद्ध सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएकोमा उनी खुसी छन् । अब थोत्रा सवारीमा अत्यधिक भाडा तिरेर चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको आशा छ ।

'विगतमा एउटै बसमा यात्रुलाई दुर्व्यवहार गर्दै कोचाकोच गरेर कालिकोट तथा जुम्लाका बस व्यवसायीहरूले लिने गरेका थिए,' उनले भने, 'अब सरकारले घोषणा गरेबमोजिम कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।'

दैलेखबाट काठमाडौं जाने क्रममा भेटिएका सन्तोष विष्टले यातायात व्यवसायीहरुलाई राज्यले कानूनको अधिनमा ल्याउनुपर्ने बताए । 'संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुदैन,' उनले भने, 'राज्यलाई व्यवसायीहरुले उपयुक्त कर तिर्नुपर्छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन कम्पनीमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवारी साधन चलाउन दिनुपर्छ।' भारतका विभिन्न राज्यमा सरकारले नै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यातायात सिण्डिकेट खारेजीको समाचार पढ्न पाएकोमा आफूलाई खुशी लागेको यात्रु पार्वती चलाउनेले बताइन् । 'यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो । राज्यले जस्तोसुकै चुनौती आएपनि कार्यन्वयन गर्न सकोस्,' उनले भनिन्, 'काँक्रे र मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनसामु राज्यले घुँडा नटेकोस्, हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं ।' उनले बस व्यवसायीहरू मोटाउने, तर देश दुब्लाउने प्रणाली रोक्न पनि यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कर्णाली प्रदेशमा आन्दोलनको प्रभाव नपर्ने संकेत

देउती यातायातका कमल खड्का 'जुनी'ले सरकारले ल्याएको नीति व्यवहारिक भएको बताए । 'हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौं । कम्पनीअनुसार हामी दर्ता भएका छौं,' उनले भने, 'राज्यले निर्माण गरेको सडकमा कसैको सिण्डिकेट हामीलाई मान्य हुँदैन ।'

जुनीले सुर्खेतमा अन्य व्यवसायीहरूले यातायात बन्द गरे पनि देउती यातायातले सेवा प्रवाह गर्न नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार सुर्खेतबाट कर्णाली प्रदेश र अन्य जिल्लाका लागि देउती, नमस्ते, बुलबुले र छायाक्षेत्र यातायात प्रालिले नियमित सवारी सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । जसले  गर्दा आन्दोलन निष्प्रभावी हुने देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

उता काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी समिति र मध्यपश्चिम बस व्यवसायी संघले भने केन्द्रले निर्देश गरेबमोजिम आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।