काठमाडौँ, ७ बैशाख-  संसदीय समितिमा अब सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीबारे छलफल नहुने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रबाट सर्वोच्चलाई हटाएर प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गरिँदै छ ।

यसअघि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सर्वोच्चलाई समेत राखिएको थियो । त्यहीअनुसार सर्वोच्चका प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर अभ्याससमेत थालिएका थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले हालै तयार पारेको १० वटा विषयगत समितिका कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्च परेको छैन ।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले हेर्ने विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकायहरूको सूचीबाट सर्वोच्च अदालतलाई हटाइएको जानकारी दिए । ‘विगतमा संसदीय समितिले सर्वोच्चको कामकारबाहीका विषयमा पनि छलफल गर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने ‘तर, विज्ञहरूको परामर्श र मस्यौदा समितिमा छलफलपछि सर्वोच्चलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ समितिले करिब टुंगो लगाइसकेको नियमावली मस्यौदा संसदको आगामी बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

न्यायपालिकालाई संसदको समितिले हेर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा ठेस पुग्ने सुझाव आएपछि सर्वोच्चलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा नराखिएको पोखरेलले बताए, कान्तिपुरमा खबर छ ।