तस्करहरूले अब देश खान मात्रै बाँकी छ !

जेठ ६, २०७५

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र वास्तवमा बिरामी छ । गम्भीर छ, संंकटग्रस्ट छ । सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले भनेको अवस्थामा छ । श्वेतपत्रबारे पक्ष बिपक्षमा भएको बहस अन्यथा लिनु हुँदैन । 

सामान्य कुरा कृषिको अवस्था जर्जर छ । हाम्रो जीवनको प्रमुख आधार, ६५ प्रतिशत भन्दा बढी मान्छे कृषिमा आधारित छन् । तर कृषि र कृषिजन्य उपजको आयात १ खर्ब नाघिसक्यो । चामल मात्रै ३६ अर्ब भन्दा बढीको आयात गर्दैछौं हामी । तरकारी नुन तेलको पनि उस्तै हो । अहिले गाउँघर रित्तिरहेको छ । खेतबारी बाँझो बनिरहेको छ । 


ADVERTISEMENT

उद्योगको अवस्था त्यस्तै चिन्ताजनक छ । पञ्चायतकालभन्दा तल झरिरहेको छ ।  धमाधम उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । रोजगारी छैन ।  नेपालको रोजगारी अरबी देशहरु, द०िाण कोरियामा छन् । अहिलेसम्मको अर्थतन्त्र धानेको ‘रेमिट्यान्स’ पनि घट्ने क्रममा छ । 

विकृत पूँजीवाद 

हामी पूजीवादी व्यवस्था भन्दै बिकृत पूजीवाद तर्फ गइरहेका छौं । यहाँ कमिसनखोर हाबी छ । भ्रष्टाचारको अवस्था देख्दा कहाली लाग्छ ।

जहाँ छोयो त्यतै भ्रष्टाचार गन्हाउन थालेको छ । यसको स्पष्ट उदाहरण पछिल्ला महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन नै प्रयाप्त छन् । अहिले सुन तस्करीको अवस्था हेर्नुस्, प्रशासनदेखि सुरक्षा निकाय यसमा मुछिएको छ । यो पनि कमिसन भ्रष्टाचारको जालोले गाँजिएको छ  । समग्रमा भ्रष्टाचारको जालोले नेपाल नै गाँजिएको छ ।  

उत्पादन र रोजगारीको उचित वातावरण नहुँदा धनी कसरी हुने भन्ने छोटो बाटो खोजिरहेका छन् मानिसहरुले । कुन किसिमले अरुलाई लुट्न सकिन्छ भन्ने सोचाईको विकास हुँदैछ । तस्करहरुले अब देश खान मात्रै बाँकी छ । 
अचम्म के छ भने बैंकहरु मोटाइरहेका छन् । हरेक बैंकले अरबौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन् ।  यही हो बिकृत पूँजीवाद भनेको ।  

समाजवाद उन्मुख हुन प्रबृत्ति फेरौं

संविधानअनुसार हामी समाजउन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यासका क्रममा छौं  । सरकारले ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अपनाएको छ ।  यी कुरासँगै हामी यो बिकृत अर्थतन्त्रमा छों हामी । यसको व्यवस्थापन अहिलेको सरकारको ठूलो चूनौती हो ।

अहिलेको डरलाग्दो अवस्थालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बाटो पनि संविधानले देखाएको छ । हाम्रो संविधानले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि तीन खम्बे अर्थनीतिमा जाउ भनेकै छ । यो विश्वमै सफल अभ्यास पनि हो । यसलाई नै अब पछ्याउनुपर्छ । 

अहिलेको निजी क्षेत्रलाई सबै थोक दिएका कारण यस्तो भएको छ । हेर्नुस्, जताततै सिण्डिकेट छ ।  जहाँ गए पनि बढी भन्दा बढी कमाउने उपाय मात्रै खोजी हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले स्पष्ट नीति नियम बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग लिएर सबै क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु पर्छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी गरेर । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा आन्तरिक वा बाह्य लगानी सही ठाउँमा जान सकेन ।  काम लाग्ने स्थानमा लगानी गरे पो उत्पादन हुन्छ ।  तस्करीमा लगानी लगाएर हुन्छ त !

ग्रामिण भेगमा सहकारी नै जीवन भएको छ ।  यहाँ कार्यक्रम नभएको बिग्रेको पनि होइन, पैसा नभएर बिग्रेको पनि होइन, ऋण नपाएर बिग्रेको पनि होइन । सबै चिज छ तर कमिसनखोरी भ्रटाचारी नैतिकता छ त्यो नै बाधक हो । त्यसमाथि पनि हाम्रो नीति नै प्रभावकारी भएन । 

सहकारीलाई कृषिमा सहभागी गराउने र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गर्नुपर्छ । 

सरकारले काठमाडौंको एक वाणिज्य बैंकलाई पैसा दिन्छ तर गाउँमा रहेको सहकारीलाई पैसा नदिने अवस्था छ । 

सबै उत्पादनको एकमा मात्रै उद्देश्य सम्बृद्धि हुनुपर्यो । सम्बृद्धिको धार चाहीँ समाजवाद उन्मुख हुनपर्यो । समाजवाद उन्मुख भनेको व्यापक मानिसलाई उत्पादनसँग लिंक गराउनु, व्यापक मानिसलाई रोजगारी दिनु हो । सारा नेपालीलाई सम्बृद्धिको यात्रामा सँगसँगै हिडाउनु पर्छ ।  यही हो समाजवाद उन्मुख भनेको ।  समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि हामीले प्रबृत्ति नै फेर्नुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी अस्तव्यस्त

अहिले वैदेशिक लगानी पनि सही ठाउँमा हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष लगानी आइरहेको छ । कहाँ लगाउने, त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने कुराको स्पष्ट नीति छैन ।  

हाम्रो देशको खास विशेषतालाई हेरेर त्यसबाट हाम्रो सम्बृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने बाटो पहिल्याएर त्यसपछि लगानी लगाउने हो । 

अहिले उर्जाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने, नेपालीहरुले एक मेघावाट, २ मेघावाट विद्युत आफैं उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सहकारीको प्रयोग गर्नुपर्यो ।   

सानासाना उद्योगमा पनि विदेशी लगानी विदेशीको हस्तक्षेप हो । ठूला ठूला लगानी जुन काम गर्न हामीसँग प्रयाप्त पैसा छैन, त्यस्तोमा बाहिरको लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । केही उद्योगपतिले पैसा कमाएर मात्रै भएन । गाउँका मान्छे पनि पैसा कमाउनुपर्यो । 

अहिले संक्रमित बजेट

संघीयता लागू भएपछिको बजेट संक्रमणमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च हुन समस्या भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँग स्रोत छैन ।  यसको व्यवस्थापन यो पाली सरकारले गर्नुपर्छ । 

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि मात्रै पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ र यसका लागि केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । साधन स्रोत खोज्नका लागि पनि यो पटक साधन स्रोत दिनुपर्छ । यो सरकारको ठूलो दायित्व हो ।  

अहिलेको बजेटले ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको अन्त्य गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । हाम्रो एउटा समस्या लामोसमयदेखि हाम्रो पूँजीगत खर्च समयमा हुँदैन । अन्त्यमा सकाउने मेलो गरेर गुणस्तरहीन काम भइरहेका छन् ।  

यसको हतार चाहीँ किन गर्ने ? अरु नीति नियम मिच्दै हिडरहेका छौं हामी, तर आर्थिक वर्षमा तोकिएको बजेट मात्रै सकाएर सद्दे बन्ने ध्याउन्न लाग्नु कमिसनका लागि लाग्नु हो । 

अब यसो गरौं

माथिकै वाक्यांश दोहार्याए, अहिले अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ । यसका केही आधार छन् । स्पष्ट र प्रभावकारी नीति नहुनु, उत्पादन नहुनु, उत्पादनको वातावरण नबन्नु ।

पैसा भयो भने आयात गर्ने भयौं तर उत्पादन गरेर खाने भएनौं । 

उत्पादनका बढाउन सरकारले पनि खास पहलन गर्नुपर्छ । जुन देशले उत्पादन बढाउँछ त्यै देशको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ । रोजगारीको अवसर आउँछन् । 

सरकारले चारवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, उत्पादन बढाऊ, रोजगारी बढाऊ, लगानी बढाऊ र सामाजिक सुरक्षालाई पनि फराकिलो बनाऊ ।

(पूर्व अर्थमन्त्री भरमोहन अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
 

जेठ ६, २०७५ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस