काठमाडौं, ७ जेठ -आइतवार प्रहरीले ३९ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूमा छापा मारेर ४८ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले आइतवारै गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर धरपक्कड गर्न लगाएको थियो ।

कम्प्युटर, ल्यापटप र अन्य महत्वपूर्ण कागजातसहित कार्यालयमा भेटिएका सञ्चालक, म्यानेजर र अन्य कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ पर्नेमध्ये रामकुमार श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट व्यवसायी मानिन्छन् ।

आइतवार साँझ प्रहरीले भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर, जीएसजी लगायतका संस्थामा छापा मारेर पक्राउ गरेकामध्ये जीएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया रिहा भइसकेका छन् ।

थपलिया नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा थपलिया पनि सँगै गएका थिए । नेपाल प्रहरीको डीएसपी पदमै कार्यरत रहँदा भ्रष्ट्राचार मुद्दामा मुछिएका थपलिया त्यसपछि सेवानिवृत्त भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका थिए ।

तर उनी पक्राउ परेर पनि छुट्नुमा राजनीतिक पहुँचलाई प्रमुख कारण मान्न थालिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले नाम नबताउने शर्तमा श्रेष्ठलाई कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने भएकोले समातेको र थपलियालाई सत्तापक्षसँग निकट रहेको आधारमै तत्काल रिहा गरिएको आरोप लगाए ।

यद्यपि थपलियालाई के कारणले छाडिएको हो भन्ने हालसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । पक्राउ गरिएकाहरूलाई ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारवाही गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का भने फरार छन् । उनले नेपालमा परीक्षणको लागि भनेर बायोमेट्रिक प्रविधि भित्र्याउन पहल गरेका थिए र तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेटको कुनै पनि स्वरूपलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी बायोमेट्रिक प्रणाली खारेजीको घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट खडा गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको व्यक्तिको आँखा, अनुहार, हात आदिको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले गत २०१५ जनवरी १५ देखि मलेसिया जाने कामदारहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण थाल्न भनेर नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही स्वास्थ्य माफियाको प्रभावमा आएर तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ६ महिनाको परीक्षण अवधि भन्दै नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली शुरु गरेका थिए । तर परीक्षण अवधि सकिएपछि पनि बायोमेट्रिक प्रणाली रोकिएन । परीक्षण अवधि सकिएपछि सो प्रणाली स्वतः गैरकानूनी भएको थियो ।

आफूले कामदार लिने १५ मुलुकमा त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै नेपालमा त्यो कार्यान्वयन गर्न त्यहाँको एक कम्पनीलाई एजेन्ट कम्पनी तोकेको थियो। तर तत्कालीन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्ध समितिले विना कुनै अध्ययन बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न नहुने सिफारिस सरकार समक्ष पेश गरेको भए पनि प्रणाली रोकिएको थिएन ।

बायोमेट्रिकको खारेजीअगाडि मलेसिया जाने कामदारहरूले शुरुमै १ सय २५ मलेसियन रिंगेट तिर्नुपर्थ्यो । अलि पहिलासम्म डलरमा तिर्नुपर्ने उक्त रकम मलेसियाको बेस्तिनेट कम्पनीलाई जान्थ्यो ।

उक्त रकम नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा ३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ 'माइग्राम्स रजिस्ट्रेसन' भन्दै बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत् मलेसिया पुग्थ्यो । वार्षिक करोडौं रुपैयाँ देशबाट बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा बाहिरिएको विषयलाई यो भन्दा अघिका सरकार र श्रममन्त्रीहरू टुलुटुलु हेरिरहेका थिए ।