काठमाडौँ, ९ जेठ - सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनबारे तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि एकीकृत परीक्षा सञ्चालन अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि तयारी र समन्वय गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आज मन्त्रालयमा बोलाई निर्देशन दिनुभएको हो । वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनपछि सरकारले आयोग गठन गरी सुधारका पहल गरेको हो । 

शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षा सचिव खगराज बरालको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ मकाजू, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौंनियार, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भरतकुमार यादवलगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट तथा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्न पनि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ । सो तहमा वार्षिक करिव १२ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिने गरेका छन् । 

“अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको संस्थागत क्षमता विकास भइसकेको छैन । आयोगले पूर्णता पनि पाएको छैन”–रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यस स्थितिमा सरकारले अध्यादेशको कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको हो । यसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श भएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा चाँडै ठोस निर्णय हुनेछ ।” 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुझावबमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको उक्त एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । रासस