मंसिर ५, २०८०
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
काठमाडौैँँ, १३ जेठ-गृह प्रशासनले क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमा प्रवेश गरी निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आरोप लगाएको छ ।
महासंघले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार राजधानीमा भएको विशेष साधारणसभा तथा भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराइयो । भेलाले १३ बुँदे निर्णय गरेको सो अवसरमा सुनाइयो ।
सार्वजनिक निर्माण खरिदका काममा सरकारी कार्यालयले रुख कटान, मुआब्जा आदिका कारण स्थान उपलब्ध, कार्यालयका प्राविधिकले गर्ने सर्भे, डिजाइन, ड्रइङ त्रुटिपूर्ण र हचुवा हुने गरेकाले यसलाई रोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माणका लागि महासंघले पहल गरिरहने बताउनुभयो । महासंघको २० औँ साधारणसभा असोज ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिने निर्णय भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ, स्थानीय तहमा निवेदन दिएका भरमा निर्माण व्यवसायीको इजाजत दिँदा गुणस्तरीय निर्माण नहुन सक्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सुनाउनुभयो । सडक विभागले रु ४० अर्ब, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रु छ अर्ब र सिँचाइ विभागले रु तीन अर्ब गरी सरकारी निकायबाट रु ९० अर्बभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ठेक्का गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लगायत प्रारम्भिक तयारी नगर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीले कमिसन खानकै लागि तयारी बिना नै बोलपत्र गरेर अर्कै कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन्, यसो गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन, यस्ता कर्मचारी अहिले सचिव र महानिर्देशकसम्म भएका छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
सबै वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघको ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा शाखा छन् । महासंघ आबद्ध सदस्यको संख्या १२ हजार ५०० भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
नेपाली युवाहरूको संस्था निलुवा समाज पोर्चुगलको पहिलो वार्षिक भेला मंगलबार सम्पन्न भएको छ । रोजगारीको शिलशिलामा पोर्चुगललाई कर्मभूमि बनाएका बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका– ४ चमुवाका युवाहरूको उक्त भेलामा...
नेपाली सेनामा कार्यरत तीन जना सैनिकको मृत्यु भएको छ । डोल्पाको दुनैस्थित ठुलीभेरी नगरपालिका–४ मा पर्ने तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन परिचालित सदरमुकाम सुरक्षा गुल्मका तीन सै...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...