माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सशस्त्र सैनिकका साथ सिरियामा हस्तक्षेप गरेर रसियाले बशर-अल असदको शासनलाई संरक्षण दिइरहेको छ । रसियाकै आडमा असदले विद्रोहीहरूले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता लिन सफल भएको छ । अब मस्को त्यहाँ आफ्नो खालको राजनीतिक समाधान थोपर्ने तयारी गर्दैछ ।
निकोलाइ कोजानोभ
सिरियामा रसियाली सैनिक हस्तक्षेप सन् २०१५ मा शुरु भयो यद्यपि त्यहाँ त्यस्तो हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको थिएन । द्वन्द्वको पहिलो वर्ष (२०११-१२) रसियाले के कुरामा विश्वास ग-यो भने बाहिरी हस्तक्षेपबाट संरक्षण मात्र दिन सकियो भने पनि असदको सरकार टिक्नेछ । तर त्यो भ्रम सावित भयो ; द्वन्द्व चर्कियो । सिरिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सम्झौता गराइदिने क्रममा रसियाले असद र राज्यको रूपमा सिरिया दुई अलग कुरा हुन् भन्ने धारणा बनायो । सन् २०११ को लिबिया द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै रसियाले सिरियाका महत्वपूर्ण संस्थाहरू जोगाइदिने कामलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो । तर फेरि असद नभैकन सिरिया नामक राज्य कसरी रहला भन्ने सोच पनि सँगसँगै विकसित भयो ।
यथार्थमा रसिया सञ्चालकहरूले असदमाथि पूर्ण विश्वास कहिल्यै गरेनन् । किनभने सन् २००० मा सत्तासीन भएपछि असदले युरोपसित सम्बन्ध गाढा गर्ने नीति अँगाल्यो—विशेष गरेर फ्रान्ससित । तर त्यो रणनीतिले काम गरेन किनकि लेबनान्मा सिरियाको उपस्थितिले विवाद सिर्जना ग-यो । सन् १९९० र सन् २००० को दशकमा रसियालाई चेचेन विद्रोहीहरूले तालाबाला खेलाएका थिए---रसियाका सैनिकस्थल र गैरसैनिक स्थानहरूमा समेत आक्रमण गर्दै सिरियातिर भाग्ने गर्थे । शुरूमा, ती विद्रोहीहरूलाई समात्न रसियाले गरेका अनुरोधलाई असदले बेवास्ता गर्ने गर्थ्यो । त्यसले गर्दा रसिया सिरियासितको साझेदारीका मामिलामा सावधान हुँदै गयो । जुलाई २०१६ मा गरेको एक भाषणमा भ्लादिमिर पुटिनले के सङ्केत गरे भने सोभियत संघले इजिप्टलाई विश्वास गर्दा पाएको धोकालाई मस्कोले दोहरिन दिनेछैन । सिरियाले रातारात आफ्नो साझेदार फे-यो भने के गर्ने ? ( अनवर सादात इजिप्टका राष्ट्रपति छँदा एकाएक हजारौं सोभियत सैनिक निष्कासित भएका थिए । )
जे होस्, सेप्टेम्बर २०१५ मा आइपुग्दा रसियाले असद सरकारको अस्तित्व सङ्कटमा परेको ठान्यो किनभने विपक्षी समूह कट्टर विद्रोहतिर लागेको देखियो र कतिपय भूभागलाई यसले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न थाल्यो । रसियाले असद सरकारको पतन नजिक आएको आकलन ग-यो र सैनिक तथा अन्य सहायता दिएपनि त्यसले संभावित पतनलाई केही समय टार्ने मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसको साटो दीर्घकालीन प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेपको बाटो समात्ने विकल्प रोज्यो । लिबिया र इराकमा त्यहाँका शासन-संयन्त्रको पतनपछि ती देश जिहाद (युध्दपिपासु)हरूको हातमा परे झैं सिरियालाई पनि त्यस स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने मस्कोको सोच बन्न गयो ।
सिरियाको शासन पतन भयो भने झन् जोखिम बढ्छ भनेर रसियाले सेप्टेम्बर २०१५ आउनुभन्दा निकै पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराएको पनि हो । तर त्यो चेतावनीले काम गरेन । चेतावनीले काम नगर्दा पश्चिमा देशहरू नै मध्यपूर्वमा तनाउ बढाउने एजेण्ट हुन् भनेर देखाउने रसियाको उद्देश्य पनि पूरा भयो । जब २०१५ आयो तब सिरिया र इराकमा रहेका ‘इस्लामिक स्टेट’ को पक्षमा रहेका समूहहरूमा सामेल हुन युरोप, रसिया, ककेसस् र मध्य-एसियाका युवक-युवति ओइरिन थालिहाले । रसियाका सुरक्षा निकाय र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको अनुमानमा सन् २०१५ सम्ममा करिव १२ हजार त्यस्ता लडाकू सिरियामा पसिसकेका थिए जो रुसी भाषा बोल्थे । ककेसस् र चेचेनियाका विद्रोही मात्र हैनन् सिरियामा लड्न आउनेहरूमा अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जस्ता पहिलेका सोभियत गणराज्यका मानिसहरू समेत इस्लामी जमातहरूमा मिसिएका थिए । सबै विद्रोही कुरा बुझेर इस्लामिक स्टेट अथवा अल्-नुस्रा समूहका मागलाई समर्थन गर्न त्यहाँ पुगेका थिएनन् , कतिपय विद्रोही पछि आ-आफ्ना देशमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने तयारीमा त्यहाँ सामेल भएका थिए ।
रसियाली हस्तक्षेपको एक उद्देश्य असद सरकारको सैनिक-राजनीतिक शक्तिद्वारा मनोबल बढाइदिने हो । त्यस कारण असद सरकारको लागि चुनौति हुनसक्ने जुनसुकै समूहलाई रसियाले हवाई आक्रमणको तारो बनाउने तरिका अपनायो—अर्थात् व्यवहारमा को जिहादी हो को होइन, को आतंकवादी हो को होइन भनेर छुट्ट्याइरहन आवश्यक ठानेन । औपचारिक रूपमा भने मस्कोले जिहादी र आहंकवादीलाई मात्र कारवाहीमा पारेका छौं भनेर पश्चिमाहरूसित भन्ने गर्दै आएको छ ।
सशस्त्र सैनिकका साथ सिरियामा हस्तक्षेप गरेर रसियाले बशर-अल असदको शासनलाई संरक्षण दिइरहेको छ । रसियाकै आडमा असदले विद्रोहीहरूले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता लिन सफल भएको छ । अब मस्को त्यहाँ आफ्नो खालको राजनीतिक समाधान थोपर्ने तयारी गर्दैछ ।
रसियाको हवाई शक्तिले असदको सरकारको आयु लम्ब्याउन र सिरियालाई जमीनबाट हुनसक्ने आक्रमणबाट जोगाइदिएको देखिन्छ । साथसाथै रसियाले त्यताको गुप्तचर सूचना अमेरिका र अन्य देशहरूलाई पनि उपलब्ध गराई साझा गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दैछ । यसो गर्दा असद एक्लिने अवस्थाको अन्त्य हुने रसियाली सोच छ । अन्ततोगत्वा एउटा यस्तो स्थिति बन्दैछ जसमा सिरियासम्बन्धी कुनै पनि निकासबारे परामर्श हुँदा अमेरिका लगायत सबैले रसियाको सहयोग लिनैपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१६ मा पुटिन भन्दैथिए ---सिरियाको शान्ति प्रकृया अघि बढाऔं र त्यस प्रकृयामा विपक्षका ‘स्वस्थ’ पक्षहरूलाई सामेल गरौं । कुरो स्पष्टै छ, त्यस प्रकृयाको निम्ति वार्ता चलाउने हो भने असद स्वत: दुईमध्यको एक पक्ष हुन पाउँछ । अर्थात् असदलाई अपदस्थ गर्ने कुरा पूर्वशर्त भएर आउनै पाउँदैन । र, सन् २०१७ मा आइपुग्दासम्ममा पुटिनका योजना अनुसार काम अघि बढिरहेकै देखिन्छ । मुख्य लक्ष्य भनेको असदको सरकारलाई कायम राख्नु थियो, जुन प्राप्त भएकै छ । विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा परेका कतिपय भूभाग सरकारको कब्जामा आई पनि सके ।
यतिकसो सफलता हुँदाहुँदै पनि सङ्कट सुल्झिएको भने छैन किनभने रसियाले आफ्ना सैनिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण बनेकै छैन । त्यसको निम्ति त राजनीतिक तहमा सम्झौता-वार्ताहरू आवश्यक पर्छन् । यता यो प्रकृया भने अहिलेसम्म भविष्यकै गर्भमा छ । चालू द्वन्द्वको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने ‘संघर्षविराम’ सम्बन्धी परामर्शकै सिलसिला अघि बढ्न सकेको छैन । अनि, असद सरकारका प्रतिनिधि र विपक्षी खेमाका प्रतिनिधिबीच कुराकानी नै यस परिवेशको प्रारम्भिक शर्त भएको कुरामा विवाद रहेन ।
(फ्रान्सिसी अखबार ‘ल मोण्ड’ को अङ्ग्रेजी प्रकाशन डिप्लोम्याटिक मासिकको मे २०१८को अङ्कबाट)
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...