प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम पारित, संघीयता कार्यान्वयनमा संवैधानिक अधिकारकाे प्रयोग

जेठ ३१, २०७५

विराटनगर, ३१ जेठ– प्रदेश एकको प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही संशोधन परेको भएपनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जवाफ दिएपछि पारित भएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट जयराम यादव र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 


प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने जवाफ दिएपछि फोरमका संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । 

कांग्रेसले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ निती तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । 

कस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम ?
पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिबी हटाउने, गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरुको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिने र ५ वर्षमा ५ लाख पर्यटक एक नम्बर प्रदेशमा भित्र्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

संसदमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा र प्रदेशमा आउन नदिने कुनैपनि चलखेल निस्तेज पारिने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकार एक नम्बर प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको रुपमा अघि सार्नका  लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘छिट्टै एक समिति निर्माण गरी ६ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण गर्ने र सोही योजनाका आधारमा विकास निर्माणका काम गर्छौं ।’ 

प्रदेशको सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या भने ५ वर्ष भित्र पुरा गर्ने उनको दाबी छ । प्रदेशको कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको बजारका लागि बंगलादेशसँग पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले भारत र चीनका कारण पनि प्रदेशलाई बजारको कुनै समस्या नहुने बताए ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत हिसावले विपक्षीले आलोचना नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले विपक्षीले आफ्नो धर्म निभाए पनि घुमाउरो पारामा कार्यक्रमको समर्थन गरेको दाबी गरे ।

जेठ ३१, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार