शक्तिशाली विकास प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ, म सघाउन तयार छु : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

असार ३, २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वउपप्रधामन्त्री वामदेव गौतम पार्टीभित्र स्पष्टवक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता उनी विकास निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्र निर्माणको जिम्मा पाएका गौतमको ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तक केही समयपहिले बजारमा आएको थियो । उनको त्यो पुस्तकमा मुलुकलाई दश वर्षभित्र समृद्ध बनाउने योजना, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन लगायत विषयमा मिहिन ढंगले चर्चा गरिएको छ । नेता गौतमसँग उनको पुस्तक, त्यसले उल्लेख गरेको समृद्धिको सपना र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तर डट्कमका लागि विमल गौतमसुशील पन्तले लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ सम्पादित अंश :

नेपाल नवनिर्माण महाअभियान पुस्तक लेख्न के कुराले उत्प्रेरणा जगायो ? 

मेरो किताब नवनिर्माण महाअभियान मार्क्सवादी दृष्टिकोणको आधारमा नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गरिएको पुस्तक हो । विकास र निर्माणसम्बन्धी नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ यसमा । खासगरी उत्तरतिर जनवादी गणतन्त्र चीन, दक्षिण, पश्चिम र पूवतर्र्फ गणतन्त्र भारतले घेरिएको नेपाल भूपरिवेष्टित अवस्थामा छ । नेपालको उत्तरी खण्डका जनताको भाषा र संस्कृति चीनको तिब्बती प्रान्तका जनतासँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालको दक्षिणी क्षेत्रका जनताको उत्तरी भारतका जनताको भाषा संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ । बिहेवारी उत्तरतिर पनि जसरी चल्छ, दक्षिणतिर पनि त्यसैगरी चल्छ । 

आजको भारत बन्नुभन्दा पहिले दक्षिण एसियामा नेपाल थियो । नेपाल राज्यको उत्पत्तिको इतिहास चारहजार वर्ष लामो छ । तर हामी जस्तो अवस्थामा छौं, हामीले दक्षिण र उत्तरको विकाससँग तादात्म्य कायम गर्न सकेनौं भने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । यो संसारमा धेरै मुलुक उदय र समाप्त भए । जनता निर्णायक शक्ति हुन् । जनता सधैंभरि गरीब भइरहनुपर्ने, २१ आंै शताब्दीमा पनि मागेर बसिरहनुपर्ने ? म जन्मेको ठाउँ यो हो, मेरो पुर्खाको ठाउँ यो हो मात्र भनेर चल्दैन । 

त्यसो भएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो उत्तर र दक्षिणको आर्थिक विकाससँग सन्तुलन कायम गर्नेगरी अगाडि लैजान सकिएन भने अब जनताले धेरै धैर्य गर्नेवाला छैनन् ।  भूराजनीतिक अवस्था जटिल भएकाले हामी टिक्न सकेका छौं । दक्षिण र उत्तरको राजनीतिक व्यवस्था फरक भएको हुनाले हामी टिकेका हौं । फरक नभएको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । भौगोलिक अवस्था फरक मात्र होइन, राजनीतिक फरकले मात्र पनि हामी रहेका छौं । प्रभुत्वशाली देशहरूको बीचमा रहेको अन्तरद्वन्द्वका कारणले हाम्रो अस्तित्व कायम रहेको छ । त्यो अवस्था सधैंभरि नरहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनताले सधैंभरि हामीलाई हाम्रो पुरानो इतिहास छ भनेर मान्ने स्थिति हुँदैन ।

कताकता सुन्दैछु नेपाली कांग्रेस फुट्दैछ रे । अनि फुट्यो भने एउटा हिस्सा पनि यही सरकारमा सामेल हुन्छ रे । त्यसो हो भने संसद् सम्भवतः प्रतिपक्षविहीन पो हुने हो कि ?

अब आर्थिक समृद्धि र सुसंस्कृत विकास जनताको चाहना हो । यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति महाअभियानको रूपमा सबै क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको विकल्प खोज्न हुन्न । दश वर्षमा हामीले भारतको आर्थिक अवस्थालाई उछिन्नैपर्छ । पन्ध्र वर्षमा चीनलाई भेटाउनैपर्छ । बीस वर्षपछि चीनलाई पनि उछिनेर अगाडि जानुपर्छ । त्यो सम्भावना छ र हामी त्यो बाटोमा हिडौं भनेर मैले एउटा नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको हुँ । यसलाई अवधारणाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु, यही बाटोमा १९२० को दशकमा पहिलो विश्वयुद्धपछि घेराबन्दीबाट मुक्त भएर सोभियत संघ जन्मियो । त्यहाँ त्यही किसिमले विकास भएको थियो । 

चीनमा पनि १९८० पछि देङ श्यायोपिङको उदयपछि यही किसिमले अगाडि बढेको थियो । जापान पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि तहसनहस भएको थियो । उनीहरूले त्यही किसिमले आफूहरूलाई अगाडि बढाए । दक्षिण कोरिया पनि यही किसिमले अगाडि बढ्यो, सिंगापुर पनि यही किसिमले अगाडि बढ्यो । हामी पनि त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ र दश वर्षमा विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका महान् अभियानमा हामीले हात हाल्नुपर्छ । त्यसको प्राथमिकता समेत तोकेर मैले ती विषयलाई अगाडि सारेको छु । सबभन्दा पहिले मैले यो विचार २०६७ सालमा अगाडि सारे । यो प्रकाशित गर्न चाहिँ २०७४ को अन्तिमसम्मै लाग्यो । 

समृद्धिको यति ठूलो महत्त्वाकांक्षा र परिकल्पना बोकेको पुस्तकको पर्याप्त मात्रामा छलफल किन भइरहेको छैन ? यसले के संकेत गर्छ ? 

चर्चा त नभएको होइन । एक हदसम्म रामै्र चर्चा भयो । त्यसपछि यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्थ्यो । प्रवर्द्धन गर्न मैले पनि सकिनँ । बीचमा बिरामी भएँ, अरू काममा लाग्नुप–यो, त्यसकारण भएन । पैसा पनि भएन, एकजना दाता तयार गरेर त्यो छापिएको थियो, मैले पैसा लगानी गरेको होइन । उनले नै त्यो गरून् भन्ने थियो । उनले त्यसको प्रचारप्रसारका निम्ति सबै प्रदेशका सदरमुकाम र शहरमा कार्यक्रम गर्छु भनेका थिए । ती सबै ठाउँमा म जान सकिनँ । त्यसो भएर अपेक्षा गरेबमोजिम बढी चर्चा भएन शायद । सबै किसिमका पत्रपत्रिका र अनलाइनमा पुस्तकका बारेमा चर्चा नभएको पनि होइन । समर्थन र आलोचनामा केही कुरा आएको हो । आलोचनाको रूपमा, एक्यबद्धताको रूपमा सबै विषय प्रवेश भएका छन् । पुस्तक धेरै महत्त्वाकांक्षी भयो, एकैचोटि दश वर्षमा सबै कुरा पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने किसिमको भाव पनि पाइयो । त्यो किताब पढ्ने हो भने जवाफ त्यसैमा छ । विकासका निम्ति हामीले पैसा कसरी प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा पनि त्यहीँ छ । हाम्रै देशबाट पनि हामीले हामीलाई चाहिने आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सक्छौं, हामीसँग नहुने भनेको प्रविधि र आजको विकसित ज्ञानको अभाव हो । त्यो प्रविधि ल्याउँदा ज्ञान पनि आउँछ, त्यसको लागि हामीले लगानी गर्नुपर्छ । मानवशक्ति हामीसितै छ, प्राकृतिक स्रोतसाधन हामीसितै छ र इच्छाशक्ति हामीसँगै छ । 

तपाईंको पुस्तकले अगाडि सारेको अवधारणा र वामपन्थी गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र वा वर्तमान सरकारले लिएका नीतिको तालमेल कहाँनेर मिल्छ ? 

घोषणापत्र त त्यही किताबको आधारमा बनाइएको हो । मलाई उहाँहरूले घोषणापत्र तयार गर्ने मस्यौदा समितिको संयोजक बनाउनुभएको थियो । दुई महिना लगाएर तयार गरेको हो, त्यहाँभित्रका जति पनि उदाहरण छन् विकास सम्बन्धी, त्यो सबै किताबमा आधारित हो । अहिलेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले केही केही कुरालाई बोकेको छ, समग्र बोक्न सकेको छैन । 

समृद्धिको लागि के कुरामा फोकस हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? 

प्राथमिकता मैले तोकेको छु । सबभन्दा पहिला कृषिक्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने हो, त्यो भनेको भूमिसुधारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । तर मैले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । अब ऊर्जाशक्तिविना केही पनि गर्न सक्दैनांै । हामीले भूमिसुधार पनि गर्न सक्दैनौं, कृषिको विकास पनि गर्न सक्दैनौं । पूर्वाधार पनि तयार गर्न सक्दैनौं । पहिलो प्राथमिकतामा ऊर्जामा पनि प्रसारण लाइनलाई राखेको छु । एउटा, नेपाल चीन सीमानाबाट नेपाल भारत सिमानासम्म अर्थात् उत्तर दक्षिण । अर्को नेपाल– भारत सिमाना पूर्वबाट नेपाल–भारत सिमाना पश्चिमसम्म ७६५ केभी प्रसारण लाइन सबभन्दा पहिले जडान गर्नुपर्छ । एकैचोटि हामीले धेरै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो ।  
किताबमा हेर्ने हो भने पहिलो वर्षमै भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो ऊर्जा हामीले कोइलाबाट, डिजेलबाट सकिन्न किनभने प्रदूषण बढी हुन्छ र महंगो पनि हुन्छ । पहिलो हामीलाई चाहिने विद्युत् न्यूनतम पाँचहजार मेगावाट चाहिन्छ । 

पाँचहजार मेगावाट विद्युत् भारत, बंगलादेश र चीनबाट हामीले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो यहाँ अहिले बल्ल १ हजार मेगावाट छ, केही समयपछि १५ सय र २ हजार प्राप्त गर्न सक्छांै । हामीले त्यो किताबमा लेखेबमोजिमको काम गर्ने हो भने, काम शुरू गर्‍यो कि ५ हजार मेगावाट चाहियो । त्यसका निम्ति यो काम, सबभन्दा पहिलाको काम यो हो, ६ महिनामै यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारिएको छ । त्यसपछि हाम्रो जोड एकैचोटि भूमिसुधार, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात पूर्वाधार, ऊर्जा उत्पादनका लागि कर्णाली चिसापानी तोकेर अगाडि सारेका छौं । दश वर्षमा २९, ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छांै । त्यो क्रमशः हुँदै जान्छ । 

हामीले सोलारबाट, हावाबाट प्राप्त गर्ने विद्युत्, जैविक ढंगले र हाइड्रोजनबाट प्राप्त हुने विद्युतको निम्ति छोटो समयमा पनि बनाउन सक्छौं । सोलारबाट आज जडान ग–यो, भोलिदेखि पाउन सक्छौं । जैविक ऊर्जा प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईंले काम शुरू गर्नुस् दुई वर्षमा प्राप्त गर्न सक्छौं । तर जलविद्युतका निम्ति न्यूनतम ५ देखि १० वर्ष लाग्छ । त्यति समय कुर्नुपर्छ । निर्माणको पहिलो ५, ७ वर्ष विदेशमा उत्पादन भएको विद्युत् किनेर पनि काम गर्नुपर्छ । यो चाहिँ डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरेभन्दा धेरै सस्तो पर्छ । त्यसपछि एक/दुई/तीन/चार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सपना देख्नुभयो, पुस्तकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने, अर्थात ‘टु ट्रान्सलेट योर ड्रीम इन् रियालिटी’ का लागि तयार हुनुहुन्छ ? 

जिम्मेवारी आयो भने मैले त्यो किताबमा कुन–कुन समयमा जे गर्ने भनेको छु, त्यही त्यही समयमा सबै काम गरेर देखाउँछु । त्यो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सक्छु । 

विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मा तपाईंलाई दिने कुरा थियो नि ? 

कतिपयले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छन्, त्यो आउँदैन । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली आउँदैन किनकि यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको हो ।

त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न त प्राधिकरणभन्दा माथिल्लो तहको जिम्मेवारी चाहिन्छ । जुन मैले अहिले भन्न सक्दिनँ किनकि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ । म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले । 

तर प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलाउन त सकिहालिन्छ नि, संसदमा मनोनित भएपछि बाटो खुलिहाल्छ । चुनाव हारेपनि प्रधानमन्त्री भएको दृष्टान्त छ हामीकहाँ ! 

त्यो अनैतिक काम वामदेवले कहिलै गर्दैन । म त्यस्तो बाटो खोज्दिनँ । त्यस्तै हुन्छ कि भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौं, संसदमा नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भनेर । अझ एउटा छुटेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा छुटेको छ संविधानमा । संशोधन गर्दा त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

मेरो किताबमा प्राधिकरणको अवधारणा छ । यस्तो काम सम्पूर्ण अधिकारले युक्त भएको निकायले गर्नुपर्छ । कसैले पनि बाधा व्यवधान गर्न नसक्ने अधिकार सम्पन्न भएको कानूनद्वारा निर्मित प्राधिकरण हुनुपर्छ । त्यो प्राधिकरणको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र यो सबै काम गर्न सकिन्छ । 

मैले भनेको छु, नेपालको कुनै पनि कानून त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन । त्यहीभित्र न्याय निरूपण गर्ने विभाग जस्तो आयोग बनाइनुपर्छ । उजुरी आएपछि त्यसैले कारवाही गरेछ भने गर्छ, अरू कोही छिर्न पनि नपाउने त्यस्तो किसिमको कानून बन्नुपर्छ । त्यस्तो कानूनको आधारमा बन्ने प्राधिकरणले काम गर्ने हो, त्यसो गरियो भने नेपाललाई मात्र होइन दुनियाँलाई चकित पार्नेगरी सबैलाई सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्न सकिन्छ । 

तपाईंले अगाडि सारेका विकासका अवधारणालाई वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुभएको जस्तो लाग्छ ? 

मेरो किताब नेपालको संविधानमा आधारित छ । अहिले तपाईंले गर्ने काम समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरणबाट गर्नुस् । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भनेको समाजभित्रका कुराहरू, समाजमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृतिका पक्ष हुन्छन्, तिनीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिने, अधिकार प्रदान गर्ने, विभेद अन्त्य गर्ने भन्ने हो । सबैलाई उच्चस्तरको विकासको अवसर प्रदान गर्ने नै सामाजिक रूपान्तरणको पक्ष हो । 

आर्थिक रूपान्तरणको पक्ष पनि छ । आर्थिक रूपान्तरण भनेको एउटा अवस्थाको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विकसित अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने हो । त्यसको निम्ति अर्थतन्त्रको यावत् क्षेत्रमा काम शुरू गर्दा कसले गर्ने हो ? राज्यले शुरू गर्ने हो ? राज्यले शुरू गर्ने कि ? समूहले शुरू गर्ने कि ? सहकारीले गर्ने कि ? सार्वजनिक संस्थाले शुरू गर्ने कि निजी संस्थाले शुरू गर्ने ? कसले कहाँ के गर्ने ? यस्तो प्रश्न आउँछ  । त्यसमा प्रभावकारी भूमिका सामूहिक नेतृत्व, सार्वजनिक नेतृत्व र राज्यको नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने बल्ल समाजवाद उन्मुख हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्र नभइकन न विदेशी लगानी आउन सक्छ, न प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धा कायम नगरी विकास हुन सक्दैन । त्यसो भएर त्यो सबैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नै समाजवाद होइन, हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका यावत् कामहरू जस्तै आज मानिसले जे गर्ने हो, पढ्ने, लेख्ने देखि लिएर हिँड्ने डुल्ने र मनोरञ्जन गर्ने, नाच्ने खुशी हुने, भाषण गर्ने सबै समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । सिंगो राष्ट्रलाई त्यो दिशातर्फ लैजानुपर्छ र त्यसरी समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकार पनि त्यो संविधानबाट निर्देशित छ । त्यहाँ त तादात्म्य हुने नै भयो । तर जसरी महाअभियान शुरू गर्नका लागि जान पर्ने हो, यो त शुरू हुँदाबित्तिकै, लौ आजदेखि शुरु ग–यो भन्नेबित्तिकै तहल्का शुरू हुन्छ, तरंग शुरू हुन्छ । यो उथलपुथल हुने भयो भनेर एकथरी मानिस खुशी हुन्छन्, एकथरी नबुझ्नेहरू रुन पनि थाल्लान् । तर एउटा ठूलो तरंग सृजना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले काम शुरू गर्ने हो । त्यो किसिमले काम नगरिकन हुँदैन । त्यो भनेको अहिलेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले यसलाई छुनै सकेको छैन । त्यो परम्परागत ढाँचामा आएको छ । 

तपाईंको दायाँ बायाँ भित्तामा देङ स्याओपिङ र ली क्वान यूको तस्वीर राखिएको रहेछ । उनीहरू विकासका रोलमोडेल नेता हुन् । तपाईं पनि विगतमा पटक–पटक सरकारमा जानु भयो, विगतमा किन विकास हुन सकेन ?

गृहमन्त्री भएर पनि गर्न सकिन्छ त ? मेरो मूल्याङ्कन म गृहमन्त्री हुँदा शान्ति सुरक्षा भयो कि भएन भनेर गर्नुपर्छ । अपराधीहरू कारवाहीमा परे कि परेनन् ? कानूनको दायरामा अपराधीलाई नियन्त्रण गरियो कि गरिएन ? जनता शान्ति महसूस गर्ने अवस्थामा पुगे कि पुगेनन् ? यो पक्षको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । गृहमन्त्री बनाउने अनि विकासको कुरा गरेर हुन्छ ? गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी के हो यसमा जानुपर्छ । 

दोस्रो, म कस्तो सरकारमा गएँ ? नेकपा एमालेको सरकार होइन, प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ त्यसैको दृष्टिकोण अनुसार काम गर्ने हो । अर्को पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा सामेल हुँदा हामी त्यसलाई नीतिगत रूपमा उपयोग गर्नेबाहेक अर्को हुँदैन । देशलाई एउटा दिशा दिएर अगाडि बढ्न सकेनौं, त्यो प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा मात्र काम ग–यौं । उनको सहयोगीको रूपमा काम गर्दापनि इमान्दारीसाथ जुन सीमासम्म जान सकिन्थ्यो, त्यो सीमासम्म अगाडि बढियो कि बढिएन ? त्यहाँ देखिनेगरी कामहरू शुरू गरियो या गरिएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको भए र मैले नगरेको भए प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो । 

धेरै कालपछि शक्तिशाली सरकार बनेको छ अहिले ।  शक्तिशाली सरकार थप शक्ति आर्जनमा केन्द्रित, चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको भन्ने आरोप र टीकाटिप्पणी सुनिन्छ नि ?

शक्तिशाली सरकार थप शक्तिशाली बन्न जरूरी छैन । सरकार बढी शक्तिशाली बन्ने भन्ने कुरासित म असहमत हो । एक्लै हामीले सरकार बनाउनु हुन्नथ्यो । हामी साझा चुनावी घोषणापत्र बनाएकोले दुईवटा पार्टीको बीचमा सहमति गरेर जाने हो र दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाउने हो । त्यसमा हामी जनतामा जाँदा नै पार्टी एउटै बनाउने कुरा गरेका थियौं । ढिलै भएपनि यो काम हामीले गर्‍यौं । त्यसपछि अरू कसैलाई सरकारमा सामेल गर्दा अरूले सारेका शर्त मानेर सरकारमा सहभागी गराउने कुरा औचित्य र मूल्यमान्यताका हिसाबले पनि उपयुक्त होइनन् । 

म प्राधिकरणको प्रमुख बन्ने भन्ने कुरा आएको छ, तदनुरूप हुँदा प्रधानमन्त्री त्यसको प्रमुख हुने हो । म प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा काम गर्न खट्ने हो । एकैचोटि सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो । 

शक्तिशाली सरकार विश्व साम्राज्य स्थापनाका लागि त होइन नि । हामीलाई काम गर्नका लागि आवश्यक र आरामदायी बहुमत भइसकेपछि अरूलाई प्रतिपक्षमा रहन दिनुपर्छ । प्रतिपक्षमा नरहने हो भने सर्वसम्मत राष्ट्रिय सरकार बनाउनुप–यो । राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने महाअभियान लागू गरौं: आगामी दश वर्षसम्म जो निर्वाचित भएर आउँछन्, सबैको हैसियत के हुन्छ, संसदमा जे हैसियत हुन्छ तदनुरूपको हिस्सा लिनेगरी अगाडि बढौं । एउटा उद्देश्य दश वर्षमा नेपाललाई समृद्ध विकसित अवस्थामा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ जाने हो भने यसो गर्न सक्छौं । 

संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्षी भन्ने धारणाबाट चल्ने हो भने तपाईंले आवश्यक बहुमत प्राप्त भइसकेपछि पनि खोजीखोजी अरू पार्टीलाई ल्याउनुपर्ने कारण छैन । नेपाली कांग्रेस एमालेविरुद्ध र एमाले कांग्रेसका विरुद्ध चुनाव लडेको हो । मधेसवादी पार्टीहरू एमालेविरुद्ध चुनाव लडेका हुन् । एमालेको मूल्य मान्यतालाई समाप्त गर्छौं भनेर उहाँहरू चुनावमा जानुभएको हो । हिजो हामी जनतामा जाँदाखेरी वाचा गरेका विचारहरू, मूल्यमान्यताहरू अब आवश्यक छैनन् ? एमालेलाई अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । संविधान संशोधनका विषयमा नोट अफ डिसेन्ट राखेर माओवादी संविधान जारी गर्न तयार भयो । एमालेका लागि संविधान संशोधन कुनै प्राथमिकतामा थिएन । एउटै पार्टी बनेपछि संशोधन प्रवेश गरेको छ । अरू पार्टीका लागि हो भने संशोधन गर्न जरूरी छैन । सरकारमा ल्याउन पनि जरूरी छैन । बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन हुन्छ । मेरो यो मान्यता हो । तर सरकारले अन्य दललाई पनि सरकारमा सामेल गराएको छ । हाम्रो बीचमा छलफल पनि भएन । किन त्यसरी ल्याउने कुरा भएको हो, थाहा छैन । सुन्छु राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकरामा आउने भन्ने कुरा छ रे । कताकता सुन्दैछु नेपाली कांग्रेस फुट्दैछ रे । अनि फुट्यो भने एउटा हिस्सा पनि यही सरकारमा सामेल हुन्छ रे । त्यसो हो भने संसद् सम्भवतः प्रतिपक्षविहीन पो हुने हो कि ?

सरकार चुनावी घोषणापत्र पूरा गर्ने दिशामा गइरहेको छैन भनेर अरूले पनि भनेका छन् । मैले त गइरहेको देखेको छु । तपाईंहरूले नदेखेपनि मैले देख्नुपर्छ । मेरो विचारमा १० वर्ष, १५ वर्ष ३० वर्ष, ५० वर्ष र १०० वर्षको समयमा के गर्छौं ? तत्कालका लागि कार्यक्रम छ, भविष्यका लागि लक्ष्य छ । ५० वर्षमा संसारको सबभन्दा धनी देश बनाउने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने कुरा छ । तदनुसार अगाडि बढ्दा तत्काल योजना आयोग बनाएर अगाडि बढ्न पर्थ्यो । यो वर्ष डीपीआर बनाएर अर्को सालदेखि रातोदिन देश निर्माणमा लाग्ने योजना अगाडि ल्याइनुपर्थ्यो ।  म प्राधिकरणको प्रमुख बन्ने भन्ने कुरा आएको छ, तदनुरूप हुँदा प्रधानमन्त्री त्यसको प्रमुख हुने हो । म प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा काम गर्न खट्ने हो । एकैचोटि सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने हो । 

प्राधिकरण तत्काल बन्ने सम्भावना छ ? 

दुई नेताले बारबार हुन्छ भन्नुभएको छ । म चाहिँ नीति कार्यक्रममा नल्याउने, बजेटमा नल्याउने अनि यस्तो काम गर्ने नैतिकता कहाबाट आउँछ भनेर प्रश्न गरिरहेको छु । नैतिक साहस आउनुप–यो नि । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गर्न सक्दैन । कानून बनाएर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी ल्याइयो भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । कानूनसम्मत काम गर्नुपर्छ । बजेटभित्रै पार्नुपर्छ । बजेटभित्र किन पार्नुपर्छ भने महाअभियानमा काम गर्नेले तलब खानुपर्छ । संसद्ले पास नगरी राज्यकोषको एक रुपैयाँ पनि खान पाइन्न । संसद्ले पास गरेको छ भने राज्यको ढुकुटी खुल्छ, नत्र केही गरी खुल्दैन । 
हजारौं ठाउँमा काम गर्नुप–यो, उथलपुथल गर्नुप–यो भने बीचमा पनि नीति कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । 

तपाईंलाई दुई पार्टी एकताको सूत्रधारका रूपमा पनि बुझिन्छ । पार्टी एकताको कुरा गर्ने तपाईं (योजनाकार) कै भूमिका गौण हुन पुग्यो भनेर पनि टिप्पणी हुँदैछ नि ?  

दुई पार्टी एकीकरण गर्दादेखि नै हामीले नेतृत्वमा दुईजना मात्र नेता हुने सहमति गरेका थियौं । अध्यक्षबाहेक तल कुनै पद सृजना नगर्ने कुरा भएको हो । दुईवटा अध्यक्ष हुने कुरामा सहमति हो । एकजना अध्यक्ष सरकारमा रहने र एकजना अध्यक्ष सरकारबाहिर रहेर पार्टी चलाउने सहमति भएको हो । 

कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व हुन्छ । पार्टी भनेको त व्यक्ति होइन, संस्था हो । संसारका कम्युनिस्ट पार्टीको नियम के भने कमिटीले निर्णय नगरी नेता बोल्दैन । उसको रेकर्ड हुन्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ । भोलि गल्ती, कमजोरी भयो भने यस्तै भयो भन्ने कुरा अमान्य हुन्छ । त्यसो भएर गर्ने मान्छेका निम्ति पनि पार्टीको निर्णय लिएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ, पार्टीको ब्याकिङ हुन्छ । 

आवश्यकता महसूस गरेर महासचिवको व्यवस्था गर्नुभयो ।  प्रस्ताव ल्याएर सचिवालयले पारित गरेर बनाइएको हो । कतिपय देशमा वरिष्ठ पार्टीको प्रमुखभन्दा माथि हुन्छ, तर हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्ष भन्दा तल छ । त्यसरी मर्यादाक्रममा म पाँचौं नम्बरमा छु । तर कार्यकारी हिसाबले दुईजना अध्यक्षपछि महासचिव हुन्छ । अरू सबै हामी मान खाने मर्यादामा मात्र छौं । 

नेकपा बनिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा सहमति भएको कुरा गर्नुभएको छ । विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि आए । खासमा सहमति केमा भएको हो ? 

कुनै बेला आलोपालोको कुरा आएको हो । अहिले उहाँहरूले नै आलोपालो होइन भनिसक्नुभएको छ । प्रचण्डजीले ५ वर्षका निम्ति ओली नै प्रधानमन्त्री भनेर भनिसक्नुभएको छ । दुवैले त्यसो भनेपछि अब आलोपालो भन्ने कुरा रहेन । 

जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा छ, म पनि त्यसको पक्षको व्यक्ति हुँ । २०६४ सालमा नेकपा एमाले निर्वाचनमा जाँदाखेरी मैले जबर्जस्त रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेको बेला राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन भनेर आवाज उठाएँ । यो संसदीय प्रणाली जसमा हामी गएका छौं, राजा रहँदाखेरीको व्यवस्था हो । बेलायतमा राजा रहन्नथ्यो भने त्यो अर्कै हुन्थ्यो । बेलायतका उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भएपछि संसदीय व्यवस्थामा गए । 

राजा रहँदाखेरीको जनताको शासन कायम गर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । राजसंस्था अन्त्य गरेको बेला जनतालाई बलियो बनाउनका लागि गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुनुपर्छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर भनिएको हो । 

सेरेमोनियल राष्ट्रपति होइन कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ । हामी जस्तो किसिमको शासन प्रणालीमा जाँदैछौं, समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा, त्यसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी फिट हुन्छ भनेर भनेको हो मैले । त्यतिबेला म अल्पमतमा परे । त्यसबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अवधारणा ल्यायौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हामीले खारेज पनि गरेनौं, हामीले साझा घोषणापत्र बनाउँदाखेरी माओवादी पार्टीबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा पनि उठेको हो । हाम्रोतर्फ (त्यसबेलाको एमाले)को तर्फबाट नमानिएपछि संविधानमा जे छ त्यही राख्ने कुरा भयो । 

अहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान मिल्दैन । कतिपयले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छन्, त्यो आउँदैन । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली आउँदैन किनकि यो संविधान संसदीय व्यवस्थाको हो । कतिपय कुरा हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका हौंला तर मूलतः यो संसदीय व्यवस्थाको संविधान हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको संविधानमा राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्मको धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसलाई संशोधन भन्न मिल्दैन । 

यो संविधान खारेज गरेर अर्को संविधानमा जान पनि सकिँदैन, यो संविधानलाइ टेकेर जाने हो भने जनमत संग्रहमा जानुपर्छ । विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने कि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली रहने भन्ने दुईवटा विषय बनाएर जनमत संग्रहमा जाने । जसले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यसको आधारमा हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने निर्णय भयो भने संविधान संशोधन गर्ने त्यो भनेको एक किसिमको संविधानको पुनर्लेखन पनि हो । त्यसैले अहिले सोझै संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कुरा आजको विषय होइन । जनताबाट जुन जनादेश प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो म्यान्डेटको आधारमा तपाईं चल्नुपर्छ । आज ६ महिना पनि पुग्या छैन सरकार बनेको, तपाईं राष्ट्रपतीय प्रणाली, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेर संविधान परिवर्तन गर्ने ठाउँमा जानुहुन्छ भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुन्छ । जनतामा अविश्वास बढ्छ । यसले तपाईं जे काम गर्न थाल्नुभाछ, त्यो काम बीचैमा तुहिन्छ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदैन, जनता विरोधमा जान्छ । यस्तो काम गर्नै हुँदैन ।  

अब तपाईंले के कारणले परिवर्तन गर्न परेको हो, त्यो कारण बताउनुपर्छ नि सबैभन्दा पहिला । औचित्यपूर्ण कारण दिनुपर्छ । हामी यो प्रणालीबाट यसकारण जान सकेनौं भनेर भन्नुपर्छ । अनि बल्ल जनताको चित्त बुझ्छ र भोलि अर्को परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।  

असार ३, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस