मंसिर ५, २०८०
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
काठमाडौं, ६ असार – नेपाल र चीनबीच ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षर समारोहमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थिति थियो । नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन हेर्ने अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।
नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । धादिङको गल्छीदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन स्थापनामा पूर्वअध्ययन गरिसकिएको र हाल अन्तिम सर्वेक्षणको काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रातमाटे–गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए ।
भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया शुरू हुने चरणमा रहेको छ । यस्तै, रक्सोल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको सन्दर्भमा चीनतर्फ पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रुपमा काम भइरहेको छ । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी ८० किलोमिटर रहेको छ । यस्तै, चीनतर्फ पनि गेरुङ काउन्टीमा निर्माण हुने सवस्टेशनको दूरी नेपाल–चीन सीमादेखि करीब ८० किलोमिटर रहेको छ ।
गल्छीदेखि केरुङ रसुवागढीसम्म ३ वटा रुट बनाएर पूर्वअध्ययन भए पनि रसुवामा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलाएर आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । केरुङतर्फ चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै नेपालतर्फ धादिङ गल्छीभन्दा माथि रातमाटेमा सवस्टेशन निर्माण गरिने छ ।
ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सवस्टेसनमा जोडिने छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले रातमाटेमा नै सवस्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको छ । सो परियोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा छनोटको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रमुख आत्रेयले अनुदान सहयोगमा नै आयोजना निर्माण गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रमुख आत्रेय रेलका लागि विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले रेलमार्गभन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजिकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१६ को चीन भ्रमणमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । २ वर्षपछि सम्झौता हुने चरणमा पुगेको हो । चीन र नेपालबीच सामाजिक, आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै २ देशबीच प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सो परियोजना अगाडि बढाइएको हो ।
सम्झौता भएको ३० दिनभित्र संयुक्त प्राविधिक समिति निर्माण हुनेछ । सो समितिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि अन्य काम सम्पन्न गर्नेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण कामको नेतृत्व चिनियाँ पक्षले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण कार्ययोजना तयार पार्नेछ ।
आयोजनालाई आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी आवश्यक तयारी गरिने आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएको छ । सो आयोजनालाई चीनले अगाडि सारेको ओबर परियोजनामा संलग्न गराएका कारण पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिने छ ।
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
नेकपा एमालेको समृद्धिको लागि संकल्प यात्रा अछामको मंगलसेन पुगेको छ । झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राअन्तर्गत एमालेको टोली शनिवार मंगलसेन पुगेको हो ।
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ धयरेमा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ख २९४१ नम्बरको माइक्रोले विपरित दिशा...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...