बुटवल, ८ असार – ५ नम्बर प्रदेशको सरकारले ल्याएको पहिलो पूर्ण बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ ।

सरकारले कृषिमार्फत् प्रदेशलाई समुन्नत बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गरी किसानलाई अनुदान दिने योजना ल्याएको हो । कृषिमा व्यावसायीकरण र युवा आकर्षित गर्न अनुदान दिइने प्रदेश सरकारले उद्देश्य छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिका लागि ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ३५ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्चबाहेक अन्य सबै कृषिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रदेशलाई कृषिमा सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रम आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउन जुटेको छ । ‘आउँदो साउनको अन्तिम साताबाट किसानले अनुदानका लागि निवेदन दिन सक्ने छन्,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘किसानहरू अनुदान पाउनका लागि  मन्त्रालय आउन पनि पर्दैन । अनलाइनमार्फत् पनि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’

प्रदेशमा पर्ने तराईका ६ जिल्ला अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिन्छ भने पहाडी ६ जिल्ला तरकारी र फलफूल र जडिबुटीको केन्द्रको रूपमा रहेको छ ।  ‘विगतका वर्षहरूमा अनुदान वितरणमा जस्तो यस वर्ष ढिलासुस्ती हुँदैन ।

किसानले आवेदन दिएको केही साताभित्रै विज्ञको टोली बनाई अनुगमन गरी वितरण गर्ने छौं,’ सचिव देवकोटाले भने । कृषि अनुदानको कार्यक्रमले टाठाबाठा होइन । विशुद्ध किसानले पाउनुपर्ने कृषि विज्ञहरुको सुझाव छ । 

कृषिलाई यान्त्रिकरण गराउन कृषिजन्य औजार उपकरण खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ । संकलन केन्द्रबाट तरकारी ढुवानी गाडी खरिद गर्न ५ करोड, दूध प्याकेजिङ मेसिनका लागि ३० लाख, तरकारी, फलफूल तथा पशुपंक्षी हाट बजार स्थापनका लागि १० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको छ । ‘एक पालिका एक शीतभण्डार’ नीति अनुसार ५० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्री राख्ने चिस्यान केन्द्र नहुँदा कुहिएर जाने अवस्था छ । 

पशुपंक्षीजन्य उत्पादन बोक्न प्रयोग हुने ढुवानीका साधन ‘पिकअप’ गाडी खरिदका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले कृषि अनुदान कोष स्थापना गरेको छ । जसका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त कोष मागमा आधारित हुनेछ । सचिव देवकोटाले कुनै पनि किसानले तरकारी, फलफूल खेती, पशुपंक्षी व्यवसाय गर्छु भनेर आउने किसानलाई यहीँ कोषबाट अनुदानमा उपलब्ध गराइने बताए ।

माछामासु र दुधमा व्यावसायीकरण गर्न उत्पादनमा आधारित रहेर अनुदान दिन १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भूमिहीन किसानका लागि करारमा खेती गर्ने पाउने व्यवस्था हुने भएको छ । त्यसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भाडाका जग्गा लिएर खेती गर्न चाहने किसानलाई उपलब्ध गराउने छ ।

दाना उत्पादन गर्ने मेसिन खरिदका लागि ७० लाख, च्याउको बीउ उत्पादन गर्न अनुदान, सहकारी विकास कोषमार्फत् किसानलाई बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउन १५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । ह्याचरी (कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्ने मेसिन) खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत पर्ने ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएको छ । त्यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिमान्तकृत समुदायको लागि भेडा, बाख्रा र अन्य पशुपंक्षी पालनका लागि २ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । हरेक गाउँमा उन्नत जानको बाख्रा उत्पादन गर्न २ सय वटा बोका वितरण गरिने छ ।