जनकपुरधाम, ११ असार – प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयक निर्माण गरी आज प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

समितिका संयोजक एवं २ नम्बर प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आज सो विधेयक मस्यौदाहरू हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसअघि नै समितिले बुझाएको ८ वटा विधेयकमध्ये २ वटा प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ भने अन्य ६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

समितिले आज हस्तान्तरण गरेको विधेयकमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, २ नम्बर प्रदेश गुठी व्यवस्थापन विधेयक २०७५, २ नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश शिक्षा ऐन २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेको छ ।

यसअघि, प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, नीति आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला, नगर तथा गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक २०७५, स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ ।