सुर्खेत, १९ असार – कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।

आजको बैठकमा विधेयक पारित भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरेका हुन् । छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले विधेयकमा गाउँ तथा नगरका पदाधिकारी एवम् सदस्यलाई प्रदेशको आर्थिक अवस्था अनुसार उपयुक्त सुविधा तय गरिएको बताए ।

विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई ३६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको छ । सहसंयोजकलाई ३४ हजार रुपैयाँ र समन्वय समिति सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नगर प्रमुखलाई ३४ हजार र उपप्रमुखलाई ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । वडा अध्यक्षलाई २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार र वडा सदस्यलाई ६ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षलाई २५ हजार, वडाध्यक्षलाई १९ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार र वडा सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । ‘प्रदेशको आर्थिक सबलताका आधारमा कार्यबोझलाई मध्यनजर गर्दै सेवासुविधा तय गरेका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने । संविधानमै पारिश्रमिक नभनी सुविधा मात्रै भनेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘संविधानले स्पष्ट रुपमा सुविधा पाउने भन्ने लेखेको छ । पारिश्रमिक भनिएको भए मर्यादाक्रम तोकेर त्यही बमोजिमको विधेयक दर्ता गरिन्थ्यो ।’ तर पनि नगर प्रमुख तथा अध्यक्षको हकमा कार्यकारी प्रमुखकै हाराहारीमा सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘राजस्व आधा अर्बभन्दा कम भएकाले सबैलाई बढी तलब दिन सकिएन,’ सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘ऐन ढुंगाको अक्षरले लेखिएको होइन, आवश्यक परे फेरि संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ ।’ आफूलाई हरेक पदाधिकारी तथा सदस्यलाई लाख रुपैयाँ तलब दिन मन लागेको बताउँदै अहिले घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने बाध्यताका कारण सुविधा तोकिएको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सभाले स्थानीय तहमा संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न, लोकप्रिय बनाउनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा उपयुक्त समयमा तय गर्ने भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए । उनले गाउँ तथा नगरमा इजलास भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘न्यायिक समितिका सदस्यलाई प्रतिमहिना २ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक ५ सय रुपैयाँका दरले भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘यसका साथै विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समिति सदस्यलाई वार्षिक रुपमा १२ वटा बैठकका लागि प्रतिबैठक ५ सय रुपैयाँ दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।’ संसदको अर्को बैठक असार २० गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।