काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले अनशन बसेको २२ दिन भएको छ । उनको अनशनसँग जोडिएका समाचार दैनिक प्राथमिकतामा छन् । विभिन्न एंगलबाट समाचार आइरहेका छन् । 

डा.गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । 

मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँः रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति छैन ।

मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षा पनि मुनाफरहित हुनुपर्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट (गुठी)मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गर्ने ।

उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छुः गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मैले सुरुमै बोलिहाल्नु ठीक हुँदैन । अन्य साथीहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् । 

यस विषयमा मेरो एउटा धारणा छ । समय परिपक्क भएपछि बोलुँला, अहिले अरू साथीलाई नै बोल्न लगाउनुहोस् । उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु नि ।

सरकारीकरण नै दीर्घकालीन समाधानः गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।

डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुपर्यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ ।

मुनाफाकै लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन्ः डा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफा छ र त मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गर्न सके निकै राम्रो, सक्दैन भने मुनाफारहित त बनाउनैपर्छ ।

अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ । हामीले पनि यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । सुरुमा त डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुप(यो । उनले भनेअनुसार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्यो र आयोग बनाउनुपर्यो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

सरकारले सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने
सरकारले सीधै अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँगै वार्ता गर्ने भएको छ । यसअघि केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको सरकार अब प्रत्यक्ष केसीसँगै वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

बिचका व्यक्ति वार्तामा बस्दा समस्या समाधानभन्दा समस्या भएको ठहर गर्दै सरकार आफैँ वार्तामा बस्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले सरकारले सीधै केसीसँगै वार्ता गर्न वातावरण बनाइरहेको बताए । केसीसँग वार्ता गर्दा सरकारको वर्तमान वार्ताटोली पनि हुनेछैन । 

केसीले मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताइसकेकाले सरकार यही तयारीमा लागेको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनौपचारिक तयारीमा लागिसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।

यसअघि गत सोमबार र मंगलबार सरकार र केसी पक्षका वार्ताटोलीबीच तीन चरण वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । सरकारले शिक्षासचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको थियो ।

सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थमा कर नलिन निर्देशन 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवारी साधन प्रवेश शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क नउठाउन वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएकोे छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थमा उठाउँदै आएको कर नउठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए ।

७२ न्यायाधीशको सरुवा      
न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ७२  जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा तथा ३८ न्यायाधीशको पदस्थापना गरेको छ ।
      
परिषद्को बैठकले नियमित प्रक्रियानुसार नै सरुवा र पदस्थापना गरेको परिषद्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले जानकारी दिए ।

चौध सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोवारमा अङ्कुश 
नेपाल राष्ट्र बैँकले आठ जिल्लाका १४ सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अङकुश लगाएको छ ।

काठमाडौँ चार, काभ्रेपलाञ्चोक दुई, कैलाली दुई, सर्लाही एक, बाँके दुई, स्याङ्जा एक, मोरङ एक र नवलपरासीको एक सहकारी संस्थाले साउन १ गतेबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भएका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौँका सगुन सहकारी संस्था क्षेत्रपाटी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था नयाँ बानेश्वर, महिला सहकारी संस्था कुलेश्वर, हिमालय सहकारी संस्था पुरानो बानेश्वर रहेको छ । 

त्यसैगरी काभ्रेको बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी संस्था लि, कैलालीको नवजीवन सहकारी र किसान बहुउद्देश्य, सर्लाहीको द सहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ्स सोसाइटी, बाँकेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था छन् । अन्य सहकारीमा स्याङ्जाको उपकार बचत तथा ऋण, मोरङको स्टार वहुउद्देश्य र नवलपरासीको बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  छन् ।  

शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दीपक महराद्वारा राजीनामा
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका निर्देशक प्रा. डा. दीपक महराले राजीनामा दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसमक्ष उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । 
उनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । महराको चार वर्षे कार्यकाल करिब एक महिनाअघि नै सकिएको थियो । 

अलपत्र ३८ नेपाली साउदीमा भोकै
साउदी अरबमा अलपत्र ३८ नेपालीहरू भोकै भएको पीडितहरूले बताएका छन् । गत सोमबार बेलुकीदेखि आफूहरु भोकै बस्न बाध्य भएको खोटाङ जालपाका शेषन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
गत फागुन १ गते साउदी अरब पुगेका उनीहरू सम्झौताअनुसारको काम र तलब नपाउँदा अलपत्र परेका हुन् । 

यसैबीच उनीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । 

बेनी–जोमसोम सडक आजबाट रातीमा बन्द
हिमाल पारिको पर्यटकीय मुस्ताङ जिल्ला जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक शनिबार रातिदेखि रातको समयमा बन्द हुने भएको छ । 
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले साउन ५ गतेदेखि लागु हुने गरी बेनी–घाँसा सडकखण्डमा रातको समयमा सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले यही ३१ गते सम्मका लागि गलेश्वरदेखि जोमसोम तर्फ जाने सवारी साधनहरू बेलुकी ५ः३० देखि बिहान ५ बजेसम्म र घाँसाबाट बेनीतर्फ आउने सवारी साधनहरु साँझ ६ देखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

पाँचाैं राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाडमा १७ विद्यार्थी
साउन १८ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन गरिने पाँचौँ राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाड २०१८ को तेस्रो चरणको बन्द शिविरका लागि १७ विद्यार्थी छनोट भएका छन् ।
 
नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले गत फागुन ५ गते सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट ३३ लाई दोस्रो चरण अर्थात् पूर्व बन्द शिविरमा सामेल गरिएको थियो । 
  
शिविरमा विद्यार्थीले टेलिस्कोप, आकाशीय नक्सा तथा सौर्य घडी बनाउने, प्रतिवेदन, कार्यपत्र तयार पार्ने, आफ्नो कार्यपत्र १० जोड दुईसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गर्ने तथा सूर्य अवलोकन गराउनेजस्ता गतिविधिमा सहभागिता जनाएका थिए ।