काठमाडौं– सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् । 
आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ– २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार बनेका सबै विकास समिति खारेज हुने भएको हो ।खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले जवाफ पठाउने  १५ दिन म्याद अहिले सकिइसकेको छ । 

मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । 

यद्यपि, छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।