काठमाडौं –  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई जस्ताको तस्तै विधेयकका रूपमा ल्याएर पारित गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै डा. गोविन्द केसीले शुरु गरेको अनशन आइतबार २३औं दिन पनि जारी छ । संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत आएको सो ऐनले विधेयकका रूपमा संसदबाट पारित भएपछि मात्र स्थायित्व पाउँछ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा धेरै हेरफेर गरिएको भन्दै केसीले कर्णालीको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेर अनशन शुरु गरेका थिए । सरकारले बल प्रयोग गरी २०औं दिनमा केसीलाई काठमाडौं ल्याएको हो ।

काठमाडौं ल्याएपछि पनि दुईपक्षबीच ठोस कुराकानी हुन सकेको छैन ।

केसी अनशनमा छन् । समर्थकहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सडक तताइरहेका छन् । कांग्रेसको सहयोगले सडक आन्दोलन त चर्किएको छ नै, तर यसले केसीको मागलाई राजनीतिकरण गरेको छ । जसको प्रभावस्वरूप केसीप्रतिको जनविश्वासमा कमी आउने खतरा छ ।

दुवै पक्षको आ–आफ्नै अडान

केसीले अनशन शुरु गरेको झण्डै २ सातासम्म त्यसलाई खासै महत्त्व नदिएको सरकारले गत असार ३२ गतेका दिन शिक्षा सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्‍यो ।

वार्ता टोली संयोजक बरालका अनुसार त्यसयता केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच ३ चरणमा अनौपचारिक वार्ता भइसकेको छ । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक फिर्ता नगरेसम्म औपचारिक वार्तासमेत नगरेको डा. केसीको अडान छ । केसीले त विधेयक स्थगित नहुँदासम्म काठमाडौं पनि आउँदिन भनेका थिए । सरकारले बल प्रयोग गरेपछि केसी काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् । तर उनी औपचारिक वार्ताका लागि तयार भइसकेका छैनन् ।

पछिल्लो समय सरकार वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तयारजस्तो देखिए पनि केसीले विधेयक फिर्ता नै हुनुपर्ने अड्डी कसेका छन् ।

संसद बैठक नै स्थगित

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेलब गर्ने सत्ता पक्षको तयारी र संसद नै चल्न नदिने प्रतिपक्षको अडानका बीच संसद बैठक सूचना नै टाँसेर साउन ११ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थामा तत्काल यो विधेयक अघि बढ्ने अवस्था छैन र फिर्ता भइहाल्ने सम्भावना पनि ।

त्यसो त विधेयक संसदमा टेबल हुन बाँकी रहेकाले संसद बैठक नै नबस्दा पनि सचिवालयबाट फिर्ता लिन त सकिन्छ । तर सरकार तत्काल त्यो मनस्थितिमा छैन ।

एकअर्कालाई गलाउने रणनीति !

दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार तत्काल केसीसँग झुकेर पछि हट्न तयार छैन । दुई ठूला सत्तारुढ दलबीच एकता नै भएपछि सरकार ढलिहाल्ने सम्भावना पनि छैन । जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मविश्वास बढाएको छ । अघिल्ला अनशनहरूमा कमजोर जगमा बनेका सरकारलाई केसीले सजिले गलाएका थिए । तर यसपटक परिस्थिति फरक छ ।

केसी अघिल्ला अनशनहरूमा जस्तै सरकारलाई झुकाइछाड्ने अडानमा छन् भने बलियो सरकार पनि पछि हट्न तयार देखिएको छैन ।

यसले केसीको अनशनलाई लम्ब्याउँदै लगेको छ । केसीको १५औं अनशनले उनकै पुरानो रेकर्ड तोड्दै छ । उनको ११औं अनशन २३ दिनसम्म लम्बिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

ओली सरकारले 'नचिनेका' डा. केसी : यी हुन् असन्तुष्टि, के होला समाधान ?