सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च स्तरीय बाढी पीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेकोप्रति बाढीपीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आइतवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । विगत ४ वर्षदेखि पालमुनि रात बिताउँदै आएका बाढीपीडितको सहभागिता बिनै समिति गठन गरिएपछि आपत्ति जनाइएको हो । 

बाढीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले ‘जसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उसैलाई समितिमा नराखिएको’ बताए । ‘बाढीपीडितहरू पालमा छन्, जंगलमा रात बिताउँदै कष्टकर जिन्दगी बिताउन बाध्य भएको ४ वर्ष पुगेको छ,’ उनले भने, ‘जसको समस्या समाधान गरिनुपर्ने छ, उनीहरूलाई नसोधेरै सरकारले एकलौटी समिति गठन गरेको छ । यसमा मेरो गम्भीर असहमति छ ।’

बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिले काम गर्ने अवधि नतोकिएको उनले बताए । ‘विगतमा पनि यस्ता समिति कैयौं बने भन्ने सुन्नमा आएको थियो । बिना समयतालिका गठन भएको समितिले हाम्रा समस्या समाधान गर्न सक्ला जस्तो लागेन,’ उनले भने । उनले सरकारले तत्काल मिति तोकेर बाढी पीडितलाई पनि समितिमा राख्नुपर्ने माग गरे ।

समितिका अध्यक्ष खगिराम रेग्मीले तुरुन्तै सरकारले समस्या पहिचान गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले समिति गठन गर्नु स्वागतयोग्य भएपनि समितिमा सम्बन्धित पीडित पक्ष नराखिनु सरकार हाम्रा समस्याप्रति गम्भीर नहुनु हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । तर, आफूहरूले सरकारलाई अहिलेसम्म पुर्नवासको लागि मागपत्र पेश नगरेको स्मरण गराए ।

‘हामीले लिखित रुपमा पुनर्वासको लागि अहिलेसम्म कुनै मागपत्र सरकारलाई दिएका छैनौं,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘कम्तिमा त्रिपालमा कष्टकर जीवन जिउँदै आएका पीडितका समस्या थाहा पाउन हाम्रो पनि प्रतिनिधि त्यहाँ भएको भए प्रतिवेदन तयार गर्नमा सहयोग पुग्थ्यो । तर, समितिमा हामीलाई सरकारले वाइपास गर्यो ।’ मध्य वर्षात्मा सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भएपनि समयमै त्रिपालबाट उन्मुक्ति पाउनेमा आफूहरू ढुक्क हुने अवस्था नरहेको रेग्मीले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘के काम कसरी गर्ने भन्ने सोही शक्तिशाली समितिले गर्ने’ बताए । ‘हामीले समितिलाई अधिकार सबै दिएका छौं । समितिले नै काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मिति र कार्यविधि पनि सोही समितिले बनाउने छ ।’

मन्त्री ज्वालाले कम्तिमा १ जना बाढी पीडितबाट सदस्य बनाउने सम्भावना रहेको बताए । ‘हामीले १ जना समितिमा सम्बन्धित पक्षबाट राख्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘सायद समितिले आवश्यक कदम उठाउला ।’