काठमाडौँ- सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार कुनै पनि शर्तमा नफर्कने भन्दै मार्ग इजाजत पाएका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन पुनः आग्रह गरेको छ । 

केही यातायात व्यवसायीले भने अझै पनि कम्पनी वा फर्ममा दर्ता हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो सरकारको नीतिको ठीक विपरीतको गतिविधि हो भने नागरिकको भावना र चाहनाविपरीतको व्यवहारसमेत हो । 

गृह मन्त्रालयले कुनै पनि यातायात समिति दर्ता नहुने र नगरिने भन्दै मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । समितिको नाममा ज्यादती भएको, यात्रुले दुःख तथा हैरानी व्यहोर्नुपरेको विगतको अवस्थालाई कुनै पनि रुपमा फर्कन नदिनेमा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रतिबद्ध छन् । 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले गत असार ३२ गते र त्यसैको निरन्तरतामा आइतबार आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा समेत जोड दिएर भन्नुभयो, “एकाधिकार अन्त्य भयो । अब कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार फर्कंदैन । बरु म फर्कन सक्छु, एकाधिकार अब फर्कंदैन ।” 

तीस वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको हो । यातायात व्यवसायीलाई गत असार मसान्तसम्म कम्पनी वा फार्ममा दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । केही व्यवसायीले भने सरकारको आग्रहलाई अझै पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । मार्ग इजाजत नभएका यातायातलाई सञ्चालन हुन नदिनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ छ । व्यावहारिक समस्याको निरुपणका लागि केही समय दिन सकिने व्यवस्था छ तर मार्ग इजाजत लिएका व्यवसायीलाई मात्रै त्यस्तो सहुलियत दिइनेछ । 

दुर्घटना बीमा तथा समितिका कर्मचारीको तलबभत्ता तथा प्रमाण पुग्ने केही खर्चका बारेमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३५ दिनभित्र आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त हुने प्रमाणसहितको खर्च विवरणका आधारमा रोक्का गरिएको बैंक खातामार्फत रकम भने उपलब्ध गराइनेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन भएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई भुक्तानी दिइनेछ । त्यस्तो भुक्तानीबाट बाँकी रहने रकम, चलअचल जायजेथा भने सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनेछ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ४ गतेको निर्णयानुसार यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य भइसकेका अवस्थामा सोही निर्णयबमोजिम यही साउन १ गतेदेखि नै यातायात क्षेत्रका संघसंस्था र समिति नवीकरण रोकी खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्ता संघसंस्था र समितिका चलअचल सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकारको पक्षमा सरकार नभएको भन्दै निर्णय शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरेको निर्णयमा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला मन्त्री थापाले यातायात क्षेत्रमा मात्रै नभई अरु क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार पनि अन्त्य हुने र त्यसका लागि सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । 

सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्च, कर्मचारीको तलब, बिजुली, पानीलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेको भए अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी सम्बन्धिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिका खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । 

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रष्ट निर्देशन दिँदै भनेको छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणका आधारमा मात्रै खर्चको हिसाबकिताब लिई माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्नेछ । स्थलगत निरीक्षण गर्ने, बिल भर्पाई पारदर्शी गर्ने तथा गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।” 

यस्तै बसपार्कको व्यवस्थापन र इ–टिकेटिङ, डिजिटल डायलिङ प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउने नीति लिइएको छ । मार्ग इजाजत पाएका सवारीलाई पुस मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता हुने अवधि दिइएको छ । गत वर्ष चैत १८ गते जारी भएको यातायात निर्देशिकामा मार्ग इजाजत पाएका सवारीलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने समय नतोकिएकाले गत असार ३१ गतेको निर्णयअनुसार सो व्यवस्था गरिएको हो । 

“साउन १ गतेदेखि संघसंस्था ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण बन्द भएको छ, ती समितिको आयव्ययको अवस्था ३५ दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न पनि असार ३१ गतेकै निर्णयअनुसार सबै समितिलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ । 

समितिले पेश गरेको आयव्यय विवरण सही भए÷नभएको छानवीन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र यातायातका कर्मचारी रहेको संयन्त्र पनि गठन भएको छ । यातायात समितिको खाता गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतको संयुक्त बैठकले गत वैशाख २१ गतेदेखि नै बन्द गरिएको छ । समितिको खातामा आएको पैसाका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि छानवीन गरिरहेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले सरकारको निर्देशनबमोजिम यातायात समितिलाई प्रमाणका आधारमा खर्च विवरण पेश गर्न सूचित गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

“सबै प्रकारको एकाधिकार अन्त्य भएको अवस्थामा व्यावहारिक पाटोलाई हेरेर यातायात समितिको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन मात्रै भनिएको हो”, एकाधिकार अन्त्य भयो, अब फर्कंदैन । खर्च भएको रकमभन्दा बढी हुने रकम भने सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । त्यसमा कुनै आशंका गर्नुको अर्थ रहँदैन ।” उहाँले कर्मचारीको तलब, बीमा रकम, घाइते बिरामीको उपचार, कार्यालय खर्च, बिजुली, पानीको बिल मात्रै स्वीकार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।