प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले नै कम्तिमा ५ वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्न म्यान्डेड दिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि कांग्रेस सरकारमा पुग्ने सम्भावनामा पूर्णविराम नै लाग्यो । सरकारमा अवसर पाउने सम्भावना नहुँदा–नहुँदै पनि पछिल्लो समय कांग्रेस आक्रामक देखिएको छ ।

मंगलवार कांग्रेसले देशभर गरेको प्रदर्शनले सशक्त उपस्थिति देखायो । जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । कांग्रेसले कार्यकर्तामाझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरोधी भावना सञ्चार गराउन सफल भएको यो गतिलो संकेत हो ।

देशभर सञ्जाल भएको कांग्रेसका कार्यकर्ताले सरकार विरोधी भावना जनतासम्म कति पुर्याउन सक्छन् ? त्यो भविष्यले बताउने नै छ । तर, कांग्रेस अहिले सरकारविरुद्ध यति आक्रामक किन भयो ? सरकार बनाउने सम्भावना नरहेका बेला कांग्रेस सरकारबाट के चाहन्छ ?

सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संघर्ष

एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन बनाएर संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा गएपछि चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रमदेखि कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ आउने नारा प्रचारप्रसार गरिरह्यो । सरकार बनेपछि पनि कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ शब्दको प्रचारप्रसार बढायो । जुन शब्द मंगलवारको विरोध प्रदर्शनमा पनि सुनियो । कांग्रेसले प्रतिपक्षको सामान्य भूमिका निर्वाह गरिँदा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको घमासान संघर्ष डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशन तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयपछि बढेको देखिन्छ । 

सरकारविरुद्ध निर्णय : कांग्रेस संसदीय दलको असार २० गतेको बैठकले डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यही दिन कांग्रेसले अर्काे निर्णय गर्यो – सरकारले काठमाडौंका ६ स्थानमा मात्रै प्रदर्शन गर्न लगाएको उर्दी तोड्ने र निषेधाज्ञा लगाएका ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने । बढेको महंगी र सरकारको मनपरीविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गर्यो ।

प्रतिपक्षलाई झड्का : ओली सरकार बनेपछि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक डाँकेर सरकारविरुद्ध सशक्त निर्णय गरेको पहिलो पटक थियो । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारविरुद्ध निर्णय गरेकै राति सरकारले कांग्रेसलाई झड्का दिने गरी निर्णय गर्यो – निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको २०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने ।

कांग्रेसले सरकारविरुद्ध निर्णय गर्नु र सरकारले तत्कालै झड्का दिनु संयोग मात्रै थियो कि पूर्वतयारी ? स्पष्ट जानकारीमा आएको छैन । तर, सरकारको निर्णयले कांग्रेसलाई ठूलो झट्का लाग्यो । कांग्रेस ‘घाइते बाघ’ जस्तै सरकारविरुद्ध झन् आक्रामक भयो । सरकारले कांग्रेसलाई झड्का दिने निर्णय गर्दैगर्दा नचाहँदा–नचाहँदै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पुनः पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

कांग्रेसले गंगामाया अधिकारीको अनशनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन थालेपछि सत्तापक्षकै सल्लाहमा गोरखाको फुजेल हत्याकाण्डका अभियुक्त छविलाल पौडेलले असार २४ गते सर्वोच्च अदालत आत्मसमर्पण गरे । लामो समयदेखि फरार अभियुक्त रहेका पौडेलले कांग्रेसकै दबाबमा आत्मसमर्पण गर्नुपरेको थियो । यसबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संघर्ष बढ्दै गयो ।

नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकूलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश जाने क्रममा फर्काएर वालुवाटारमा भएको व्यवहारले कांग्रेस झनै सशंकित भयो । कांग्रेसको पालामा नियुक्त भएका र कांग्रेसतिर राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिलाई सरकारले पेल्न थालेको कांग्रेसले महसुस गर्यो । त्यो बेलासम्म पनि संघर्ष जारी नै थियो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माग उठाएर अनशन गरेका डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा जब सत्तापक्षले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि सत्तापक्ष अलि नरम भएको देखिन्छ । त्यसयता सत्तापक्षले कांग्रेस चिढिने कुनै निर्णय गरेको छैन । बरु, सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने मामिलामा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग छलफल र समन्वय गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अस्तित्व खोज्दै प्रतिपक्ष

दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त ओली सरकारले कांग्रेसलाई पूरै बाइपास गर्ने र कांग्रेसीमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न थालेपछि प्रतिपक्ष चिढिएको हो । भाषण र नारामा जनजीविकाका सवाल देखाउन खोजेपनि राज्यसत्तामा भएको आफ्नो उपस्थितिलाई कांग्रेसले कायमै राख्न खोजेको देखिन्छ । सरकारमा नभएपनि विगतमा कांग्रेसको पालाना नियुक्त भएका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि सरकारी निकायमा पदासिन छन् । कांग्रेस उनीहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न पाउने वातावरण चाहन्छ ।

डा. गोविन्द केसी अनशन प्रकरणमा सफलता हात परेपछि कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व देख्न थालेको छ । निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि कांग्रेस केही महिना ‘के गर्ने, के नगर्ने’ अलमलमा परेको थियो । देशमा प्रतिपक्ष नै नभएको गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, अहिले कांग्रेसले सशक्त भूमिका निभाउन थालेको छ ।

मंगलवार देशैभर जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । यो सहभागिताले कांग्रेसलाई झनै हौस्याएको छ । कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ शब्दलाई स्थापित गर्दै लगिरहेको छ । मंगलवारको प्रदर्शनमा देखिएको सहभागिता त्यसकै संकेत हो ।

विगतका दशकमा लगातारको सत्ताको स्वाद चाखेको कांग्रेसले कांग्रेसी भएबापत विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेका र अवसर दिएका हजारौं व्यक्ति र परिवार ‘अधिनायकवाद’ शब्दबाट आत्तिएका छन् । करारमा सरकारी सेवामा अवसर पाइरहेकालाई एकमुष्ट हटाउने सरकारी निर्णयले धेरै परिवार त्रसित भएका छन् । 

सरकारका अनेक निर्णयबाट पीडामा पर्ने र भविष्यमा खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखेका व्यक्ति र परिवार सडकमा उत्रिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्तापक्षबाट पेशागत सुरक्षा नदेखेपछि एउटा वर्ग कांग्रेसको ओतमा सुरक्षा खोजिरहेको देखिन्छ ।

सत्तापक्षले अस्तित्व स्वीकार्ला ?

प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सत्तापक्ष अझै संघर्ष गर्न तयार छ कि छैन ? स्पष्ट संकेत आएको छैन । तर, सत्तापक्ष केही नरम चाहिँ भएको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई महत्त्व दिए भने कांग्रेस नरम हुन सक्छ । होइन भने कांग्रेसले सरकार विरोधी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ ।

सत्तापक्षले सरकारी अवसरमा रहेका कांग्रेसीलाई जिस्क्याउने काम बन्द गरोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो । साथै, विगतका कांग्रेस सरकारले गरेका कामकारवाहीको बहीखाता नखुलोस् भन्ने पनि कांग्रेस चाहन्छ । दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकारले कांग्रेस सरकारका कामकारवाहीको छानविन गराएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अनुमान समेत कांग्रेस नेतृत्वले गरेको हुन सक्छ ।

सत्तापक्षले एकलौटी रुपमा जाँदा र कांग्रेसलाई निशाना बनाउँदा आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ । तसर्थ, कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने सपना देख्दै सरकार र जनतासँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्ने वातावरण चाहेको देखिन्छ । सरकारसँग सम्बन्ध राख्दै विभिन्न अवसर पाइराख्न कांग्रेसलाई सत्तापक्षले महत्व दिनुपर्छ । सत्तापक्षले कांग्रेसलाई महत्त्व दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसै आधारमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संघर्षको आगामी चित्र बन्ने देखिन्छ ।