विराटनगर – विपद्का बेला हुने राहत संकलन र वितरणको विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न १ नम्बर प्रदेश सरकारले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद हुने गरी विधेयक तयार गरेको छ ।

सरकारी स्वीकृति विना जथाभावी राहत संकलन र वितरण गर्नेलाई १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद हुनेछ । सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् न्यूनिकरण तथा उद्दार र राहतका लागि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्न विधेयक ल्याएको जानकारी दिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा विपद् व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारको विपद् सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति बनाउने उल्लेख छ ।

ठूला विपद् आएको क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान पनि राखिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । विपद्पछि उद्दार र राहतभन्दा पनि विपद् जोखिम न्यूनिकरणलाई जोड दिएर काम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको उनको दावी छ । विधेयकमा जानाजान विपद्को घटना गराउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, अनुमति नलिइ विपद्का नाममा चन्दा वा राहत संकलन गरेर आफू खुशी वितरण गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।