काठमाडौं – सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सांसदलाई विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न निश्चित मापदण्ड हुने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालेको हो । 

यसअघि छुट्टाइएको बजेटमा सांसदले आफूखुशी खर्च गरेकाले विरोध भएपछि यस पटकदेखि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । मन्त्रालयले बजेट भाषणमार्फत सांसदलाई छुट्टाइएको उक्त बजेटको खर्चका लागि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि’ तयार पारेको छ । 

कार्यविधिमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद संयोजक भएको समिति गठन गरिने छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका दुई प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । समितिले योजना÷कार्यक्रम छनोट गरिसकेपछि मात्र सांसदका लागि विनियोजित रकम खर्च हुनेछ । उनका अनुसार सांसदले पूर्वाधार विकासका लागि मात्र खर्च गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यसभन्दा अघि सांसदलाई निश्चित कार्यक्षेत्र नतोकी संसदीय विकास कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत जथाभावी रुपमा खर्च गर्न दिइएको थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक प्रत्येक सांसदका लागि रु चार करोडका दरले बजेट छुट्टयाइएको छ । यसअघि प्रतिसांसद आफूखुशी खर्च गर्न पाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड र संसदीय विकास कोषका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

सांसदले सोझै आफूले खर्च गर्न नपाउने गरी जिल्ला समन्वय समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । “सांसदलाई छुट्टयाइएको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट सोझै जिल्ला समन्वय समितिको खातामा जान्छ र त्यहीँबाट नै खर्च हुन्छ”, उनले भने, “कार्यक्रम र योजनाको पनि ठेक्कापट्टा समन्वय समितिले नै गर्नेछ ।” 

सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टयाइएको बजेट समितिले उपयुक्त लागेको कार्यक्रम/योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । “पहिले सांसदले आफूखुशी जतासुकै ठाउँमा खर्च पाउँथे भने अहिले बन्धनमा बाँधिएर सांसदले एक्लै खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएका छौँ”, उनले भने, “गठन गरिएको समितिले कहाँ कुन कार्यक्रम/सञ्चालन गर्ने भनेर छनोट गरेर मात्र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनेछ ।” 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सांसदले जिल्लाभरि नै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाउनेछन् । सांसदलाई छुट्टयाइएको रु चार करोड बजेटमा १० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यविधिमा १० मध्ये दुई कार्यक्रम रु ५० लाखभन्दा माथिको हुनुपर्ने र रु १० लाखभन्दा कम कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लागू गरिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।