धनगढी– आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले प्रदेश–७ को स्थायी राजधानी र नामाकरणवारे केही पनि नबोल्ने निर्णय गरेका छन् । 

आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषदले आज (आइतवार) धनगढीमा आयोजना गरेको 'प्रदेशको नामांकन र राजधानीसम्बन्धी एकरुपताका लागि रणनीतिक छलफल'मा सहभागी थारु लगायतका आदिवासी नेताहरुले सो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो माग संविधानमा नसमेटिएको भन्दै प्रदेश नं. ७ को राजधानी र नामाकरणबारे केही पनि नबोल्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

प्रदेश–७ मा स्थायी राजधानी पहाडमा तोक्ने कि तराईमा तोक्नेवारे बहस चुलिएको बेला उनीहरुले यस्ताे निर्णय गरेका हुन् । यस अघि उनीहरुले प्रदेशको समानुपातिक विकासको लागि पहाडमा तोकिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

उनीहरुले थरुहटको मागलाई राज्यले स्वीकार नगरेको र आदिवासीको अधिकार नदिएकोले हालको प्रदेशिक संरचना स्वीकार नगर्ने निष्कर्षमा समेत पुगेका छन् । उनीहरुले कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको थरुहट प्रदेशको लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

कांग्रेसका नेता रामचरण चौधरीले प्रदेशसभामा थारुको बहुमत नभएकोले बाहिर जति कराएपनि थारु तथा आदिवासीले मागेको स्थानमा राजधानी नतोकिने र सोही अनुसार प्रदेशको नामांकन नहुने बताए ।

थारु कल्याणकारिणी सभामा पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरीले कैलालीमा राजधानी बने यहाँको जमिन खण्डीकरण भई कृषि उत्पादनमा कमी आउने बताए । उनले थारुको जमिन विक्री भई अन्य जातिको बाहुल्यता बढेर थारु अल्पमतमा पर्ने भएको हुनाले आफूले तराईमा राजधानी स्वीकार्न नहुने बताए ।

थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य विश्राम चौधरीले थारु कल्याणकारिणी सभाले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्वीकार गरेको संसदीय सिमांकन समितिंले ५ वटा पहिचान र ४ वटा सामथ्र्यको आधारमा पेश गरेको ११ प्रदेशको खाकालाई मान्यता दिएको बताए । उनले सोही अनुसारको प्रदेश बनाउन माग गरी अगाडि बढेको बताए ।

उनीहरुले प्रदेश नै आफूहरुले चाहे अनुसार नबनेकोले त्यसको लागि राजधानी र नामको बारेमा आफूहरुले बोलिरहनुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । अधिवक्ता नाथुराम महतो र कांग्रेस नेता गया कुश्मीले प्रदेश नं. ७ पुरानै सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे ।