जनकपुरधाम – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २ गते २ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गरेपछि प्रदेशको राजनीतिक तरंगित भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका कतिपय सांसद र मन्त्रीले देखाएको व्यवहारबाट राजपा विभाजित अवस्थामा रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुन प्रदेशसभा सचिवालयले सबै सांसदलाई मोवाइलमा एसएमएसमार्फत् सूचना पठाएको थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधनका लागि प्रम ओलीलाई आमन्त्रण गरेर बोलाएका थिए । यसरी सरकारमा रहेका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली आउने दिन प्रदेश सरकारमा राजपाबाट सरकारमा राज्यमन्त्री रहेका सुरेशकुमार मण्डलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘आज प्रदेश सभामा जानुभन्दा शहीद राजीव राउतको श्रद्धाञ्जलीमा जानु बेस ।’

लगत्तै राज्यमन्त्री मण्डलले सामाजिक सञ्जालमा अर्को स्टेटस सार्वजनिक गरे । उनले लेखे, ‘प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली ज्यूको आज हुने भनिएको प्रदेशसभा २ को सम्बोधन असान्दर्भिक र अनुपयुक्त छ । यो नेकपा सरकारको संघीयतामाथि लगाम लगाउने पहिलो प्रयास हो । संघीय संरचनाको विशेषता अर्थात् प्रादेशिक स्वायत्तता विरुद्धको यो कम्यूनिस्ट सर्वसत्तावादको पहिलो एपिसोड हो, जसको म साक्षी बन्न सक्दिन । तसर्थ म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई मधेश आन्दोलन, मधेशी शहीद र मधेशी जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै आजको अशोभनीय, अव्यवहारिक र असंवैधानिक सम्बोधन फिर्ता लिई प्रादेशिक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ सामाजिक सञ्जालमा लेखेझैं उनी प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सम्बोधन सुन्न प्रदेश सभामा उपस्थित नै भएनन् ।

उनी मात्र होइन, राजपाबाट सरकारमा रहेका अन्य २ राज्यमन्त्री डिम्पल झा र अभिराम शर्मा पनि प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन् । राजपाका तर्फबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार र रामनरेश यादव मात्र उपस्थित भए । अर्का मन्त्री नबलकिशोर साह सूडी विदेश भ्रमणमा रहेकाले अनुपस्थित थिए ।

राजपाका ३ जना सांसद उपेन्द्र महतो, गौरीनारायण साह र बिक्की यादवले सदनमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै सदन बहिष्कार गरे । कतिपय सांसद ओलीको सम्बोधनको साक्षी बन्न सक्दिन भन्दै बैठकमा उपस्थित नै भएनन् भने कतिपय उपस्थित पनि भए र सम्बोधन पनि सुने । राजपाले आधिकारिक रूपमा एउटा निर्णय गर्न सकेन । 

राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह पनि बैठकमा अनुपस्थित थिए । सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन तयारीबारे छलफल गर्न १ दिन पहिले बोलाएको बैठकमा उनी उपस्थित भएपनि सम्बोधनका दिन अनुपस्थित रहे ।

‘राजपा संसदीय दलको बैठक बसेन, सदनमा के गर्ने भन्नेबारे एउटा धारणा पनि नबनेको, पार्टीले ह्विप पनि जारी नगरेकाले राजपाका सांसद स्वतन्त्र थिए,’ राजपाका प्रमुख सचेतक साहले भने, ‘त्यसैले केही साथी उपस्थित पनि हुनुभयो, केही अनुपस्थित पनि र केहीले उपस्थित भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै सम्बोधन बहिष्कार गर्नुभयो ।’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सभामा सम्बोधनका लागि सभामुखसँग अनुमति लिएर सम्बोधन गराए । तर, सम्बोधन संविधान विपरीत र प्रक्रिया विपरीत रहेको साहले दाबी गरे ।

प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रंजितकुमार यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश सभामा भएको सम्बोधन संवैधानिक नै रहेको तर्क गर्दै प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै भएको बताए ।

नियमावलीको नियम २१४ को उपनियम २ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको सभामुखले सभामा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सभामुख समक्ष अनुरोध गरेमा सभामुखले सभामा सम्बोधनका लागि अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष सम्बोधन गर्न अधिकार रहेको प्रदेशसभा सचिवालयको तर्क छ ।

तर, त्यसका लागि पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोके बमोजिम हुने भनेर नियममा बनाइएको प्रक्रियालाई भने सभामुखले मिचेको राजपा सचेतक साहले बताए । समय अभावका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव यादव बताउँछन् ।

किन देखियो राजपा विभाजित ?

राजपा नेपालका महासचिव समेत रहेका सांसद मनिषकुमार सुमनले संसदीय दलको बैठक नै नबसेका कारण राजपा नेपालले त्यसबारे कुनै संस्थागत निर्णय गर्न नसकेको बताए ।

‘प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनार जीलाई बैठक बोलाउन पटक–पटक आग्रह गरियो, आउँदैछु, आउँदैछु भन्दै उनले बैठक नै टारे,’ सुमनले आरोप लगाउँदै भने, ‘दलका नेता सोनार जीको अकर्मण्यताका कारण केही सांसदहरू के गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सुनेपनि अधिकांश राजपाका सांसद स्वस्फूर्त रूपमा घोषणा नै गरेर अनुपस्थित भई  बहिष्कार गरे ।’
मुख्यमन्त्रीको चरित्र बुझ्नै सकिएन !

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दोहोरो चरित्र उजागर भएको सुमन टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा गत बैशाख २८ गते जनकपुरमा नागरिक सम्बोधनका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति, प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिए काठमाडौंमा प्रम ओली निवास अगाडि धर्ना अनशन बस्ने भनेर संघीय सरकारलाई दिएको चेतावनी आदि सबै नाटक मात्र थिए ।’

केही व्यक्तिगत कामका लागि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री राउतले अकस्मात तरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रदेशसभामा आएर सम्बोधन गर्न आमन्त्रण गरेको सुमनले दावी गरे । ‘उहाँले द्वैध चरित्र देखाउनु भएकाले आउँदो सदनमा मुख्यमन्त्री जीसँग त्यसको जवाफ मागिने छ,’ सुमनले भने ।

सदनको मर्यादामा समेत आँच

प्रदेश सभाको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीका अंगरक्षकका रूपमा रहेका नेपाली सेना हतियारसहित सदनमा उपस्थित भएका थिए । सदन चलिरहेको बेला हतियारविहीन मर्यादापालक मात्र सदनमा उपस्थित हुने संसदीय नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीका अंगरक्षक हतियारसहित प्रवेश गरेर प्रदेश सभाको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको सुमनले टिप्पणी गरे ।

सदनमा कसैले सभामुखसमक्ष उजुरी गरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, ६ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उनले बताए । तर, प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव रंजितकुमार यादव पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अंगरक्षक प्रदेश सभामा जान मिल्ने बताएका छन् । 

संघीय संसदमा समेत राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा, प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्दा अंगरक्षक सदनभित्र जान मिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको अंगरक्षक पुगेको बताउँछन् । अंगरक्षक सदनभित्र पुगेपनि हतियार भने नलगेको उनले दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने सम्भावना

संघीय सरकारलाई राजपा नेपालले विश्वासको मत दिएर सरकार बाहिरैबाट समर्थन दिएका छन् भने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी छ । 

२ नम्बर प्रदेशमा फोरमको नेतृत्वमा राजपाको गठबन्धन सहितको सरकार छ भने नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको छ । स्वभाविक रूपले प्रदेश र केन्द्र सरकारको समीकरण अलग–अलग भएकाले राजपा सधैं द्विविधामा रहने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई लिएर पनि राजपामा विवाद देखिएको छ । कतिपयले संघीय सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने राजपालाई प्रदेश सरकारबाट समेत अलग्याउन फोरम र नेकपाको षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने भन्दै राजपाका प्रमुख सचेतक साहले थपे, ‘तर, अहिले नै हामी प्रदेश सरकारबाट अलग हुने कुनै सम्भावना छैन ।’

फोरम र राजपाले साझा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण फोरमसँग कतिपय कुरामा सहमति नभएपनि सरकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको उनले बताए । आवश्यक परे जनताको माग अनुसार प्रदेश सरकारबाट अलग पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि नसकिने उनले स्वीकार गरे ।

संघीय सरकारलाई राजपाले दिएको समर्थन असोज ३ गतेसम्म मात्र कायम रहने मनिष सुमन बताउँछन् । केही निश्चित कारणका आधारमा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य समाप्त हुन लागेकाले दिइएको समर्थन फिर्ता पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘प्रदेशमा पनि अहिलेको गठबन्धन दीर्घायू छ भन्ने कुरा पनि छैन, अहिलेकै अवस्था कायम रहे प्रदेश सरकारको गठबन्धन पनि भत्किन सक्छ,’ सुमनले लोकान्तरसँग भने ।

स्रोतका अनुसार राजपाभित्र केही सांसद सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्रीबाट असन्तुष्ट रहेर क्रान्तिकारी देखिन खोजिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण तत्कालै प्रदेशको गठबन्धन भत्किने सम्भावना पनि छैन । 

बाहिरबाट हेर्दा फोरम र राजपाको गठबन्धन रहेपनि भित्रभित्रै दुवै दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा समेत देखिने गरेकाले गठबन्धन कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने कुराको समेत राजनीतिक वृतमा चर्चा बाक्लिँदै गएको छ ।