जनकपुरधाम – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामको विकासका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेपछि २ नम्बर प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच लुछाचुडी शुरू भएको छ ।

लगानी नआउँदै योजना कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । तर मोदीले घोषणा गरेको लगानी अझै उपलब्ध भइसकेको छैन । मोदीले लगानी गर्ने घोषणा गरेको १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षेत्रबारे प्रदेश सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयले रकम खर्च गर्न नेतृत्व लिन खोजेको छ । ‘संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ जनकपुरधामको विकासका लागि प्राप्त हुने संकेत देखेपछि कुन परियोजनामा खर्च गर्ने, कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने भन्ने बिषयमा हाम्रो मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो,’ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले लोकान्तरसँग भने, ‘संघीय सरकारले त्यसका लागि औपचारिक रूपमा परिपत्र नै हाम्रो मन्त्रालयमा गरेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएको हुन सक्छ ।’

रकम आएपछि अन्योलमा पर्नुभन्दा रकम आउने निश्चित नै रहेकाले रकम आउनुअघि नै पहलकदमी लिएको सचिव मण्डलले बताए । गत बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुरधाम आउँदा जानकीको चरणमा १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ जनकपुरधामको विकासका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । रकम खर्च गर्ने क्षेत्रबारे मन्त्रालयले भदौ ४ गते अन्तक्र्रिया कार्यक्रम समेत गरिसकेको छ ।

जनकपुरधाममा १ हजार शय्याको धर्मशाला, जनकपुरधाम प्रवेश गर्ने हरेक प्रवेशद्वारमा मिथिला संस्कृति झल्काउने गरी प्रवेशद्वारको निर्माण, रामायण सर्किट झल्किने गरी एउटा रंगशालाको निर्माण, जनकपुरधाम शहरमा आकर्षक पार्कको निर्माण, जनक दरबारको निर्माण, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रमा पर्ने हरेक विश्रामस्थलमा सुविधासम्पन्न शौचालयको निर्माण लगायत विभिन्न सुझाव दिइएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम रकम खर्च गर्ने क्षेत्र यकिन गरेर सुझावसहित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गराई प्रस्ताव भारत सरकार समक्ष बुझाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर हसमत अन्सारीले लोकान्तरलाई बताए ।

उपमहानगरको अर्कै दाबी

अनुदान रकम जनकपुरधाम शहरको विकासका लागि खर्च हुने भएकाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामार्फत् नै खर्च हुनुपर्ने उपमहानगरपालिकाले दाबी गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रीतादेवी मिश्रले भनिन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपले नै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले भने, ‘त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ । कसले नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि हाम्रो मन्त्रालयमा नै ४० जना जति प्राविधिक इन्जिनियरको दरबन्दी छ, त्यस अनुसार पनि प्रदेश सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा धेरै कम संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी रहेकाले पनि उपयुक्त नहुने मण्डलले बताए । 

जनकपुर–अयोध्या बससेवा उद्घाटनमै सीमित

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुरधाम–अयोध्या बससेवा एक पटक उद्घाटन गर्दा चलेर बन्द भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बैशाख २८ गते हरियो झन्डा देखाएर बससेवाको आरम्भ गरेका थिए ।

जनकपुरलाई ‘रामायण सर्किट’ भनिएको धार्मिक पर्यटन मार्गमा जोड्ने भनी प्रचारित बससेवा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी भएकाले हाललाई रोकिएको छ । मोदी आएका दिन जनकपुरधामबाट अयोध्याका लागि २ वटा बस गएका थिए । जनकपुरबाट अयोध्या गएका २ वटै बस फर्केपछि बस सञ्चालन भएको छैन ।

जनकपुर–अयोध्या बससेवा स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रिया धेरै नै बाँकी रहेको मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले बताए । ‘रामायण सर्किट’ अन्तर्गत राम र सीताको चरण परेका स्थललाई जोड्ने क्रममा सीतामढी भएर अयोध्याका लागि बससेवा सञ्चालन हुने बताइएको थियो । जनकपुरधामबाट भारतको सीतामढी हुँदै अयोध्या जान बस यात्रामा करीब १२ घण्टा लाग्छ । 

सीतामढी भएर अयोध्यासम्मको यात्रा गर्न ५ सय ४४ किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । बसको भाडा, बस रोकिने स्थल, बससेवा नेपाली अथवा भारतीय कुन कम्पनीले सञ्चालन गर्ने लगायतका प्राविधिक निर्णय भइसकेका छैनन् । नेपाल र भारतका २ चर्चित धार्मिक नगरबीच नियमित रूपमा बससेवा सञ्चालन भएमा तीर्थालू र धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय राष्ट्रपतिको घोषणा भएन कार्यान्वयन

भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा गरेको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा क्षेत्रमा २ वटा सुविधासम्पन्न धर्मशाला भारत सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीले घोषणा गरेका थिए । 

धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा १–१ वटा धर्मशाला निर्माण गरिने घोषणा गरेपनि हालसम्म धर्मशाला निर्माणका लागि शिलान्यास समेत हुन सकेको छैन । २०७३ कात्तिक १९ गते बहालवाला राष्ट्रपतिको हैसियतमा मुखर्जीले जनकपुरधामको भ्रमण गरेका थिए । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुखर्जीले धर्मशाला स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।