मंसिर २४, २०८०
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
बुटवल,- प्रदेश नं ५ सरकारले अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका अति पिछडिएका र मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७५÷७६ को बजेटमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि समन्यायिक र समावेशी विकासका लागि प्रदेशका विकासका काम गरिबी निवारणप्रति परिलक्षित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका प्रदेश सरकारले दुई तहको संरचना तय गरेको छ । निर्देशिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय निर्देशक समितिअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव संयोजक रहने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना कार्यालय, समाजिक विकास कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरेको बैठकपछि प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै जिल्ला तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति रहने गरी व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला तहअन्तर्गतको समितिमा जिल्ला विकास समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, निर्देशक समितिले तोकेको केन्द्रीय निर्देशक समितिले तोकेको प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
आजको बैठकले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय नदीबाट निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का स्वीकृत भएपछि तोकिएको निश्चित अवधिमा तोकिएको मापदण्डमा निकालेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कार्यविधि लागू भएको पाँच महिनाभित्र आइइइ र इआइए गरेर अनुमति लिई सञ्चालन गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले प्रदेशमा संस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश ५ अन्तरप्रदेशका बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार, सुविधा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई स्वीकृतका लागि सहमति गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश ५ बाट प्रदान गरिने विभूषणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई समेत स्वीकृतका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरी आगामी फागुन ३ गते प्रदेश स्थापनाका दिवसमा विभूषण वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । असोज ३ गते संविधान दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन मूल आयोजक समितिको छलफल सोमबार आयोजना हुने र असोज ३ गते बुटवलमा प्रभातफेरीपछि बुटवल बहुमुखी क्याम्पस प्राङ्गणमा मुख्य कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...