हाम्रा नेताले अहिले पनि लुकीलुकी खुफियाका मान्छे भेट्छन्– दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

असोज २, २०७५

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमा दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए । नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दा भारतले दबाब दिएको बेलाबखतमा चर्चा हुने गर्छ । संविधान जारी गर्ने समयमा भारतको दबाब के थियो ? संविधान जारी भएपछिको तेस्रो संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागिसुशील पन्तले अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित सार :

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नहोस् भन्ने भारतीय दबाब थियो भनेर तत्कालीन संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भन्दै आउनुभएको छ । संविधान जारी गर्ने समयमा तपाईं भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो । खासमा भारतको दबाब कुन विषयमा थियो ?


ADVERTISEMENT

आधिकारिक रूपमा मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको सूचना संपे्रषण गरिएको थिएन । कुनै इच्छा वा चाहना थियो भने त्यो मैले बुझिनँ । संविधान जारी भएपछि डा बाबुराम भट्टराईसँग मेरो औपचारिक भेट भएको छैन । मिडियामा कुरा त आयो तर त्यसको आधारमा पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन । भारतीयहरू पनि संविधानबाट बाँधिएका हुन्छन्, शपथ खाएका हुन्छन् । एकदम बचेर मात्र बोल्छन् ।

हिन्दूराष्ट्र बनाउने विषयमा भारतीय जनता पार्टी वा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ या पूर्वीय दर्शनबाट बढी प्रभावित व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् । भारतबाट नेपालमा आएको बेलामा दिन्छन् । व्यक्तिको अभिव्यक्ति हो, मैले अहिलेसम्म यही बुझेको छु ।

तपाईंले भनेको विषयको गाम्भीर्यलाई हेर्दा ‘वान टू वान’ भेट हुने गरेको छ नि, हाम्रो लागि त्यो निल्नु न ओकल्नु भएको छ । हामी सिस्टममा छैनौं । खासगरी प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा वान टू वान भेट हुन्छ । उनीहरू भने सिस्टममा चल्छन् । ब्रिटिशले बनाएको सिस्टम हो । जे कुरालाई पनि औपचारिक र अनौपचारिक सिस्टममा राखेर हेरिन्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । जुन नेताले बोलेपनि व्यक्ति बोलेको हुन्छ, पार्टीमा या सरकारमा छलफल गरेर अभिलेख राखेको मैले जानेको छैन । त्यही समस्या छ । व्यक्तिगत कुराकानीमा केही भएको छ भने त्यो अदृश्य छ । ती कुरा हामीले सुधार्नुपर्नेछ ।

नेपाली जनताले के बिगारेका छन् र ? नेपाली जनतालाई दुःखमा राख्ने, नाकाबन्दी गरेको होइन भनेर दुःख दिने अधिकार छ र तपाईंहरूसँग भनेर एक्लै लडाईं लड्थें ।

नेपालले अब परराष्ट्रनीति र सुरक्षानीति परिष्कृत स्वरूपमा अघि बढाउनुपर्छ र हिजोको हीनताबोध र लघुताभासमा अल्झिरहनुहुँदैन । हामी जे पनि शुरूमा सजिलैसँग हुन्छ भन्छौं तर अन्तिममा गर्दैनौं । जस्तो कि, राष्ट्रपतिको अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगन कुरा गर्ने होस् या बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने कुरा होस् । नेपालले प्रतिरक्षा गर्दागर्दै अन्तिममा गएर खुट्टा कमायो । यसले गर्दा नेपालको विश्वसनीयता घट्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि परराष्ट्रनीति र सुरक्षानीतिलाई परिष्कृत गर्ने र आचारसंहिता बनाउने काम गर्नुपर्दछ । त्यो गर्न अब ढिलो नै भइसक्यो ।

संविधान जारी गर्ने समयमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईं कोइरालासँग निकट हुनुहुन्थ्यो । केही न केही कुरा त भएको थियो होला नि !

म आभारी छु । नेपाल सरकारले मलाई मन्त्रीस्तरीय राजदूत भनेर पठायो । सुशील कोइराला आफैंले फोन गर्नुहुन्थ्यो र मैले फोन गर्दापनि सहजै कुरा हुन्थ्यो । पछि पनि मेरै कार्यकालमा प्रचण्डजीलाई, शेरबहादुरजीलाई र वर्तमान प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई समेत भारत भ्रमण गराउन पाएँ । मैले खोजेको समयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुरा र पहुँच हुन्थ्यो । म कठिन समयमा त्यहाँ थिएँ, पहिलोचोटि जानासाथै भूकम्प र नाकाबन्दी आइलाग्यो । कहिलेकाहीँ त यति गाह्रो भयो मलाई कि एउटा ट्यांकर ग्यास नेपालमा गयो भनेपनि कमसेकम १२/१५ सय परिवारले सन्तोषको श्वास फेर्छन् भन्ने सोच्थें ।

त्यहीबेलामा कुनै मन्त्रीले चीनमा गएर एक चौथाइ सप्लाई चीनबाट हुनेगरी एमओयू बन्यो भनेपछि त भारतमा हंगामा भयो । अलिकति चाहिन्छ बाहना त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई निहुँ खोज्नका लागि । चिनियाँहरूले दिए भन्नुहुन्छ, किन चाहियो हामीबाट अब ? एक चौथाइ चीनबाट हुने भनेपछि अब उताबाट लिनुस् समेत भने ।

मैले भन्नुपर्‍यो, म त नेपालको राजदूत हुँ, मैले नबोलेसम्म या नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय गरेर तपाईंहरूलाई सूचना नआएसम्म यस्तो वाहियात कुरा गर्न पाउनुहुन्न । नेपाली जनताले के बिगारेका छन् र ? नेपाली जनतालाई दुःखमा राख्ने, नाकाबन्दी गरेको होइन भनेर दुःख दिने अधिकार छ र तपाईंहरूसँग भनेर एक्लै लडाईं लड्थें । त्यो कुरा यता सरकारलाई सोध्यो भनेदेखि ‘तपाईं जत्तिको मान्छेलाई त्यसै पठाएको होइन, तपाईंले गर्नुभएको छ, गर्नुस् र विवेक प्रयोग गर्नुस्’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो मैले आफूले सकेको गरें । राम्रो गरें पनि भन्न चाहन्नँ । अध्ययन गर्नेहरूले गर्लान् त्यो ठीक बेठीक कस्तो भयो भनेर ।

मैले जानेबुझेसम्म विवेक प्रयोग गरेर जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने प्रयास गरें । भारत सरकारको तर्फबाट उनीहरूको संवैधानिक फ्रेमभन्दा बाहिर गएर कुनै कुरो भएको छैन र नेपालबाट पनि त्यस्तो चाहिँ प्रायः हुँदैन । दुवैतर्फका कूटनीतिज्ञ र परराष्ट्र मन्त्रालयहरू चनाखो नै हुन्छन् । 

संविधान जारी गर्ने तयारी वा जारी गरेपछि संविधानको विरोध गर्ने र नाकाबन्दीको समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सरकार या संसदमा छन् । के कारणले संविधानको विरोध गरे, किन नाकाकन्दी भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन नि !

दुवैतर्फबाट अनुसन्धान गरेपछि यी कुरा आउँछन्, कुरा त प्रस्ट हुँदै जान्छन् । मैले वान टू वानको कुरा गरे, मधेशका पार्टीका नेताहरूले हामीले गरेको अवरोध हो, हामीले गरेको हो नाकाबन्दी भन्नुहुन्थ्यो नि त । त्यसबेला मैले भन्ने गर्दथें, मधेसी नेताको प्रभाव भएको एक ठाउँमा त रोक्नुहोला, तर नेपाल र भारतको सीमानाका भएको क्षेत्र त धेरै ठाउँमा छ । वीरगञ्जको सट्टा भैरहवा अथवा पूर्व पश्चिम जताबाट गरेपनि हुन्छ भनेर हामीले भन्यौं ।

त्यसबेला पनि ‘वान टू वान’ वार्तामा एउटा कुरा हुने, एउटा समझदारीमा बस्ने अनि भोलिपल्ट गएर परिणाममा नआउँदा इगो बन्छ नि । कुरा बिग्रेको इगो प्रोब्लमले गर्दा हो । ती विगतका कुरा भए । कूटनीतिमा हामीले ती कुरा संस्मरणमा राख्ने हो । अहिले पनि ठीक छ, उत्तरको मित्रराष्ट्रसँग पारवहनको अवस्था प्रोटोकल स्तरमा पुगेको छ । रेल बाटो या एयर कनेक्टिभिटी सुमधुर नभएसम्म आजको आजै त केही काम हुँदैन ।

रेलको कुरा त्यही हो – इच्छाशक्ति भयो भने भारतबाट रेल ल्याउने कुरालाई त्यतिबिघ्न भौगोलिक वा प्राकृतिक अवरोध छैन । तैपनि उत्तरबाट भौगोलिक अवरोध हुँदाहुँदै, कठिनाइ हुँदाहँुदै पनि उनीहरूले आँट गरेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

हामीमा कमजोरी के छ भने आजको आजै विकल्प तयार भयो भनेर घमण्ड गर्न थाल्छौं । त्यसो गर्नुहुँदैन, जेमा पनि समय लाग्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध र देशको प्रगति भनेको निरन्तरतामा आधारित हुन्छ । सामान किनेजस्तो आजको आजै गएर चेक वा क्याश बुझाएजस्तो होइन । तीे चाहिँ विभिन्न चरणबाट भएका परिणाम हुन् । त्यही पनि नबुझेर हामी बढी हल्ला र सेन्सेसनमा जान्छौं । त्यसलाई पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ सरकारले ।

सरकार भनेको अभिभावक हो । समयको चक्रमा परिवर्तन भइराख्छ । अहिले बलियो सरकार छ । यसले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्‍यो, कन्टेन गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यो उदारता, त्यो सद्भाव र त्यो आत्मीयता सरकारमा चाहियो । उसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्‍यो ।

हिजोसम्म अस्थिरता थियो, बहाना थियो, अहिले त केही छैन । तैपनि नेताहरू छद्मतत्त्व प्रवेश गर्‍यो, एकता भाँडिन थाल्यो भन्नुहुन्छ । अहिले पनि विलम्ब गर्ने त उहाँहरू हो नि, इच्छाशक्ति त उहाँहरूमा चाहियो । 

अब अलिकति प्रसंग बदलौं । शुरूमा वामपन्थी सरकारप्रति तपाईं आशावादी देखिनुहुन्थ्यो । सरकारको ७ महिनाको काम र प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मेरो एउटै मात्र सदाशय छ – हामी सकारात्मक हुनुपर्छ । नेपाल भूस्वर्ग हो । हामीले भूस्वर्ग कायम राख्न सकेनांैै र त हाम्रा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशीहरूले भिसा पोलिसी बनाएका छन् – कसैले डीभी भनेको छ, कसैले स्कलरशिप भनेको छ । हाम्रा छोराछोरी, नेपालको जनशक्ति, अर्को देशमा काम गर्न जान्छ । यो दुर्दान्त कुरा हो । यसो भनेर सधैंभरि झगडा गरेर भएन नि । यसमा कसको कमजोरी भयो ? दिवंगत भएकाले छाडेर बाँचेकाले कहाँ गल्ती गरियो र नेपाललाई राम्रो गर्न सकेनौं भनेर समीक्षा गरौं ।

अहिलेको सरकारको कुरा गर्दा खासगरी प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवार छैन, अत्यन्त कडा रोग लागेको, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । मलाई समय छैन, म देशका लागि इमान्दार बन्छु, इमान्दारी गर्छु, कसैलाई कुनै किसिमको बेइमानी गर्न दिन्नँ भनेर प्रमले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेको कुरा कसरी नपत्याउने ? म सरकारप्रति निकै सकारात्मक र उदार थिएँ ।

अहिले यसो केही नियुक्ति हेर्छु । निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । राजदूतको नियुक्ति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । विवादास्पद व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन् । निर्णय पनि त्यस्तै हुन्छन् । शान्तिसुरक्षाको स्थिति हेर्छु, बिजोग देख्छु । यो समग्र समाजको प्रतिबिम्ब हो । प्रचण्डजीको भाषण सुन्छु, यो सरकारविरुद्ध सुनियोजित षडयन्त्र हो भन्नुहुन्छ । प्रत्येक दिन भइरहेका हत्या, बलात्कार या शान्ति सुरक्षाका घटना, अनियमितता त सुनियोजित षडयन्त्र होइन नि । आजको घटना हो नि । सुनियोजित षडयन्त्र भनेर बच्न पाइन्छ र ? पाइन्नँ नि । 

प्रधानमन्त्रीले अरिंगालको कुरा गर्नुभयो । अरिंगाल भनेको त अनिष्ट हो नि । त्यसले टोकेपछि मानिसलाई पीडा दिन्छ । कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन भन्ने ? यस्ता कुरा त असहिष्णिुताका परिसूचकहरू हुन् । सरकार बलियो छ, सरकारले परिणाम दिने हो । तर जनताले अनुभव गर्न पाएको छैन नि । सिन्डिकेट हट्यो भनेर हल्ला गर्‍यौं । कहाँ हट्यो र के हुँदैछ भन्ने कुरा अन्योलमा छ । 

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा चारपटक नेपाल आउनुभयो । काठमाडौंमा आउदा आनन्दित हुन्छु भन्नुभयो । मोदीको चौथोपटकको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्केको हो ? 

मैले धेरैपटक भनेको छु – कूटनीतिमा नमीठो लागेपनि मीठो भन्नुपर्ने, नरमाइलो लागेपनि राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ । कूटनीति भनेको निरन्तरतामा आधारित हुन्छ, एकैपटक बिग्रने अनि एकैपटक बन्ने भन्ने पनि हुँदैन । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू योग्य छन् । उनीहरूले राम्रो शब्दको संयोजन गरेर जहिले पनि वक्तव्य राम्रो बनाएका छन् । कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कोणबाट हेरेर ‘लौ लौ, डुबायो, देशै बेच्यो’ भनेर आरोप लगाइदिन्छौं । कहिले ठीकै छ भन्छौं ।

नेपालको राजदूतलाई हामीले के सुरक्षा दिनुपर्छ र ? चिनियाँहरूले दिइराखेका छन् नि भन्दिन्थे । सुरक्षाकर्मी नआउनेसम्मको पीडाबोध हुन्थ्यो ।

सम्बन्ध भनेको कस्तो कुरा हो भने कहिलेकाहीँ तपाईं हाम्रो आफ्नै मनमा त फरक फरक सोच आउँछ अनि घरपरिवारमा त समस्या आउँछ । राष्ट्रमा त भिन्नता आउने नै भयो । छिमेकीका बीचमा पनि तनाव आउने नै भयो । दुई देशबीच यति सघन सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले कमसेकम उनीहरूका तर्फबाट रियलाइजेसन भएको छ, त्यो ठूलो कुरा हो । हामीले जनताको अनि राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चनाखो हुने हो । जस्तै भनौं न, सबै संयन्त्र खुला छन् । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध छ ।

राजनीतिक तवरमा कुरा राख्यौं अनि विराटनगरको सम्पर्क कार्यालय बन्द भयो नि । सीमाका विवाद छन्, तिनका बारेमा प्रमाणसहित टेबुलमा कुरा राख्न सक्नुपर्‍यो । जलमार्गको कुरा हिजो मानेकै हो, तल्लो तटीय अधिकारको कुरा हिजो नमानेको हो । अहिले त मानेको छ । हामीले हीनताबोध र लघुताभासलाई हटाएर पानीको व्यापार गर्नुपर्छ । उत्तर प्रदेश र बिहारमा चुनाव आउन लागेको छ, नेपालले आँट्ने हो भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । खानेपानी सिँचाइदेखि लिएर जलमार्गसम्ममा नेपाललाई अवसर छ । भोलि नहुनसक्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेलामा रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा भयो । यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ ? 

तपाईं हामीलाई थाहा छ, भूगोलको विषयमा हामी जानकार छौं । भारतसँगको सिमाना सहज छ । उत्तरको अलिकति गाह्रो छ, तिब्बतीय पठारमा भूकम्पछि हिमालय शृंखलाकै अवस्था बडो नाजुक छ । त्यहाँ त पहिरो मात्र होइन, हिमाल नै खस्छ । त्यस्तो अवस्थामा रेल ल्याउन अलिकति जटिल छ । त्यसले गर्दा भारत सरकारको एक कार्यक्रममा बढौनी कृष्णनगरबाट काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा गरेको थिएँ मैले । त्यो कुरा किन देखाउन सकेनौं । म त गर्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ । 

लुम्बिनीमा विवाद छैन, अलिकति कपिलवस्तुमा हो । चारवटा मानसबुद्धमध्ये तीनवटा बुद्धको जन्मथलो र कर्मथलो जोड्दै ल्याउने कुरा हाम्रा लागि रामै्र थियो । हामीले किन अनिच्छा देखायौं ? अहिले फेरि रक्सौलको कुरा आएको छ । यो एकै दिनमा बन्ने कुरा होइन, यसको प्राविधिक सर्वेक्षण, डीपीआर बनाउने कुराहरू छन् । 

भारतको इच्छाशक्ति भयो भने हुन्छ । पूर्वपश्चिम रेल त हुने नै भयो । अहिले सिमानाबाट भैरहवा र विराटनगर जोड्ने कार्यक्रम चल्दैछ । काठमाडौं जोड्ने कुरा पनि ठूलो हैन । नेपाल र भारतको इच्छाशक्ति भयो भने हुन्छ । भारतले यसअघि किन गरेन ? मैले भारतमा भन्थें, यसअघि एक्लै मैदानमा दौडेर गोल गर्ने अवस्थामा पनि किन गरेन, किन गर्न चाहेन ? तपाईंहरूमाथि प्रश्न छ भनेर मैले पटकपटक भन्ने गरेको थिएँ ।

चीनको आर्थिक अवस्था सुधार भएको भएको १०–१५ वर्ष भयो । पहिला उसले चाहेर पनि गर्दैनथियो । रुचि पनि लिँदैनथ्यो । नेपालका लागि अहिले सौभाग्य छ, दुवै छिमेकी उदीयमान विकसित अर्थतन्त्र हुन् । सन्तुलित कूटनीतिक अवधारणा बनाएर लाभ लिनका लागि अहिले अवसर राम्रो छ । रेलको कुरा त्यही हो – इच्छाशक्ति भयो भने भारतबाट रेल ल्याउने कुरालाई त्यतिबिघ्न भौगोलिक वा प्राकृतिक अवरोध छैन । तैपनि उत्तरबाट भौगोलिक अवरोध हुँदाहुँदै, कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आँट गरेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । प्राविधिक कठिनाइ छ तैपनि हामीले विशेष प्रविधिमार्फत गर्छौं भनेका छन् । त्यसका लागि कति समय लाग्छ ? मोडालिटी र लगानी के हुन्छ ? प्रतिफल के हुन्छ ? अर्थशास्त्री के भन्छन् ? 

आज हामी बहस गर्छौं – चीनको रेल पहिले कि भारतको ? कुनै पूर्वतयारी भएको छैन । जलमार्गको कुरा गर्दा पनि, पटनामा पानीजहाज आउँदैछ । भारतले सदाशयता देखाएर नेपालको सिमानासम्म आफ्नो नदी व्यवस्थापन गरिदियो भने नेपालमा हल्काखालको पानीजहाज ल्याउन ठूलो कुरा छैन । आजको आजै हुने कुरा होइन, निरन्तरता लागिरहेमा होला । 

रेलमार्गको प्रसंग चलिरहँदा बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुँदा नेपाल फेरि चीनको पोल्टामा जान लाग्यो भन्ने खालका टिप्पणी भइरहेका छन् नि ?

भारतीय मिडियामा पनि सतही कुरा धेरै हुन्छन्, भित्री कुरा खासै गरिँदैन् । प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदाखेरी नै सबभन्दा पहिले चिनियाँ पूँजी र प्रविधि भारतमा प्रवेश गरेको गुजरातबाट हो । म भन्थें, भारतमा स्थापित चिनियाँ कम्पनी नेपालमा जाऊ । व्यवसायमा लाग । हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ । 

म यो कुरा पहिलोपटक शेयर गर्न गइरहेको छु । म यस्तो पीडामा थिएँ नि । बीचमा नाकाबन्दीको बेलामा दिल्लीमा नेपाली राजदूतावासको सुरक्षा भगवान् भरोसे थियो । बाहिर जान सूचना दिएपछि उनीहरूले सुरक्षा दिन्थे । पुलिसको सेक्युरिटी हुन्थ्यो । अनि कार्यक्रममा जाँदाखेरी सुरक्षा किन आएन भनी सोध्दा आयोजकले प्रहरीसँग बुझ्थ्यो । नेपालको राजदूतलाई हामीले के सुरक्षा दिनुपर्छ र ? चिनियाँहरूले दिइराखेका छन् नि भन्दिन्थे । सुरक्षाकर्मी नआउनेसम्मको पीडाबोध हुन्थ्यो । जससँग कुरा गर्दापनि नेपाल चीनतर्फ ढल्क्यो भन्थे । होइन भन्दाको सास्ती । मिडियामा पहुँच कम भयो हाम्रो । त्यो यथार्थ हामीले स्वीकार्नुपर्दछ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई नै भन्नुभएको थियो – राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भइसक्यो । अब मेरो कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र राजदूतावासबाहेक अरू व्यक्तिले के बोल्छ, के भन्छ त्यसको कुनै माने छैन ।

 

त्यो हिजोका कुरा भए, अहिले सबैले सबै कुरा बझेका छन् । सूचना प्रविधिको कारणले नेपालको विषयमा रुचि राख्ने पूर्वराजदूत, विद्वान् र बुद्धिजीवीहरूले नेपालका सबै घटनाक्रमको विषयमा जानकारी लिइरहेका हुन्छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई नै भन्नुभएको थियो – राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित भइसक्यो ।

अब मेरो कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र राजदूतावासबाहेक अरू व्यक्तिले के बोल्छ, के भन्छ त्यसको कुनै माने छैन । हिजोसम्म त प्रशासनिक तहबाटै सञ्चालित थियो नेपाल । मोदीजीले परिवर्तन ल्याएकै हो । त्यसमा हामी कति खरो उत्रिने भन्ने त हामीमा भर पर्छ नि । हामीले यो कुरा छाडेर पुरानै संरचनामा, पुरानै कुरामा, व्यवहारमा, विश्वासमा, संगतमा भर पर्ने हो भनेदेखि त अरूले चाहेर पनि हामी सच्चिन सक्दैनौं ।

नेताहरू भारत गएको समयमा एजेन्सीका मान्छे कसैलाई पनि नभेट्नुस् है भन्छु । तर उहाँहरू लुकिछिपी भेटिदिने । भारतमा गाह्रो भयो भने सिंगापुरमा गएर भएपनि भेट्ने । वान टू वान भेटलाई संयन्त्रमा नराखुन्जेलको पीडाले जन्माएको हीनताबोधबाट हामी माथि उठ्न सक्दैनौं । 

यहाँले केही दिनपहिले एक अन्तर्वार्तामा नेपालका नेताहरूले दिल्लीमा लुकीलुकी र सिंगापुर र बैंककमा समेत नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने गरेको भन्नुभएको थियो, त्यो अहिले पनि जारी छ ?

मानव स्वभावको कारण पनि होला । कुनै कालखण्डमा नजिक छौं भने त्यो सम्बन्धले बेलाबेलामा सताउँछन् होला । भेटघाटलाई इन्कार गर्ने नैतिक साहस नहोला तर अब चाहिँ आँट्नुपर्छ । हीनताबोध र लघुताभासबाट देशलाई मुक्त गर्नुस् । यस्तो बलियो सरकार छ । हामी देशभित्र परराष्ट्रनीति र सुरक्षानीति यो हो भनेर भनौं । भोलि जो मन्त्री होस्, जो प्रधानमन्त्री होस्, जो सरकारमा होस्, हामी यसबाट दाँयाबाँया गर्दैनौं भनेर भनौं त । हाम्रो हाइट कहाँ पुग्छ ? त्यो नभनुन्जेल व्यक्ति व्यक्तिको कमीकमजोरीमै यो कुरा सीमित हुन्छ । कसैको नाम लिन्नँ, सुधार्ने कोशिश गर्नुपर्छ । ओहोदामा बस्ने मानिसले त्यो साहस देखाउनुपर्छ । नेपालीको स्वार्थ, नेपालको हितलाई राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्यांै भने देशको कल्याण हुन्छ । 

भारतबाट आशीर्वाद लिन जाने नेपाली नेताको मनोविज्ञान अझै सकिएको छैन ? 

म दिल्लीमा रहँदा चिनियाँ मित्रहरूले भन्थे, हामी सबै कुरा गर्न सक्छौं तर भूगोल बदल्न सक्दैनौं । भौगोलिक सुगमता छ भारतसँग, खुला सिमानाका कारण सांस्कृतिक समानता छ । धर्मको आधारमा बनेको सम्बन्ध छ । त्यसलाई हामीले बिथोल्न चाहदैनौं । 

नेपालको भारत र चीनसँग अनि चीन र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धका लागि पनि रेलको सन्जाल राम्रो माध्यम हो । उत्तर दक्षिण जोड्ने एउटा राम्रो बाटो बनाउन जरूरी छ । नेपालको सीमापारि दुईलेनको बाटो बनिरहेको छ । नेपालले ६ ठाउँबाट उत्तर दक्षिण राजमार्ग बनाउँदैछ भारत । अहिले नेपालबाट भारतीय राजमार्ग पुग्न ३० किमीको दूरी पार गर्न तीनचार घन्टा लाग्छ । केही समयपछि एक घन्टामा पुगिन्छ । नेपालको तराईबाट अलिक माथि गयो भने अर्कै मौसम पाइन्छ । नेपालका लागि भारतीय पर्यटक भित्र्याउने धेरै सम्भावना छ । 

भर्खरै मात्र नेकपाका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्ली भ्रमण गर्नुभएको छ । यो भ्रमणको उद्देश्य के हुनसक्छ ? 

पहिले हंग पार्लियामेन्ट थियो । दुईवटा दल एमाले र माओवादी मिलेपछि नेकपा बन्यो अनि बहुमतको सरकार बन्यो । त्यसको एक प्रमुख पात्र र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण नेताले भारतको भ्रमण गर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको नयाँ परिचयको प्रचण्डजी एक पात्र हो । मैले पटकपटक भनेको छु – प्रचण्डजी झिंगेदाउमा लाग्न हुन्न । दाउमा नलाग्ने हो भने प्रचण्डजी विश्वको नेता बन्न सक्नुहुन्छ । नेपालको छवि पनि उकासिन्छ । 

हिजोको क्रियाकलापले गर्दा शंका हुन्छ । अब चाहिँ सच्चिनुपर्छ । नेपालका नेता भारतमा जाँदा बोलेका कुराको शब्दका केस्रा केस्रा मिडियामा आउँछन् । चीनमा गएर के बोल्नुहुन्छ कुन्नि ? जता गयो उतै राम्रो, उतै मीठो भन्ने हो भने त त्यसले पनि राम्रो गर्दैन नि । नेपाल र नेपालीलाई लाभ हुने किसिमले उहाँले सन्तुलित भूमिका राख्नुपर्छ । सरकारमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, सबैले स्वागत गर्न चाहनु स्वाभाविक कुरा हो ।

मित्रराष्ट्र भारतले त्यत्रो महत्त्व दियो, प्रम मोदी र सुरक्षा सल्लाहकारले घन्टौं कुराकानी गर्नुभयो । अझ वान टू वान कुरा भयो । चीनमा पनि त्यसै होला । देशको हितमा उहाँको भ्रमणले परिणाम के दिन्छ ? त्यसमा मैले विशेष रुचि दिएको छु । हिजोका कमीकमजोरी, त्रुटि, गल्तीहरूलाई नेताहरूले पनि महसूस गरून् र सुधार्ने गर्नुपर्छ । 

अहिले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा चर्चामा छ, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भारत राजी छैन भन्ने कुरा पनि सुनिथ्यो । के त्यस्तै हो ?

पहिले म पर्यटनमन्त्री भएको नाताले, मसँग भएका सीमित ज्ञान बाँड्न चाहन्छु । यसको महत्त्व भनेको नेपालको भौगोलिक उपस्थिति छ नि, विश्वको नक्शा हेर्दा हामी पूर्वपश्चिमको केन्द्रमा पर्छौं । प्रकृतिको केन्द्र नै हो नेपाल, त्यसले गर्दा निजगढमा बन्ने विमानस्थल नेपालको आन्तरिक यात्रुलाई मात्र हेरेर बनाउने होइन । 

अहिले हामी पश्चिम जान पर्‍यो भने पनि अनावश्यक रूपमा बैंकक जाने गरेका छौं । यसको समाधानका लागि पनि निजगढ विमानस्थलको महत्त्व छ । म पहिले मन्त्री भएको समयमा पनि यस्ता किसिमका प्रस्ताव आएका थिए । त्यसबेला बूटको ऐन आएको थिएन, लगानी गर्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा आएको थियो । यस क्षेत्रका अन्य देशभन्दा नेपाल बढी तटस्थ मानिन्छ । अझ बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश ।

हाम्रो तटस्थता, हाम्रो महत्त्व अरूको भन्दा बढी छ । पूर्व र पश्चिमको बीचमा सम्पर्क गराउन हामीले यो विमानस्थल बनाउनुपर्छ । भनाइको मतलब, त्यहाँ एरोसिटीदेखि लिएर सबै सुविधाहरू हुने गरी पूर्ण विमानस्थलको परिकल्पनामा जानुपर्छ । सानो चित्त, सानो मन गर्नु हुन्न । 

आज हेर्नुस्, भैरहवा एयरपोर्टका लागि समयमा जग्गा अधिग्रण गरेको भए, बढीमा ३ अर्ब क्षतिपूर्तिले पुग्थ्यो । समयमा नगरेर पटकपटक गर्दा झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बढी लाग्यो । अनि मान्छेले एयरपोर्टमा लागत बढ्यो भन्छन्, त्यो त हाम्रो अदूरदर्शिता हो नि । 

मित्रराष्ट्र भारतले त्यत्रो महत्त्व दियो, प्रम मोदी र सुरक्षा सल्लाहकारले घन्टौं कुराकानी गर्नुभयो । अझ वान टू वान कुरा भयो । चीनमा पनि त्यसै होला ।

निजगढ विमानस्थल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पर्यटनमन्त्रीले छलफल गरून् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पूर्व र पश्चिमका लागि बन्ने केन्द्र हुनेछ । केही रुख काटिएलान्, केही जमीन पर्लान् । त्यसको विकल्प कानूनले दशगुणा बढी रुख रोप्नुपर्छ भनेको छ । कसरी रोप्ने, कति बजेट लाग्ने हो, त्यो पनि छलफल गरौं न । सानो चित्त नगरौं । अहिले भैरहवा एयरपोर्ट बन्दैछ । एरोब्रिज नभएर जहाजबाट ओर्लिनुपर्ने, नोज पनि नहुने ? यी सब कुरा तुरुन्तै सुधार्नुस् भनेको छु किनभने अब त मानिसले सुविधा खोज्छ नि । त्यो त न्यूनतम सुविधा हो नि । गर्मीको ठाउँमा एरोब्रिज पनि नराख्ने ? 

हामी भिजनमा यति काँचा छौं कि भनिसाध्य छैन । विशेषज्ञ राखेपछि लागत बढ्छ । लागत बढेपछि नेताहरू आत्तिइहाल्छन् । यति त स्वीकृत हुँदैन भनेर सुविधा काट्न थाल्छन् । राडार सिस्टम विमानस्थलको प्राण हो, त्यो नभएको ठाउँमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ ? भैरहवामा ठाउँ छ । एयरपोर्टसँगै ट्राम र रेलको सबै प्रोभिजन आजै राख्नुुस् । 

निजगढका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण विमानस्थलसहित एरोसिटीका रूपमा ठूलो शहर नै बसाउनुपर्दछ । ठूला ठूला होटल हुनुपर्दछ । कमसेकम कतिहजार यात्रुलाई ६ घन्टा, ८ घन्टा वा १० घन्टा ट्रान्जिटमा सुविधा दिनुपर्‍यो । सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठित कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । नजान्ने कुरामा हात हालेर हुँदैन । सरसफाइमा विश्वविख्यात कम्पनीलाई दिनुपर्छ । 

क्षणिक लाभको लागि काम गर्ने होइन । देशको भिजिनरी एप्रोचमा निकै कमी महसूस गरेको छु । त्यसैले निजगढ एयरपोर्ट राष्ट्रका लागि त आवश्यक हुँदै हो, यसको आवश्यकता र महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अझ बढी छ । 

यसमा भारतीय अवरोध होला कि नहोला ? 

पटक्कै हुँदैन । हामीमा कलाकौशल र चातुर्य हुनुपर्‍यो । खास गरेर अहिलेको रूट छ नि ! पहिले सिमरा मात्र थियो, अहिले पश्चिमतिर पनि बढेको छ । अझ बढाउने भनेका छांै । मोदीजीले सार्कमा, बीबीआईएममा अनि बिमस्टेकमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । एयर कनेक्टिभिटीका यत्तिका प्रतिबद्धताका बाबजूद भारतले नदेला भनेर किन बस्ने ? भारत त भन्दिन्छ नि, उसलाई नभएपनि आनन्दै छ । गराउन त हामी लाग्नुपर्‍यो नि ।

म विशेषज्ञ त होइन तर निजगढ विमानस्थलको पक्षमा सार्थक सार्वजनिक बहस गर्न तयार छु । हवाईजहाज उड्दा आधा घण्टाको दूरी कम हुँदा पनि धेरै फरक पर्छ । हाम्रो एयरस्पेस प्रयोग गरेपछि हामीले रोयल्टी बढी पाउँछौं । हाम्रो विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि त्यसको रेभेन्यु पायौं । त्यसका लागि भारत अवरोध हुनै सक्दैन, गर्न सक्दैन । भारतले दिएन भने के गर्ने भनेर लघुताभासमा बस्न भएन नि । 

भैरहवा एयरपोर्टमा पनि देला कि नदेला भन्ने धेरै छन् । त्यो होइन । नदिएर सुखै छैन । गोरखपुरमा एयरफोर्सको बेसक्याम्प थियो, अस्ति मसँग भेटमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले सेनाको बेस क्याम्पलाई टाढा पठाएर त्यहीँबाट पोखरा उडान शुरु गर्नपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो । गोरखपुरलाई केन्द्र बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । गोरखपुर पहिलेको जस्तौ छैन । हामीले देशलाई कति लाभ दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । 

विस्तृत अन्तर्वार्ता हेर्नका लागि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् :

असोज २, २०७५ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार संयोजक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र  संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

थप समाचार