कात्तिक २१, २०८०
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको पहिलो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मंगलवारदेखि रुपन्देहीमा शुरू भएको छ ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा शुरू भएको बैठकमा प्रदेशका १ सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद्, मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्थाबमोजिम बैठक बसेको हो ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड हुन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता भएको बताए । उनले नेपालको संविधानले सहकार्यताको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताका रुपमा परिभाषित गरेको र तीन तहका बीचमा समन्वय तथा सहकार्यको परिकल्पना गरेको भएपनि संघीय कानून बन्न नसकेकाले सोसम्बन्धी ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय अन्योलतामा रहेको बताए ।
उनले संघीय कानून निर्माण समयमै बन्न नसक्दा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयका ढाँचाको अन्योलता रहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा यो महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साझा सूचीमा आधारित रहेर समयमै कानून निर्माण हुन नसक्दा कानून बाझिने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को यो पहिलो बैठकमा संघीयता, योजना तथा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा विज्ञहृले २ दिनसम्म विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलमा सहभागी रहने कार्यक्रम छ ।
बैठकले कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच व्यापक छलफल गरेर साझा संकल्प जारी गरिने बताइएको छ ।
बैठकमा ‘प्रदेश र स्थानीय तहका योजना बीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्माले सुशासन र विकासका चुनौती, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय योजनाको सम्बन्ध, दिगो विकासका लक्ष्यबारे स्पष्ट पारे । उनले स्थानीकीकरण, प्रदेश आवधिक योजना, स्थानीय तहको विकास योजनाको पक्ष लगायतका विषयमा संघीयता र विकासः सन्दर्भ, वस्तुस्थिति र योजनाको रुपरेखा प्रस्तुत गरे ।
उनले सरकारी समन्वय र कार्यान्वयनको खाँचो, केन्द्रीकृत मानसिकता, पर निर्भरता, आवश्यक ऐन र नीतिनिर्माण, प्रदेश र स्थानीय शासन पद्धति र प्रक्रियामा अपूर्णता, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत अवस्था चुनौती औल्याए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सशक्तीकरण आफ्ना अधिकार र दायित्वबारे बोध, स्थानीय सहभागिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने प्रश्न लगायतका विषय संघीय सन्दर्भमा सुशासन र विकासका विभिन्न चुनौती औल्याए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश ५ मा जनस्वास्थ्यको अवस्था कमजोर, पहाडबाट तराईका जिल्लामा बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानून बीचको अन्तर सम्बन्ध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न बनाउनुपर्ने कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका विषयमा प्रदेश कानून तथा स्थानीय कानून नबनेसम्म संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने रणनीति औल्याए ।
अध्यक्ष पौडेलले कानून निर्माण प्रक्रियामा संघले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानून निर्माण गर्ने र प्रदेशले आफ्नो एकलौटी अधिकारअन्तर्गत बनाउने कानूनलाई सहज बनाउन संघले कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
अर्का विज्ञ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणाली बीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणका विषयबारे प्रष्ट पारे । उनले कर प्रणाली सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, स्रोत व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषय प्रस्तुत गरे ।
उनले कतिपय स्थानीय तहले अझै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली अनुसारका कर लगाएको, कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त कराधिकारको पूर्ण उपयोग नगरेको, प्रदेश तहले कानून बनाई कराधिकार नभएको विषयमा पनि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई कर लगाउन दिएको विषय उठान गरे ।
कतिपय स्थानीय तहले सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा सेवा शुल्क लगाएको, कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाउँदा दोहोरो करभार परेको, प्रदेशले सङ्घीय आर्थिक ऐन नहेरी र स्थानीयवासीले संघ र प्रदेशको आर्थिक ऐन नहेरी आफ्नो आर्थिक ऐन तर्जुमा गरेको करका विषय आमरुपमा उठेका सवाल प्रस्तुत गरे ।
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
पाल्पामा दुईवटा खोलामा डुबेर मंगलवार दुई जनाको ज्यान गएको छ । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ मा रहेको तिनाउ खोलाको ड्याममा डुबेर घुम्न आएकी भारतीय युवती महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाल्पाक...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...