दिल्ली-बेइजिङ सुरक्षा सन्धि, चनाखो हुनुपर्छ नेपाल

कात्तिक ४, २०७५

नेपालका उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू भोलि एउटा सुरक्षा सम्झौतामा आबद्ध हुँदैछन् । दिल्लीमा इण्डियाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री झाओ केझीले सोमवार हस्ताक्षर गर्ने लिखतलाई आफ्नो किसिमको ‘पहिलो सम्झौता’ भनिएको छ । यस विषयको प्रारम्भिक समाचार लेख्दा पि. टि. आई. समाचार संस्थाले सरकारी सूत्रहरूलाई स्रोतको रूपमा उल्लेख त ग~यो तर तिनको परिचय खुलाएको छैन ।

 सन् १९६२ मा इण्डिया र चीनबीच भएको लडाञीको क्रममा उत्पन्न सीमा-विवाद आफ्नो ठाउँमा कायम रहन दिँदै गतवर्ष भुटानी सीमाछेउ डोक्लाममा दुई देशका सेना आमुन्ने-सामुन्ने भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यस ‘पहिलो’ सम्झौताबाट नेपाललाई पर्नसक्ने प्रभावबारे सजग रही यहाँका गृह, परराष्ट्र लगायतका निकायले यथोचित अनुगमन गरिरहेकै होलान् किनभने यसो नगरे जोखिमबारे बेखबर रहेको आरोप लाग्नेछ ।


ADVERTISEMENT

इण्डियाको अंग्रेजी प्रेसका ताजा विवरणहरू नियाल्दा चीनसितको सुरक्षा सम्झौताको सन्दर्भले केही महिना पहिले नरेन्द्र मोदी र शी चिनफिङ माझ चीनको उहान शहरमा भएको अनौपचारिक वार्ताको क्रममा गति पाएको देखिन्छ । त्यसपछि यी दुई नेताहरूबीच सांघाई सम्मेलनमा चीनमै जुन महिनामा भेट भयो अनि दक्षिण अफ्रिकाको सम्मेलनताका जुलाईमा भेट भयो; र यी दुवै अवसरमा प्रस्तावित सम्झौताबारे थप प्रगति भयो ।  करीब तीन महिनाअघि एक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली गएर वार्ता गरेपछि प्रशासनिक स्तरबाट सुरक्षा सम्झौताको चर्चित खाका स्वीकृत भएको हो ।

भनिएको छ, यस सुरक्षा सम्झौतापछि चीन र इण्डियाले यी क्षेत्रमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् : गुप्तचर सूचनाको आदानप्रदान, भ्रमण विनिमय कार्यक्रम, असल अभ्यासहरूको बाँडचुँड, विपद् आइपर्दा तिनको असर कम गर्ने विषय । थपमा, एक-अर्काको देशमा थुनामा रहेका मानिस फिर्ती गराउने विषय पनि समावेश छ यद्यपि यी दुई देशबीच प्रत्यर्पण सन्धि (एक्सट्राडिसन ट्रिटी) भने भैसकेको छैन । भनिन्छ, चीनमा १० जना इण्डियन बन्दी छन् र इण्डियामा भएका चिनियाँ बन्दीको संख्या पनि उत्ति नै छ ।

यसैबीच, दिल्लीका केही छापामा देखियो : इण्डियाका गृहमन्त्री सिंहले आफ्नो मातहतका आठ सशस्त्र संगठनका १0 लाख बर्दीधारी प्रहरीको नेतृत्व गर्छन् भने चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री झाओको दैनिक निगरानीमा रहने सुरक्षाकर्मीको संख्या १९ लाख छ ।

मूलत: यस सुरक्षा सम्झौताको आवश्यकता चीनको ‘पेटी-सडक-पहल’ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) अभियानका क्रममा इण्डियामा देखापरेको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने ठानेर बेइजिङले महसूस गरेको हो । छोटकरीमा बि.आर.आई. भनिने चीनको यस परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तानतर्फ बन्ने सडक दिल्लीले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको तर हाल पाकिस्तान अधीनस्थ भू-भाग छिचोलेर जाने देखिएकोले इण्डिया चिनियाँ परियोजनाबाट झस्केको मानिन्छ ।

दिल्लीले आफ्ना सरोकारका मामिला सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा अहिले हुन लागेको सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदालाई ‘छाता सम्झौता’ को रूप दिन चाहेको थियो, तर चिनियाँ पक्ष त्यसमा राजी भएन । त्यसपछि बुँदा बुँदालाई बेग्लाबेग्लै सम्बोधन गर्ने अर्को (अन्तिम) मस्यौदा तय भएको हो । इण्डियाको ‘छाता’ रूपका सन्धि-सम्झौताका खाका अघिसार्ने चलनबाट उसका साना छिमेकीहरू पहिले नै परिचित रहिआएका छन् ।

माथि पनि सङ्केत भएको छ, सन् १९६२ यताको सीमा-विवाद यथावत् छँदाछँदै पनि एसियाका दुई ठूला देश डोक्लामपछि पैदा भएको तनाउ र आपसी अविश्वास कम गर्ने विचारलाई कार्यरूप दिन लागेका छन् । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले यस घटना-विकासलाई नजिकबाट नियाल्नु अनि आ-आफ्ना सुरक्षा चासोलाई तदनुरूप समायोजन गर्नु स्वाभाविक आवश्यकता मानिनुपर्छ ।

कात्तिक ४, २०७५ मा प्रकाशित

ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस