- गणेशकञ्चन भारती

भौतिक विकासका हिसाबले असाध्यै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश देशको कान्छो प्रदेश हो । देशमा  ६ वटा प्रदेश निर्माण भइसकेपछि कर्णालीबासीको निरन्तरको आन्दोलन र झण्डै ४ जनाको बलिदानीबाट प्राप्त प्रदेशमा सम्भावना जति धेरै छन्, उति नै धेरै चुनौती पनि छन् ।

प्रदेश विकासको मेरुदण्ड मानिएको सडक सञ्जालले अहिले पनि कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामलाई छुन सकेको छैन । हवाई यातायात विकल्पका रुपमा रहेपनि प्रभावकारी र नियमित उडान हुन सक्दैनन् । अन्य जिल्लाका ग्रामीण ईलाका अहिले पनि सडकको पहुँचबाट टाढै छन् ।

प्रदेशको भूगोल ठूलो भएपनि विकासका नकारात्मक सूचकांक डरलाग्दा छन् । ती सूचकांकलाई सुधार गरेर कर्णालीको विकास गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेको नेतृत्वलाई छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा एकता सहितको संकल्प र भूगोल सापेक्ष, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नीति हुन जरुरी छ । 

तराईसँग नजोडिएको यो प्रदेशको खाद्य उपलब्धता चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि झण्डै ८० प्रतिशत पहाडी र हिमाली जग्गाको भूउपयोग नीति बन्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान–गहुँ नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तरकारी, फलफूलबाहेक अधिकांश खाद्य सामग्री ५ नम्बर प्रदेश र भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कुनै एउटा पनि भन्सार नाका नभएको कर्णालीका लागि त्यसको विकल्प खोज्नु पनि जरुरी छ । त्यसका लागि दक्षिणी भारतसँग सिधा सम्पर्क असम्भव छ । हालको ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका बर्दिया र बाँकेलाई कर्णाली प्रदेशमा जोडिन त्यति सहज छैन । कर्णाली प्रदेशका लागि दीर्घकालीन हिसाबले लाभ लिन सक्ने र दक्षिणी भारतको विकल्पका रुपमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिनु नै उत्तम हुन सक्छ ।

संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै कर्णाली सरकारलाई चीनसम्म सिधा सम्पर्क गर्न दबाब र आवश्यकता दुवै परेको छ । हुम्लाको हिल्सा नाका अहिले पनि प्रत्यक्ष रुपमा कर्णालीसँग जोडिएको छ । खासगरी भारत लगायतका देशबाट आउने हिन्दू धार्मिक पर्यटकका लागि मानसरोवर चर्चित गन्तव्य हो । त्यहाँ पुग्ने एक मात्र सहज र छोटो नाका हुम्लाको हिल्सा नाका हो । त्यो अहिले पनि कुनै न कुनै हिसाबले सक्रिय छ । तर, अब संघीय सरकारलाई आग्रह गरेर प्रदेशमा रहेको हिल्सा नाकालाई कुनै पनि हिसाबले खोल्ने गरी प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

उत्तरसँग जोडिएका मुगुको नाम्चे नाग्ला, हुम्लाको हिल्सा, लिमी लाप्चा, चाखोला र टाखे नाका हुन् । तर, सबैभन्दा छिटो र सजिलै खोल्न सकिने भनेको हिल्सा नाका हो ।

प्रदेश सरकारको सानो प्रयास र आग्रहमा संघीय सरकारले सुन्नेवाला छैन । कर्णाली सरकारको औपचारिक निर्णयदेखि निरन्तरको दबाब संघीय सरकारलाई जरुरी हुन्छ । कुटनीतिक हिसाबले संवाद चल्यो र पहल भयो भने चीन आफैंले तिब्बतबाट हिल्सा नाका मात्रै होइन, हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म जोड्ने सडक निर्माण गरिदिन सक्छ । त्यसका लागि पनि उच्च सरकारी कुटनीतिक प्रयास जरुरी छ ।

कर्णाली प्रदेश मात्र यस्तो प्रदेश हो, जसको भूगोल चीनसँग मात्रै जोडिएको छ । हिमाली क्षेत्रका कैयौ नागरिक अहिले पनि चीनसँग सीमानाका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न छन् । भाषा, सभ्यता र संस्कृति समेत चीनको तिब्बतसम्म मिल्छ । तिब्बतसँग जोडिएका मुगु र हुम्लाका केही गाउँ त यस्ता छन् कि पैसा चिनियाँ नै चल्छ, सामान चिनियाँ भित्रिन्छ र भाषा समेत चिनियाँ बोलिन्छ । हिमालका लामा जाति र समुदाय चीनसँग व्यापार गर्छन् । हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने बाटोभरी र मानसरोवरमै कैयौ हुम्लीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्छन् । यी सबै उदाहरणले पनि चीनसँग कर्णाली प्रदेशको नाता सम्बन्ध प्रगाढ छ, बनाइनुपर्छ र अझ हुन जरुरी छ ।

कर्णालीको जलस्रोत र जडीबुटीमा लगानी गर्न पनि चिनियाँले चासो बढाइरहेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै सुर्खेतमा रहेको ढुंगा खानीको उत्खनन् र सिमेन्ट उत्पादनका लागि थ्री गर्जेज कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गएको छ । योसँगै जमुनाह हिल्सा मानसरोवरसम्मको पर्यटन रुट र त्यो रुटसँग जोडिएका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा चीनसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्याकेज सञ्चालन गराउन सकियो भने चीन र नेपाल दुवैले लाभ लिन सकिने अवस्था छ । पर्यटक त्यहाँसम्म पुग्ने छोटो बाटो भनेको हिल्सा नाका हो । 

सुर्खेत एयरपोर्टबाट हुम्लाको सिमिकोट र हिल्सा हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने पर्यटकले बाटोभरी खर्च गर्ने पैसालाई हिसाब गर्ने हो भने वर्षमै कर्णालीका नागरिकले करोडौं–करोड लाभ लिन सक्छन् र रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । गन्तव्यसम्म पुग्न सुरक्षित र आरामदायी रुट र पर्यटक सन्तुष्ट बनाउन सकिने आकर्षक योजना ल्याउन सकियो भने यसले दुवै देशलाई फाइदा हुने निश्चित छ । त्यसका लागि मानसरोवरसम्म कम्तिमा २ लेन सडक निर्माण र बाटोमा आरामदायी हिसाबले खाना बस्न मिल्ने ठूला होटलमा लगानी जरुरी छ ।

संघीय सरकारको अनुमतिमा चीनको तिब्बत र कर्णाली प्रदेश सरकार मिलेर यो काम गर्न सक्छन् वा यी दुवै सरकारको आग्रहमा दुवै देशका निजी लगानीकर्ता पनि भित्र्याउन सकिन्छ । केही महिना अगाडि चीनको सिचुवान प्रान्तमा भएको एक कार्यक्रममा त्यहाँका बुद्धिजीवी र सरकारी अधिकारीले पनि नेपालले चाहेर लगानीका लागि औपचारिक आग्रह गरे चीन सरकारले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सिचुवान प्रान्त अन्तर्गत छेन्दुका ‘थिंक ट्यांक’ सदस्यले चीनसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रको विकासमा अझ धेरै उत्साहित भएर चीन सहयोग गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । 

सानो कुरामा पनि भारतको चासो हुने र विकासका नाममा बर्सेनि अस्वाभाविक हस्तक्षेपबाट नेपाल बच्नुपर्ने चिनियाँ बुद्धिजीवीको भनाई छ । चिनियाँहरू अब नेपालमा कम्यूनिस्ट सरकारले विकासलाई तीब्रता दिने कुरामा विश्वास गर्छन्, नेपालले खुलेरै कुरा गर्ने हो भने चीनले जस्तोसुकै सहयोग पनि नेपाललाई गर्न सक्छ । नेपालको कम्यूनिस्ट सरकारालाई सघाउन चीन आतुर छ । चीनसँग जोडिएका प्रदेशको छुट्टै योजना बनाएर काम गर्न चीन सकारात्मक देखिन्छ ।

भारतजस्तो अस्वाभाविक हस्तक्षेप र स्वार्थ नराख्ने छिमेकी चीनले नेपाल र चीनसँग जोडिएका क्षेत्रको विकासमा सदासयता देखाएको देखिन्छ । केही हप्ताअघि चीन भ्रमण गरेका कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चिनियाँ सद्भावको स्वागत गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्वदेश फर्केको बताएका छन् ।

चीनबाट फर्किसकेपछि सुर्खेत एयरपोर्टमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जमुनाह–हिल्सा सडकको प्रारम्भिक सर्भे तयार गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीसँग समझदारी भएको बताए । उनले कर्णाली एयरलाइन्सका लागि समेत चिनियाँले लगानी गर्न सक्ने संकेत गरे । प्रदेशका लागि यो ठूलो लगानी त हुँदै हो, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा हुन लागेको लगानी पनि हो ।

समझदारीले चीन र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित हुने संकेत गर्न सक्छ । चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भयो भने लगानी भित्रिने छ र कर्णालीले ठूलै लाभ लिने निश्चित छ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष हुन् ।)