विराटनगर – संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै करको विषय सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कतिपयले कर बढेको भन्दै घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् भने कतिपयले करलाई राजनीतिक दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा कर विवादित बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका १ नम्बर प्रदेशको एउटा मात्र महानगरपालिका हो । महानगरमा कर बढेको विषयमा विवाद भयो । कर विरोधी आन्दोलनको बिचमा कर घटाइयो । तर, करको विषयमा अहिले पनि नागरिकले राहत पाउन नसकेको गुनासा आइरहेका छन् ।

सबैको एउटै कुरा छ – करलाई वैज्ञानिक आधारमा लगाइनुपर्छ । पहिला पनि कर लागेकै भएपनि अहिलेजस्तो कर पहिला कहिल्यै एक्कासी नबढेको आम नागरिकको बुझाई छ । हरेक स्थानीय तहमा देखिएको कर समस्याले अहिलेको व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकामा कर बढेपछि शुरू भएको विवाद निरुपण भएको छैन । विज्ञको राय सल्लाह बिना निर्धारण गरिएको कर घटाइएपछि कर किन बढाइयो र किन घटाइयो सबैको चासोको विषय भएको छ । अहिलेको करलाई कसरी लिने त ? करलाई नागरिक मैत्री बनाउनको लागि के गर्न सकिएला ? उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिको भनाई :

कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली,
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल

हिजो पनि हाटबजार कर लागेकै हो, त्यो ठेक्काको आधारमा हुन्थ्यो । जन्म–मृत्यु दर्ताको विषयमा ३५ दिनसम्ममा निःशुल्क र त्योभन्दा माथि दण्ड जरिवाना लाग्ने भनेर स्पष्ट कानूनले लेखेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले एकैचोटी धेरै कर बढायो र फेरि कसैसँग सल्लाह नै नगरी घटायो ।

नगर सभाबाट निर्धारण भएको कर त्यही सभाबाट नै पुनः मूल्यांकन हुनुपर्ने थियो । नगरसभा भनेको स्थानीय सरकारको संसद हो । विराटनगर महानगरपालिकाभित्र वडा नम्बर ८ को पान पसलले तिर्ने र बुधनगरको पान पसलले तिर्ने कर एकै प्रकारको हुनु हुँदैन । 

कर त वर्गीकरणको आधारमा हुनुपर्छ । अहिले त चल सम्पत्तिमा पनि कर, अचल सम्पत्तिमा पनि कर । जसले आम नागरिकलाई आम्दानी नै दिँदैन भने त्यस्तोमा कर लगाउनु हुन्न । अचल सम्पत्तिले आम्दानी गर्दैन । अहिले पनि १० धुर जग्गालाई साढे ७ सय लिइएको देखियो । अचल सम्पत्तिमा बढी कर लगाइयो ।

कोठामा ३ जना मान्छे लुकेर बजेट बनाए । कार्यक्रम स्वीकृत भएपनि आफ्नो भोट बढाउन र आफ्नो प्रभूत्व देखाउन कार्यक्रम लैजानुले आम नागरिकमा कर तिर्ने वातावरण बन्दैन । सहभागितामूलक ढंगले समन्वयात्मक रुपमा योजना बनाएको भए समस्या आउने थिएन ।

के कार्यक्रम आयो र पास भयो भन्ने नै नगर सभाका सदस्यलाई थाहा नहुने गरी कर बढाइयो । योजना ल्याइयो । अनि, आम नागरिक कसरी कर तिर्न उत्प्रेरित हुन् ? २० वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधि सर्वेसर्वा म मात्र हो भन्ने भावना हटाएर आम नागरिकको सल्लाहमा काम गर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।  

अहिलेको कर विज्ञबाट आएको हैन, राजनीति व्यक्तिबाट आएको हो । तलबाट परामर्श गरेर विज्ञबाट अध्ययन गरी ल्याउनुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ भनेर पाठ सिकाएर हुँदैन, प्रयोगका रुपमा त्यस्ता विषय ल्याएर कर शिक्षा दिनुपर्छ ।
व्यापारीको आम्दानीको स्रोत नै करछली हो । नागरिकमा कर छल्नुपर्छ भन्ने छ । पहिला नागरिक सचेत पनि हुनुपर्यो । नागरिकमा कर तिर्ने विषयमा उत्प्रेरणा जगाउनेबारे जानकारी दिनुपर्छ । हामीले कर उठाएर यो यो काम गर्छौ भनेर मार्केटिङ गर्नुपर्यो । अन्यत्रको सिको विराटनगरले पनि सिक्नुपर्छ र सिकाइनुपर्छ । करको विषय हचुवाको भरमा निर्णय भएको छ, सहभागितात्मक छलफल भएन ।

नगर तथा प्रदेश स्तरमा कर सम्बन्धी विज्ञको एउटा समूह बनाइनुपर्छ । त्यो समूहले निश्चित मापदण्ड बनाउँछ । अनि त्यो मापदण्डको आधारमा पब्लिकमा छलफल र बहस चलाइनुपर्छ । राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता तथा सबै क्षेत्रसँग राय सुझाव लिन्छ । अनि त्यो ड्राफ्ट सम्बन्धित निकायका समितिमा पुगेर अध्ययन हुन्छ । अनि पुनः संशोधनसहित निर्धारण गर्ने । बनाएको ड्राफ्ट फेरि छलफलमा ल्याएर कार्यपालिकाभित्र लगेर छलफल चलाइनुपर्यो । अनि विज्ञले त्यसलाई परिस्कृत र परिमार्जित गरेर लैजाने मात्र यो पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।

मणिराज ढकाल,
सचिव, उपभोक्ता हित नेपाल, विराटनगर

गत वर्ष मैले ६ सय रुपैयाँ तिर्दै आएको थिएँ, ९ सय भयो भने मैले तिर्छु । तर, मलाई ५ हजार लगायो भने म कहाँ कर तिर्छु र ? अहिलेको समस्या भनेकै त्यही हो । एक्कासी धेरै कर लगाउँदा समस्या आएको छ ।

पञ्चायत कालमा पनि घरधुरी कर लागेको थियो, त्यो सफल भएन । पहिला पनि गाउँघरमा कर निःशुल्क थियो, कारण कृषि कर्ममा लागेका सबै गाउँमा नै हुने अनि कृषिले उत्पादन नदिने हुँदा कर थिएन । सामान्य मालपोत कर बाहेकको कर कसैले पनि तिर्नु पर्दैनथ्यो । अहिले पनि त्यही नै हो । तर, छुट्याउन नसकिएको कुरा भनेको कुन कुरा कर हो र कुन कुरा कर हैन भन्ने हो । करको दायरा बढाउने भनेपनि त्यसको दायरा भनेको के हो ? अनि त्यसबारे नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । 

करबारे हामी नकारात्मक छौ, सकारात्मक सोच आफैंबाट नै आउनुपर्यो । भोलिको योजनालाई आजको कर शिक्षाले अर्थ राख्छ । आगामी दिनमा काम गर्छौ भन्ने विश्वास पब्लिकलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । न्यूनतम आधारभूत सेवासुविधा उपलब्ध गराएर कर शिक्षा दिइने हो भने कर तिर्न उत्प्रेरित गराइनुपर्छ । सेवा सुविधाबारे ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

उत्तम ढुंगेल, 
अध्यक्ष, पब्लिक फोरम, विराटनगर

महानगरपालिकासँग करको लक्ष्य पूरा गर्ने दबाब होला । तर, नागरिकबाट कसरी कर ल्याउने भन्ने कुरा हो, त्यो विषयमा नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । के–के भयो भने कर वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने कुरा म आफैले बुझेको छैन आम नागरिकले कसरी बुझून् ।

के को लागि कर तिर्ने र के को लागि कर बुझाउँछन् भन्ने चेतना नागरिकमा दिइनुपर्थ्यो । निर्वाचित भएर आएपछि हामीले भनेको कुरा नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने दबाब पारियो । प्रजातान्त्रिक प्रयास भएन र कर विवादको रुपमा आयो । उत्पादनमूलक र अनुत्पादकबाट लिने करबारे स्पष्ट गरिएको छैन । अहिले बाटोको आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ ।

व्यावसायिक कर उठाउँदा विराटनगरको बुधहाट चोकको पान पसलले महिनाको २५ हजार कारोबार गर्ला । तर, बुधनगरको पसलले ५ सयको कारोबार गर्ला । त्यस्तो अवस्थामा एकै खालको कर लगाइएको छ । त्यसलाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।

क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्नको लागि आधार स्पष्ट गरी मापदण्ड बनाइनुपर्छ । करको विकल्प खोजिनुपर्छ । नागरिकको आम्दानीको स्रोत खोज्ने राज्य र स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । आफ्ना सपिङ कम्प्लेम्स, युवा परिचालन, नयाँ योजना बनाउने तथा कार्यक्रम ल्याएर आफ्नो आम्दानी बढाउनुपर्छ । सधैं नागरिकले गरेको आम्दानीमा कर लगाउने तर आफ्नो आम्दानीका आधारहरू नखोज्नु ठीक होइन ।

घर अगाडि बत्ती, सफा बाटो, सरसफाई, चिल्लो सडक भए कर तिर्न कसलाई टाउको दुखाइ हुन्छ र ? करको विषय नगरपालिकाले दिने सेवासँग सम्बन्धित हुन्छ । अहिले त जनप्रतिनिधिको सुविधा र भ्रमणको लागि कर बढाइएको हो भन्ने भान नागरिकमा पर्न गएको छ । विकासको लागि भन्दा पनि सेवासुविधाको लागि यसरी कर बढाउनुले नागरिकमा गलत सन्देश गएको हो ।

कर शिक्षा कार्यक्रम नगरपालिकाले गर्ने हो भने शुरू गरेकै दिनदेखि विरोध हुनेछ । तर, विरोध हुन नदिनको लागि सरकारी सेवा सुविधाको गुणस्तर बढाउने अनि निजी अस्पताल, निजी विद्यालय लगायत निःशुल्क हुनुपर्छ ।

कर शिक्षा नहुँदा जसले कर तिर्नुपर्ने हो त्यो भागिरहेको छ । व्यापारीसँग बढी कर लगाउनुपर्छ । वडाले बैठक राख्ने, हरेक वडालाई ४ समूह बनाएर २–२ पटकका दरले छलफल गर्ने हो भने पनि करको विषय सबैको हो भनेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ र आगामी दिनमा विवाद हुँदैन ।

लवकुमार ताम्राकार,
उपभोक्ता अधिकार अभियन्ता 

देश सञ्चालन गर्नेमा मात्र हैन स्थानीय तहसँग के गर्दा के हुन्छ भन्ने पूर्वतयारी केही छैन । सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अभाव छ । त्यसरी बिना तयारीमा नयाँ संरचना ल्याउनुले समस्या देखिएको हो । सबै कुरा लागू गरेपनि ढाँचा तयार नभएकाले प्रदेश, संघ, स्थानीय तहबीच नै एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएका छन् ।

फिनल्याण्डमा सरकारलाई ४० प्रतिशत कर तिर्छन् । तर, उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई निःशुल्क छ र पो आमनागरिक पनि कर तिर्न उत्साहित देखिएका छन् । तर, हाम्रो देशमा त त्यस्तो अवस्था छैन । एक्कासी कर मात्र थोपर्दा नागरिकमा निराशा पैदा हुनु स्वभाविक हो । कर तिर्ने विषय नागरिकले पाउने सुविधासँग जोडिएर आउँछ ।