जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको सचिवालय परिसरलाई ‘मधेश भवन’ नामाकरण गरेपछि प्रतिपक्षी दलका नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रामचन्द्र मण्डलले ‘मधेश भवन’ भनेर गरिएको नामाकरण उपयुक्त नरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई नामाकरण गर्ने अधिकार छ, उसले गर्‍यो । तर यहाँको मनोविज्ञान नबुझिकनै नामकरण गरिएको छ,’ सांसद मण्डलले लोकान्तरसँग भने, ‘मधेश अहिले विवादित नाम हो, मिथिला, मिथिला भोजपुरा, मिथिला भोजपुरा मधेश, जानकी लगायतको नामको विकल्प हुँदाहुँदै पनि प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञान विपरीत नामाकरण गरिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रदेश सरकारको सचिवालय परिसरको नाम ‘मधेश भवन’ भनेर नामकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो प्रदेशको ४५ प्रतिशत जनता मिथिलाको पक्षधर रहेकाले बहुसंख्यक जनताको भावना र मनोविज्ञान विपरीत नामाकरण गरिएको हो ।’

‘नामाकरण गर्ने विषय सरकारको अधिकारको विषय रहेकाले त्यस नामाकरणको प्रस्तावलाई लिएर सदनमा हामीले ‘इन्डोर्स’ गर्ने कुरा पनि हुँदैन,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘मधेश स्वायत्त प्रदेशको उनीहरूले माग गरेका थिए । तर त्यो त २७ वटा जिल्लाका लागि थियो । यो प्रदेशको ८ वटा जिल्ला मात्रै मधेश नरहेकाले ५ हजार वर्षभन्दा पनि पुरानो इतिहास रहेको मिथिलाको नाममा नामाकरण गर्नुपर्थ्यो ।’

मिथिलाको प्राचीन इतिहास, धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक महत्त्व समेत रहेकाले मिथिला वा विदेह, बैदेही, जानकी लगायतका नाम पनि राख्न सकिने धारणा उनले राखे ।

विगतमा मिथिला राज्य स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक प्रा. परमेश्वर कापडीले सरकारको नामाकरण सम्बन्धी निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति रहेको भवनको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई कसले प्रदान गर्‍यो भन्दै कापडी भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यहाँ रहेको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्व जनकपुर चुरोट कारखानाको हो । त्यो इतिहास प्रदेश सरकारले कसरी मेटाउन सक्छ ?’

प्रदेश सरकारको सचिवालय परिसरको नामकरण ‘मधेश भवन’ कुनै पनि किसिमले उपयुक्त नरहेको उनले बताए । ‘जनकपुरमा त्यो भवन छ, त्यसकारण जनकपुरसँग मेल खाने मिथिला, जनकपुर, जानकी, सीता लगायतका नाम राख्न सकिन्थ्यो,’ कापडीले भने, ‘मिथिलामा नामकरण गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, यो त जीवन संस्कारसँग पनि जोडिएको कुरा हो । त्यसैले नामाकरण गर्दा कुनै दल विशेषको स्वार्थभन्दा पनि सबैको लागि र सधैंको लागि नामकरण गरिनुपर्छ ।

देशमा संघीयता पहिचानको लागि पनि आएको बेला प्रदेश सरकारले आफ्नै निजत्व, पहिचान र अस्तित्व समेत मेटाउने प्रयास गरेकाले भोलिका दिनमा अर्को बहुमतको सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले त्यसका लागि देखाउनुपर्ने उदारता नदेखाएर जनताको भावना र मनोविज्ञानसँग खेलवाड गरेको उनले बताए ।

‘नामाकरण गर्दा जुन भूखण्ड हो, त्यसको पहिचानसँगै अस्मिताको समेत कुरा जोडिने हुनाले त्यस धर्तिको स्वायत्तताबोध हुने गरी नामकरण गरिनुपर्थ्यो,’ संस्कृतिविद् समेत रहेका प्रा. कापडीले भने, ‘हाम्रो संस्कृतिमा त झन् नामाकरण गर्दा ज्योतिषीलाई देखाएर लगन, मुहुर्त आदि समेतको आधारमा नामाकरण गर्ने संस्कार नै छ ।’

विगतमा भएको मधेश आन्दोलन र जनताको बलिदानीको सम्मान गर्नका लागि जनस्तरबाट व्यापक सुझाव र सल्लाह आइरहेका कारण मधेश भवन नामाकरण गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘मधेशको मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय, शहीद परिवारको सम्मान गर्न तथा व्यापक जनचाहना अनुसार नै ‘मधेश भवन’ नामकरण गरिएको हो,’ मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘जसरी केन्द्रमा सिंहदरबार, शितलनिवास लगायतका नाम राखिएको छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकारको सचिवालय परिसरलाई मधेश भवन नामाकरण गरिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले सबै भाषा र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उनले सरकारी स्वामित्वमा रहने अन्य सरकारी कार्यालयलाई पनि मिथिला भवन, भोजपुरा भवन लगायतको नामकरण गरिने बताए । ‘त्यसैले अहिले मधेश भवनको विरोध नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रादेशिक कार्यालयको भवनको नाम ‘मिथिला भवन’ राखिएको छ । विगतमा त्यस भवनमा नेकपा एमालेको धनुषा जिल्ला कार्यालय थियो । जसको नामकरण पहिलेदेखि नै ‘मिथिला भवन’ थियो ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि आयोग

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि आयोग गठन गरेको छ । केही प्रदेशले नामाकरण र राजधानी लगायतको विषय टुंगो लगाइसकेको अवस्थामा नामाकरण गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारकै मातहत रहेको नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा आयोगका सदस्य मोहनलाल चौधरी र १ जना बाहिरका रामप्रवेश बैठालाई ४५ दिनभित्र विभिन्न पक्षसँग संवाद र सुझाव लिएर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । बैठा सर्लाहीका राजपाका नेता हुन् । उनी महन्थ ठाकुर नजिकका नेता मानिन्छन् ।

‘आयोगले विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल लगायत जनता, नागरिक समाजसँग समेत अन्तक्र्रिया गरी सुझाव सल्लाह समेतको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर प्रदेश सभामा प्रस्तावको रूपमा लैजाने छ ।’

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सन्दर्भमा सरकारले आफ्नै मनले प्रस्ताव लैजाँदा विवाद हुन सक्ने भएकाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउँदै सबै पक्षको पनि स्वामित्वबोध हुन सकोस् र सबैको रायसुझाव समेत समेटेर बहुसंख्यक जनताको सुझाव अनुसार प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आयोग गठन गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

कांग्रेस र नेकपाले प्रस्ताव दर्ता गर्न लाग्दा आयोग

प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण विषय प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्न ढिलाइ गरिरहँदा कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको हो ।

‘हामीले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा सम्बन्धमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रदेश सरकार चनाखो र सचेत भएर आयोग गठन गरेको हो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउने कुरा गरेको छैन । नाम त पारित हुँदैन तर राजधानी जनकपुरधाम भने प्रदेश सभामा पारित हुनेछ ।’

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता रामसरोजजी प्रस्तावक र म आफैं समर्थक भएर प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा प्रदेशसभा सचिवालयबाट आउट भएपछि सरकारले आयोग गठन गरेको छ ।’

आयोगलाई दिइएको ४५ दिनको समय बढी भएको र नीति आयोगका उपाध्यक्ष अर्थविद्लाई आयोगको नेतृत्व दिनु अव्यावहारिक र अवस्तुवादी भएको भन्दै मण्डलले भने, ‘आयोगको नेतृत्व अर्थशास्त्रीलाई दिनुभन्दा पनि संस्कृतिविद्, साहित्यकार, भाषाविद्, भूगोलविद्लाई दिनुपर्थ्यो ।’

प्रदेश सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग बहुमत संख्या मात्र छ । तर, प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी लगायतको प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुईतिहाई मतको आवश्यकता पर्छ ।