धनगढी– तत्कालीन नेकपा माओवादी जनमुक्ति सेनाको ७ नम्बर डिभिजन मुख्यालय रहेको तालबन्द क्षेत्र हाल खण्डहरमा परिणत भएको छ ।

सदुपयोग हुन नसक्दा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरे पहाडस्थित वनको खुला मैदान (तालबन्द)मा करोडौं लगानीमा जनमुक्ति सेनालाई बसाउन बनाइएको संरचना खण्डहरमा परिणत भएको हो ।

सशस्त्र जनयुद्धताका तालबन्द क्षेत्रलाई माओवादीको आधार इलाकाका रूपमा लिइन्थ्यो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि यसै ठाउँमा क्यानटोनमेन्ट अर्थात् जनमुक्ति सेना शिविर स्थापना भयो । जसलाई ७ नम्बर डिभिजनको मुख्यालयको रूपमा पनि लिइन्थ्यो । डिभिजन मातहत तालबन्दसहित कैलालीमा ४ वटा क्यानटोनमेन्ट बनाइएको थियो ।

जब सेना समायोजन भयो तब तालबन्द र सहजपुरमा रहेको क्यानटोनमेन्ट पूर्ण रूपमा खाली भयो । बाँकी बडैपुर र गोरुङ्गेमा रहेको क्यान्टोनमेन्टमा नेपाली सेना बस्यो । तर खाली भएको क्यानटोनमेन्टमा बनाइएको कच्ची र पक्की गरी सयौं टहरा भने हाल जीर्ण भई खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।

करीब ६४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै जनमुक्ति सेनाको आश्रयको लागि कच्ची र पक्की गरी सरकारी लगानी र केही जनमुक्ति सेनाबाटै गरी करीब ७० वटा घर टहरा निर्माण गरिएको तत्कालीन ७ नम्बर डिभिजन सहायक कमाण्डर नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ले जानकारी दिए ।

हाल नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका सिंहराजले सेना समायोजनपछि क्यान्टोनमेन्ट सरकारको जिम्मा लगाएको बताउँदै ४ क्यान्टोनमेन्टभित्र करीब साढे ६ सय संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । 

उसो त सो खाली भएको क्यान्टोनमेन्टको संरक्षण तथा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । तर प्रयोगविहीन हुँदा पूरै संरचना जीर्ण भएका छन् । संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठ, इँटा, जस्ता पाता चोरी समेत भएका छन् भने ठूला–ठूला झाडी र घाँसे मैदानले भरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कसरत

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको मसुरिया बजारदेखि १२ किलोमिटरको दुरीमा रहेको तालबन्दलाई व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कसरत शुरू भएको छ ।

हाल तेघरीस्थित नेपाली सेनाको शिवदल गणलाई सुरक्षाको जिम्मा दिइएको सो तालबन्द क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत भएको खुल्न आएको छ । सेनाको उच्च स्रोतका अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको खुल्न आएको हो । हस्तान्तरण भने नभएको जनाइएको छ ।

तालबन्दमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट अनविज्ञ छिन् । उनले तालबन्दमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित लम्की चुहा नगरपालिका– ३ डुँडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय भएपनि कार्यविधि अझै तयार नभएको मन्त्री भट्टले बताइन् । यसअघि सरकारले कैलालीकै श्रीपुर क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने तयारी गरेपनि काम भने अघि बढेको छैन । 

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सभापति सूर्यबहादुर थापाले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको लागि तालबन्द क्षेत्रमा आधुनिक गाई फार्म निर्माण गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । मोहन्याल गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकामा १ हजार विघा जग्गामा ५ वटा फार्म स्थापनाका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सभापति थापाले भने– ‘हामीले छाडा पशु व्यवस्थापन गर्न आधुनिक गाई फार्म, त्यससंग सम्बन्धित छाला तथा हड्डी प्रशोधन उद्योग, डेरी र मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि पहल गरिरहेका छौं ।’

‘युद्ध संग्रह’मा स्थानीयको चासो

क्यान्टोनमेन्ट खाली भएपछि व्यवस्थापनका लागि कुनै निकायबाट पहल भएको छैन । यहाँसम्म कि रहेका भौतिक संरचना सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि कसैको ध्यान नगएको स्थानीयको भनाइ छ । खप्तड बहुमुखी क्याम्पस मसुरियाका प्रमुख मदनराज जोशीले ऐतिहासिकता बोकेको सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नलिएको बताए ।

नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक घटना क्रमसंग जोडिएको तालबन्द क्षेत्रलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न आफूहरुले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको सुनाए । युद्ध संग्रहालय, कृषि कलेज र सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारसँग माग राखेको उनले बताए ।

त्यस्तै पूर्व सभासद कृष्णकुमार चौधरी ‘कुन्दन’ले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रलाई त्यसको विशेषता अनुसार नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

युद्ध संग्रहालय बनाउन सके अध्ययन अनुसन्धानमा टेवा पुग्नुको साथै पर्यटन प्रवर्द्धन हुने उनको विश्वास छ ।