कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
काठमाडौँ-राजनीति नियुक्तिले संस्थालाई धराशायी तुल्याउने भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव स्वतः रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनका नामले चर्चामा रहेको विधेयकमा रापबोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिलाई विस्थापन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।
साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई नै खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । विगतमा परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिले निकै अस्तव्यस्त पारेको अनुभव शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन् । बोर्ड गठनपछि सरकारले काम चलाउका रूपमा अन्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि पछिल्ला अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतको अनुभवका आधारमा प्रशासनिक व्यक्तिका रूपमा शिक्षा सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...