देउवासँग असन्तुष्टहरूले आफैंलाई सभापति घोषणा गरे भइगो नि : सहमहामन्त्री महत [अन्तर्वार्ता]

ओली सरकार बोल्न मात्र सिपालु छ, काम गर्न जान्दैन
मंसिर ३, २०७५

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेस अहिले महासमिति बैठकको तयारीमा छ । सरकारका कामकारवाहीमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने कांग्रेस आन्तरिक वादविवादमा अल्झिएको छ ।

अर्काे आम निर्वाचनअघि नै कांग्रेसको महाधिवेशन हुने भएकाले पनि कांग्रेसभित्र नेतृत्वमा पुग्ने कसरत शुरू भइरहेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र सरकारका कामकारवाहीबारे कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीडा. प्रकाशशरण महतसँग लोकान्तरकर्मीअजय अनुरागी ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :


ADVERTISEMENT


नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे तपाईको विश्लेषण के छ ?

संघमा दुईतिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ । संविधानको कार्यान्वयन हुँदै देश अब स्थिरताको बाटोमा अघि बढ्यो, देश अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने जनताको सामान्य अपेक्षा शक्तिशाली सरकारसँग थियो । तर कम्युनिस्ट सरकारको पछिल्लो ९ महिनाको कामकाज हेर्दा त्यो ठाउँमा देश पुग्ने लक्षण देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा त दिनुभयो । तर कुरा गर्न मात्र सजिलो काम गर्न सकिएको छैन । ५ वर्षको लागि निर्वाचित सरकारको ९ महिनाको कार्यकालमै सरकारबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । करमाथि कर थपिएको छ । विगतमा केन्द्रमा २६ प्रतिशत कर हुन्थ्यो । तर अहिले ३६ प्रतिशत भएको छ । तीनै तहमा जनताले दोहोरो कर तिर्नुपरिरहेको छ । बैंकको ऋणको ब्याज दर उच्च छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मान्छेहरू मारिएका छन् । कानून अनुसार चल्दा पनि जनतालाई सुख छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कार बढेको छ ।

निर्मला पन्तको जघन्य बलात्कार र हत्या घटनाको ढाकछोप गर्ने काम भइरहेको छ । रक्षक नै भक्षक भएको छ । कानूनको रखवाला पुलिस प्रशासन, शासन, सत्ताको काम भनेको जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । तर उसैले सारा प्रमाण नष्ट गर्ने काम गर्छ । कसरी प्रमाण नष्ट गरियो त्यो छर्लङ्ग भइसक्यो । अझै अनुसन्धान गरिरहेको छु भनेर भनिएको छ । तर परिणाम शून्य छ ।

सर्लाहीमै हाम्रो कार्यकर्ताको हत्या गरियो । स्वःस्फूर्त राजनीतिक आस्थामा लाग्नेलाई पार्टी परिवर्तन गर्न दबाब दिने, नमान्दा हत्या नै गरिदिने नेकपाको प्रवृति देखिएको छ । समग्र देशको परिवेश हेर्ने हो भने महंगाई बढेको छ । राज्य संरचनालाई कानून अनुरुप होइन कि व्यावसायिकता अनुरुप होइन कि पार्टीप्रति ‘लोयल’ भएर सत्तामा बसेका व्यक्तिको अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । न्यायपालिकाले पार्टीको कुरा मान्नुपर्ने भनिँदैछ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले के भन्यो भने नेपालमा ७५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी घटेको छ । विगतभन्दा ५ तह तल झरेको छ लगानी । उद्योग व्यवसाय गर्ने माहोल घट्दै गएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमै रहेको नेपाली पूँजी विदेश पलायन भइरहेको छ । नेपालकै नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा पूँजी लगानी गर्न छोडेको छ ।

लगानीकर्ताले सत्ताधारी दलका शक्तिशाली मानिसलाई चित्त बुझाउनुपर्यो । त्यसपछि बैैंकको व्याजदर हाबी, करको मार । प्रतिफल नै नभएपछि कसले लगानी गर्ने ?

लगानी वृद्धि नभई उद्योग व्यापार बढ्दैन । उद्योग व्यापार नबढे उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन नबढे रोजगारी बढ्दैन । रोजगारी नबढे समृद्धि कसरी आउँछ ? त्यसैले नारा दिएर मात्र हुँदैन । घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जोड्छु भनिरहेका थिए, अब विद्युत् लाइन पुर्याउँछु भन्दैछन् । त्यसैले यो ओली सरकार बोल्न मात्र सिपालु छ, काम गर्न जान्दैन । संविधानलाई मिच्ने काम गरिरहेको छ । फरक दल र लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएपनि मिचेको छ ।

ओली सरकारले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसैगरी हामी कांग्रेसले गरेको भए हायलकायल भइसकेको हुन्थ्यो । यिनीहरूले हामीलाई थाल खानु कि भात खानुसम्मको अवस्थामा पुर्याउँथे । एयर बसमा त्यत्रो घोटाला भएको छ । चिनीकाण्डमा त्यस्तै घोटाला भएको छ । १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको घोटाला भएको भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदले भनेका छन् । घोटालाको प्रमाण समेत उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । बुढीगण्डकीमा त्यस्तै प्रक्रिया मिचिएको छ ।
 

लन्च, डिनर, चिया, कफी खान त कसले रोकेको छ र ? तर सबैभन्दा पहिले देश, त्यसपछि पार्टी र अनि मात्रै व्यक्ति हुनुपर्छ । पार्टीभन्दा पनि ठूलो कसैले आफूलाई ठान्नुभएन । नभए आफैलाई सभापति घोषणा गरेर गए भइहाल्यो नि !

नेपाली कांग्रेस पराजित हुनुको कारण के के थियो, समीक्षा त गर्नुभयो ?

२०७० सालको चुनावभन्दा हाम्रो मत प्रतिशत बढेकै हो । २०७० सालमा २९ प्रतिशत मत ल्याएर हामी देशको पहिलो पार्टी बनेका थियौं । तर यस पटक ३३ प्रतिशत समानुपातिक र ३६ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ मत ल्याउँदा पनि हामी हार्यौं । मधेशमा मधेश केन्द्रित दलले गठबन्धन गरे । उता नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरे । त्यो नै हाम्रो हारको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।

हामीले एक्लै लड्यौं । हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको ध्यान भने जसरी पनि सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउनेतर्फ नै केन्द्रित रह्यो । हामीले पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्नेतर्फ कम समयका कारण केन्द्रित हुन सकेनौं । त्यसैले अब हामीले कम्तिमा पनि १० देखि १२ प्रतिशत मत बढाएर ४५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित भएका छौं ।

आगामी निर्वाचनमा मत प्रतिशत ४५ पुर्याउने के–के आधार छन् ? त्यसै त भोट बढ्दैन होला ?

नेकपा र मधेशी गठबन्धनलाई जनताले दिएको भोट फिर्ता गराउने हो । दुवै गठबन्धनले जनतालाई सपना बाँड्ने काम मात्र गर्यो । तर काम गर्न सकेन भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । कुरा त उनीहरूले जनतालाई प्रशस्तै पिलायो । तर काम गर्न सकेन । 

हामीले विगतका कामको विज्ञापन गर्न सकेनौं । हाम्रो गल्ती पनि के हो भने हामीले गरेका त्यत्रा राम्रा–राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेनौं । हामीले गरेका काम पनि उनीहरूले नै गरेको भनेर झूटा प्रचारसम्म गर्दा रहेछन् । त्यसैले अब हामी जनतासामु गएर सबै कुरा प्रष्ट रूपमा भन्ने छौं । ओली सरकारको गलत काम र जनविरोधी कामको पर्दाफास गर्नेछौं ।

प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसक सशक्त हुन किन सकेन ?

 भोट प्रतिशत हामीले प्रशस्त पाएपनि संख्याको आधारमा सदनमा हाम्रो उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली दुईतिहाईको तामझामबीच हामीले कराएपनि कम देखिनु स्वभाविक नै हो ।
त्यसैपनि कम्युनिस्ट सत्ता हो । हा...हु गरेर आएको परिवेशमा मिडियाले पनि हाम्रो कुरालाई महत्त्व दिएको छैन । हामीले सदनमा बोलेका कुरा मिडियामा आउँदैन । मिडियामा पनि नियन्त्रण र निषेध छ । प्रेसलाई खबरदारी गरिएको छ । हेरौंला, देखौंला भन्ने भएको छ ।

पार्टी सभापतिलाई विधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यसको त प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन

पार्टीको महासमिति बैठकअघि सुजाता कोइरालाको निवासमा कोइराला परिवारसँगै केही नेताहरुले लन्च मिटिङ गर्नुभयो,  त्यसलाई संस्थापन पक्षले कुन रूपमा लिएको छ ?

 लन्च, डिनर, चिया, कफी खान त कसले रोकेको छ र ? तर सबैभन्दा पहिले देश, त्यसपछि पार्टी र अनि मात्रै व्यक्ति हुनुपर्छ । पार्टीभन्दा पनि ठूलो कसैले आफूलाई ठान्नुभएन । नभए आफैलाई सभापति घोषणा गरेर गए भइहाल्यो नि ! हाम्रो पार्टीमा अर्को ठूलो समस्या के देखिएको छ भने पार्टी संगठनको परिधी, सीमा नाघेर जे भनेपनि हुने, जे गरेपनि हुने । एक किसिमको त्यो स्वतन्त्रता नै छ । तर पार्टीमा चाँडै अनुशासन समिति बनाएर त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले एकल निर्णय गरी लाध्न खोज्यो भनेर आरोप लागेको छ....

 केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यस्तो कुरा कहिल्यै उठ्दैन । तर मिडियामा साथीहरूले त्यस्तो गुनासो गर्दा म पनि छक्क पर्छु । पार्टी सभापतिलाई विधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यसको त प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन ।

जस्तैः सम्पादन समिति बनाउने, विभाग गठन गर्ने लगायतको काम गर्न सभापतिले बहुमतको आधारमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ । तर उहाँ चाहिँ सबै साथीको मन बुझेर सबैलाई चित्त बुझाएर सर्वसम्मत गर्नेतर्फ जानुहुन्छ । बरु मेरो बुझाई त के हो भने उहाँ अनिर्णयको बन्दी बन्नुभएको छ । त्यो उहाँको कमजोरी हो । मेरो भनाइ त झन् के छ भने – हो उहाँले सबै साथीको भावनालाई समेट्न कोसिस गर्नुपर्छ । तर त्यसैको नाउँमा अनिर्णयको बन्दी भने बन्नु हुँदैन । निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्नुभएन । जसले गर्दा संगठनको गतिशिलतामा ब्रेक लाग्छ ।

महासमितिको बैठकमा के कुरा हुँदैछ ?

संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पार्टीको विधान परिवर्तन हुँदैछ । विधानलाई संशोधन गर्दै अझ थप समावेशी संरचना बनाउने कुरा हुन्छ । उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वको कार्यदलले ल्याउने राजनीतिक प्रस्ताव, म आफैं संयोजक रहेको कार्यदलले ल्याउने आर्थिक प्रस्ताव पारित हुनेछ । हाम्रो आफ्नै पार्टीको सबल र कमजोर पक्षका बारेमा छलफल हुनेछ । ओली सरकारको काम कारबाहीबारे छलफल हुनेछ ।
 

हाम्रै संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखिएको भएतापनि ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो’ भनेर तल प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसैले हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि कहीँकसैबाट यदि आक्रमण भइरहेको छ भने त्यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कांग्रेसको धारणा के छ ?

हामीले संघीयता एउटा नयाँ परीक्षण गरेका छौं । संघीयतालाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । तर सत्ताधारीले भने धेरै चाख राखेको छैन । नयाँ संरचनालाई अन्डरमाइन गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ । यो बेठीक हो । संघीयतालाई सफल पार्नुपर्छ । संविधानले परिभाषित गरेको आधारमा ऐन, कानून बनाउनुपर्नेमा ओली सरकार चुकिरहेको छ । 

संघीय ऐनदेखि वित्तीय आयोग तत्कालै बनाएर जानुपर्नेमा ओली सरकारले तत्परता देखाएको छैन । वित्तीय आयोग बनाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्यो, दोहोरो कर हटाउनुपर्यो । भारतजस्तो देशमा त जीएसटी लागू गरेर एउटा कर प्रणालीमा गएको छ ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर संविधानमा लेखिसकेपछि कांग्रेसभित्र अहिले हिन्दू राष्ट्रको बहस चलिरहेको छ होइन ?

नेपाल हिन्दू बहुल राष्ट्र हो । सनातन धर्मदेखि बौद्ध धर्म, प्रकृति धर्म, मुस्लिम धर्म लगायत विभिन्न धर्म मान्ने धर्मावलम्बी छन् । हरेकले आ–आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्न पाउनुपर्छ । तर जोरजबर्जस्ती गरेर, आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, चलनचल्तीको धर्म संस्कृतिलाई गालीगलौज गरेर, अर्को धर्मलाई नराम्रो ढंगले प्रस्तुत गरेर धर्मान्तरण गर्ने प्रवृत्ति भने ठीक होइन । त्यसको त खिलाफ गर्नैपर्छ ।

जहाँसम्म हिन्दू धर्मको कुरा हो, हाम्रै संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखिएको भएतापनि ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो’ भनेर तल प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसैले हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि कहीँकसैबाट यदि आक्रमण भइरहेको छ भने त्यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ ।

बेलायतको लोकप्रिय पत्रिका गार्जियनमा नै आइसकेको कुरा के हो भने चितवनमा कसरी धर्मान्तरणका लागि रुपैयाँ आइरहेको छ । चितवनको उदाहरण दिँदै त्यो पत्रिकाले लेखेको छ कि ५ वटा मन्दिर भएको ठाउँमा ३० वटासम्म चर्च बनिसकेका छन् । पश्चिमा मिडियाले नै त्यो रिपोर्ट प्रकाशित गरिसकेको छ ।  आर्थिक प्रलोभनको आधारमा धर्मान्तरण गर्न नपाउने भनेर कानूनले पनि निषेध गरेको छ । त्यसैले राज्यले धर्मान्तरणलाई रोक्नुपर्छ ।

चीन सरकारले बेल्ट एण्ड सिल्क रोडको प्रस्ताव ल्याउँदा मैले पटक–पटक अध्ययन गराएँ । मेरो आलोचना पनि भयो । तर त्यो हाम्रो देशको हितमा हुनेछ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीदेखि विभिन्न विद्वानसँग छलफल गराएर, अध्ययन गराएर मात्र सैद्धान्तिक सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै सम्झौता गरेको हो

तपाई पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत भएकाले अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियताको मुद्दामा वा राष्ट्रवादी छवि कायमै राख्न सफल भएको छ कि छैन ?

ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली राष्ट्रवाद हो । सत्तामा जाने भर्याङ मात्र हो । उदाहरण स्वरूप म भन्न चाहन्छु कि माओवादीले जनयुद्ध शुरू गर्नु अगाडि प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागमा त ९ बुँदे माग भारतसँग सम्बन्धित थियो । यहाँसम्म कि नेपालमा भारतीय सिनेमा समेत बन्द गरिनुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्रदेखि लिएर भारतको पूरै लगानी प्रतिबन्ध गरेर राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेर भारत भ्रमणमा जाँदा भारतको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै विप्पा सम्झौता गरेर आउनुभयो ।

जनताको भावनासँग खेलेर असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेर हामी मात्र गर्न सक्छौं भनेर जनताको समर्थन लिने र सत्तामा पुगेपछि ठीक उल्टो काम गर्ने गरेका छन् । ओलीजीले पनि पहिले धेरै चर्को–चर्को कुरा गर्नुभयो । तर अहिले त उहाँको सबै राष्ट्रवाद त कुरा मत्रै काम त केही पनि गर्नुभएन ।

बरु मधेश आन्दोलनको बेला नाकाबन्दी भएको बेला हामीले कुटनीतिक तहमा कुटनीतिक तरिकाले कुरा गर्यौं । ओलीजीले चर्को स्वरमा भारतको विरोध सार्वजनिक रुपमा नै गर्नुभयो । चुनावमा त्यसको फाइदा पनि लिनुभयो । तर सत्तामा पुगेपछि त्यस्तो कुनै लक्षण देखाउनुभएको छैन ।

म परराष्ट्रमन्त्री भएको बेलामा हामीले भारत सरकारसँग कारण, आधार, तथ्यांकको आधारमा मोदीजीसँग आँखामा आँखा जुधाएर हाम्रो कुरा राख्यौं । काठमाडौंमा मोदीजी आउँदा हाम्रो पार्टी डेलिगेसन गएको बेला मोदीजीले भन्नु पनि भयो कि ‘आप के परराष्ट्र मन्त्रीजी तो लगे के लगे रहते थे’ । तराई मधेशमा डुबानको समस्या छ भनेर प्रष्ट रूपमा कुरा राखेपछि दुवै देशको परराष्ट्रमन्त्री तहको संरचनामा ‘ज्वाइन्ट इन्सपेक्सन’ टीम बनेर काम शुरू भएको थियो ।

नेपालमा विदेशी शक्तिको चलखेल कति बढेको ठान्नुहुन्छ ?

बढेकै छ । उनीहरू त जहिले पनि चलखेल गर्न खोजिहाल्छन् । तर हामीले हाम्रो आफ्नो देशको हितलाई ध्यानमा राखेर चनाखो बस्नुपर्ने हुन्छ । हामी जुनसुकै पार्टीमा लागेपनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार रहेपनि परराष्ट्र मामिलामा एक भएर जानुपर्छ । 

मेरै पालामा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई रिभ्यू गर्नका लागि १७ जना जति विज्ञलाई राखेर समिति बनाउन लगाएको थिएँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले त्यसलाई बुझ्नु पनि भएको थियो । तर अहिलेको ओली सरकारले त्यसलाई थन्काएर राखेका छन् ।

ओली सरकारको कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

वर्तमान ओली सरकारले भारतको विषयमा त चुइक्क बोल्नुभएको छैन । चीन सरकारले बेल्ट एण्ड सिल्क रोडको प्रस्ताव ल्याउँदा मैले पटक–पटक अध्ययन गराएँ । मेरो आलोचना पनि भयो । तर त्यो हाम्रो देशको हितमा हुनेछ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीदेखि विभिन्न विद्वानसँग छलफल गराएर, अध्ययन गराएर मात्र सैद्धान्तिक सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै सम्झौता गरेको हो ।

समृद्धि सिर्जना गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको लक्षण हो । कम्युनिस्ट सरकारले वैकल्पिक भिजन समेत दिन सकेको छैन

अबको ओली सरकारले के ध्यान दिनु जरूरी छ भने कुन–कुन विषयमा कस्तो सम्झौता गर्ने भन्नेबारे ख्याल गरेर परियोजना चयन गर्नुपर्छ । बुढीगण्डकी जस्तै आँखा चिम्लेर काम गर्नु हुँदैन । जुन आयोजनाले देशको हित गर्दैन, अर्बौंको ऋणको प्रतिफल केही पनि नआउने आयोजनामा काम गर्नुभएन, चीन सरकारसँग सम्झौता गर्दा । जथाभावी प्रोजेक्ट चुन्नेतिर सरकार गयो भने देश ऋणमै डुब्छ । तर प्रतिफल केही पनि नआउन सक्छ ।
मोदीजीले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेल बनाउने र चीन सरकारले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल बनाउने कुरा भएको छ । मैले नै सबैभन्दा पहिले त्यस विषयमा बोलें कि त्यो दुवै आयोजना अनुदानमा मात्र बनाउनुपर्छ । हामीले ऋण लिएर त्यो आयोजना बनाउनु हुँदैन । सयौं वर्षपछि मात्र प्रतिफल नेपालले पाउने हुनाले अन्य पूर्वाधार विकासको काम पछाडि पर्न सक्छ ।

ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक नगर्ने विषयबारे तपाईको के प्रतिक्रिया छ ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हाम्रो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्णय हुने बित्तिकै तत्कालै सरकारको प्रवक्ताले निर्णय मिडियामा सार्वजनिक गर्थे । तर अहिले मिलाएर मात्र भन्ने भनेर भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्व हुन पनि ७२ घण्टा समय चाहिन्छ रे नि !

त्यो त राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि समय लाग्ला । तर निर्णय गरेको कुरा जनतासामु सार्वजनिक गर्न के अप्ठ्यारो भयो ? सरकारको यो सबै लक्षण भनेको जनतालाई नियन्त्रण र निषेध गर्नेतिर अग्रसर भएको हो । ओली सरकार अधिनायकवादी दिशातर्फ अग्रसर छ । समृद्धि सिर्जना गर्नेतर्फ जानुपर्नेमा कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको लक्षण हो । कम्युनिस्ट सरकारले वैकल्पिक भिजन समेत दिन सकेको छैन ।

मंसिर ३, २०७५ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार