काठमाडौं-विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले भने–‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुप¥यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।