अस्गर अली जसले यसरी बचाउँदैछन् राज्यको २८ अर्ब

मंसिर ६, २०७५

अस्गर अली युवा उद्यमशीलतामा स्थापित नाम हो । देशव्यापी नेटवर्क भएको ईसेवाका अध्यक्ष समेत रहेका असगर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ हुन् । राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा नलिने गरी उनले सरकारी निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनुमानित ३५ अर्बको बजेटलाई ७ अर्बमा सम्पन्न गराउन उनी सक्रिय छन् । सरकारले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्र, आईटी विज्ञका रूपमा उनले भोगेको अनुभव अनि आईटीको क्षेत्रमा उनले थालेका प्रयास लगायतका विषयमा लोकान्तरका सुशील पन्त ले उनीसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश :

सुशासन र सरल शासनको मन्त्र भनेको प्रविधि


ADVERTISEMENT

सुशासन र सरल शासनको मन्त्र भनेको प्रविधि नै हो, त्यसबाहेक उपाय नै छैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा जहाँ पनि सुशासन र सरल शासनको आधार भनेकै टेक्नोलोजी हो । म सूचना प्रविधिविज्ञको रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइसकेपछि सर्वसाधारणले सेवा लिने ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्न खोजें । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने मामिलामा हामी शून्यमा छैनौं । हरेक निकायमा कुनै न कुनै सफ्टवेरको प्रयोग भइरहेको छ ।

पासपोर्टका लागि पनि एउटा राम्रो सिस्टम छ, लाइसेन्सको पनि राम्रो सिस्टम छ । तर हामीले चलाउन जानेनौं । यातायातमा पनि त्यही किसिमको छ । कर कार्यालयमा पनि राम्रो सिस्टम छ । समस्या के भइराखेको छ भने राज्यको निकाय एकले अर्कोलाई चिन्दैन । नचिन्दा अनलाइनमा गएपनि सेवा सुविधामा जनताको पहुँच छैन ।  

मेरो अध्ययनले के देखायो भने कुनै एउटा व्यक्तिको नागरिकता नम्बरबाटै पासपोर्ट, लाइसेन्स, घर, लालपूर्जा कनेक्ट गर्न सकिने रहेछ । हामीले एउटा सिस्टम विकास गर्‍यौं भने एकलाई अर्कोसँग कनेक्ट गर्न सक्छौं । यसरी कनेक्ट गरेपछि, मानिलिऔं पासपोर्ट बनाउनुपर्‍यो भने मेरो व्यक्तिगत विवरण त गृह मन्त्रालयसँग छँदैछ नि । ती विवरणलाई किन प्रयोग नगर्ने ? यहाँ त जिल्लाबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनु भन्छ । जनतालाई दुःख दिने काम त्यहाँ भएको छ । लाइसेन्सको लागि फर्म भर्दा सबै कुरा हालेर फर्म भर्नुपर्‍यो । सबैलाई इन्टिग्रेट गर्न सकियो भने यो कुरालाई तुरुन्तै राम्रो सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने मैले पाएँ । अर्को कुरा, हामी भनेको राजनीतिक नियुक्तिमा आएका हौं । आज छौं, भोलि छैनाैं । सरकारी कर्मचारी भनेको त स्थायी सरकार हो । सूचना प्रविधिमार्फत नागरिकलाई सेवा दिन सरकारी निकायको क्षमतावृद्धि गर्नुपर्‍यो नि ।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत नेपालका सबै डाक्टरलाई व्यवस्थित गर्ने काम भयो । त्यसैगरी आईटीका सबै स्टाफलाई व्यवस्थित गर्ने काम त्यहाँबाट गरेनौं । त्यो गर्नको लागि डिपार्टमेन्ट अफ आईटी त रहेछ, तर उसले यो काम गरेको छैन । कुनै बैंक स्थापना हुँदा उसले पहिला आईटीको टीम बनाउँछ । आईटी इन्ड्रस्ट्रीजका राम्रा राम्रा मान्छे ल्याउँछ । सफ्टवेर ल्याउँछ । त्यसपछि मात्र काम शुरू गर्छ नि । सरकारी क्षेत्रमा आईटीको ह्युमन रिसोर्समा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरै छैन । त्यसले गर्दा के भयो भने हामीले सिस्टम बनाउन त करोडौं करोडौं खर्च गरेर सामान त किन्यौं, तर त्यसलाई मोबिलाइज गर्नका लागि हामी चुक्याैं । किन चुक्यौं भन्दा त्यसखालको जनशक्तिलाई एकीकृत गर्न सकेनौं ।

ह्युमन रिसोर्स बाहिरबाट हायर गर्नु हुँदैन । बरू स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीलाई नै प्रशिक्षित गरेर जानुपर्छ । कर्मचारीहरू सशक्त भए काम पूरा हुन्छ । नयाँ पुस्ताका कर्मचारीमा प्रविधिप्रतिको मोह देखिन्छ ।

अहिलेको डाटा हेर्‍यो भने एक करोड नेपालीले फेसबूक चलाउँछन् । तिनीहरूले नागरिक अधिकार मोबाइल एप चलाउन सक्छन् नि । हामी हरेक व्यक्तिलाई एउटा एउटा मोबाइल एप दिन्छौं । उसको मोबाइल नम्बर, डिभाइस नम्बर र नेसनल आईडी, तीनवटाको कम्बिनेसन बनाएर राख्छौं ताकि तपाईंको डिभाइसमा मेरो व्यक्तिगत विवरण केही पनि आउँदैन । यसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ

श्रम मन्त्रालयको बेथिती प्रविधिमार्फत समाधान

श्रम मन्त्रालयमा एकखालको बेथिती थियो । प्रविधिको प्रयोगले त्यो न्यून भयो । त्यहाँ सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनियो । जुन प्रयोजनका लागि हो नि, त्यो सबै काटेर सिस्टम छ भन्ने ढंगले मात्र सञ्चालन गरियो । कतिसम्म बेथिती भने कतिपय देशहरूमा नेपाली महिला जान पाउँदैनन् । त्यसपछि सफ्टवेयरमा महिलालाई पुरुष बनायो र श्रम स्वीकृति बनायो । जब त्यो महिला विदेश उडिसक्छ नि, त्यसपछि यहाँ त मिस्टेक भएछ, मिस्टर हुनुपर्ने ठाउँमा मिसेस भएछ भनेर कागजमा काटेर पुरुषलाई महिला बनाइदियो । यो खालको बेथिती किन भन्दा डाटामा चलखेल गर्न ओपन छाडिदिएका कारण । यसको समाधान के भन्दा पासपोर्टमा जे डाटा छ नि त्यो हुबहु यतातिर आइदियो भने त नाम, थर, ठेगाना, लिंग केही पनि सच्याउन पाइँदैन । अर्को कुरा, काम पनि फास्ट भयो ।

पासपोर्ट अफिस र त्यसलाई कनेक्ट गराउन ठूलो अवरोध थियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूले त्यसलाई ट्याक्टिकल्ली ह्याण्डल गर्नुभयो र हामी सफल भयौं ।  

यहाँका म्यानपावर कम्पनीले कामदारका लागि बाहिरबाट डिमान्ड लिएर आयो अनि नेपालमा ल्याएर प्रिन्ट गरेर सबै कुरा आफूखुशी अपडेट गर्दा रहेछन् । कामदारको तलबलाई नक्कली कागज बनाएर ५०० भएकोलाई ९०० बनाइदिने गर्दा रहेछन् । त्यसलाई हामीले के गर्‍यौं भन्दाखेरी सम्बन्धित कम्पनीले नेपालको नियोगमा आएर त्यो कुरा बुझाएको हुनुपर्ने र सफ्टवेयरमार्फत अटो अपडेट गर्नुपर्ने बनायौं ।  त्यो भएपछि त श्रम स्वीकृतिको नाममा हुने बदमासी रोकियो नि । यो गर्नासाथ म्यानपावरको बदमासी ९० प्रतिशतले रोकियो । मैले भन्न खोजेको, यस्ता सुधार गर्ने काम भनेको प्रविधिमार्फत नै सम्भव हुने हो ।  

मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डा अटोमेसनमा

मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावलाई सचिवहरूले नै अपलोड गर्ने गरी अटोमसेनको सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयको सचिवले अपलोड गरेपछि त्यसमा केही पनि कुरा चलखेल गर्न नपाउने बनाइएको छ । यस वर्षदेखि हामीले सिस्टमलाई बलियो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयका कार्ययोजना मन्त्रीको उपस्थितिमा सचिवलाई प्रस्तुत गर्न लगायौं । कतिपय मन्त्रालयले अतिरञ्जित कुरा गरेर पठाउन थाले, नभएको काम पनि भयो भनेर । त्यसको अनुगमनका लागि हामीले आन्तरिक सफ्टवेर बनायौं, प्रतिबद्धता गरिएका काम कति पूरा भयो भनेर जाँच्ने बनायौं । यो सफ्टवेर बनाउन लागेको ६ महिना भयो । यसले के समाधान दियो भने मन्त्रालयले कबुल गरेको कुरा पूरा नगरे सिस्टमले च्याप्प समात्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् । सुशासन भनेको पनि यही त हो नि ।

सरकारसँग भएका डाटा एकीकृत

सरकारसँग भएका डाटालाई जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यसलाई कनेक्ट गरौं । त्यो हुनासाथ व्यक्तिले पाउने गभर्मेन्ट सर्भिस सहज हुन्छ । मानिलिऔं, मैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी खोल्नुप¥यो भने त्यसका लागि मैले नागरिकता बोक्छु, फोटोकपी गर्छु, सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनेर हस्ताक्षर गर्छु । त्यो डकुमेन्ट लिएर गएर पेश गर्छु । त्यो कुरा उहाँहरूले आफ्नो सफ्टवेरमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ । अर्को निकायमा गयो फेरि त्यही प्रोसेस । मेरो व्यक्तिगत डाटा गृहमन्त्रालयसँग छँदैछ नि । एउटा सरकारी निकायले डाटा माग्दा व्यक्तिसँग किन माग्ने ? गृहसँग छ, सरकारी निकायसँग नै मागोस् न । यसो गर्दा व्यक्तिले चलखेल गर्न पाउँदैन नि । जस्तो, सक्कली हो कि नक्कली नागरिकता हो थाहा पाउन गृहबाट आधिकारिक डाटा लिन सक्यो भने त दुईथरी हुन पाएन नि । व्यक्तिले दिएको डाटा सही हो होइन भन्ने कुरा यकिन हुन्न । तर सरकारी निकायले दिएको डाटा त सही हुन्छ । यसो गर्दा व्यक्तिलाई पनि झन्झट भएन ।

नागरिक अधिकार मोबाइल एपमार्फत

यो कुरालाई सहज गर्नको लागि हामीले नागरिक अधिकार मोबाइल एपको कन्सेप्ट ल्याएका छौं । त्यो एपमा विभिन्न सरकारी निकायका जे जति सर्भिस हुन्छन् नि, त्यसको लोगो हुन्छ । मानिलिऔं मैले कम्पनी खोल्नुपर्‍यो भने त्यसमा गएर क्लिक गर्छु । क्लिक गर्नासाथ कम्पनी खोलिसकेको छु भने लिस्ट आउछ त्यहाँ । नयाँ खोल्ने हो भने नयाँ भनेर आइकनमा क्लिक गर्नासाथ गृहमा रहेको मेरो व्यक्तिगत डाटालाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग कनेक्ट गरेर यसले नयाँ कम्पनी खोल्न खोज्यो, उतातिर कल गरिदिन्छ । त्यो गर्नासाथ मेरो एपबाट धेरै कुरा गर्न पाइयो नि ।

सवारी चालक लाइसेन्स लिनको लागि अहिले नागरिकता फोटोकपी गर्ने, स्क्यानिङ् गर्ने अनेक झन्झट छन् । नागरिक अधिकार मोबाइल एपमा लाइसेन्स क्लिक गर्नासाथ मैले पहिला लिएको छु भने देखाउँछ, लिएको छैन भने अप्लाइमा पठाउँछ । अप्लाई गर्नासाथ मैले व्यक्तिगत विवरण गृहको छ नि, गृहसँग कनेक्ट गरेर विवरण भरिदिन्छ । मैले मेरो घर पास गर्ने हो भने मेरो नागरिकता नम्बरमा रहेका घर सिस्टममा आउँछ । कनेक्ट गर्नासाथ नागरिकता नम्बर अनुसारको घरजग्गा देखाउँछ । यसबाट कर तिर्न पनि सजिलो भयो । समग्र प्रक्रिया यहाँबाट शुरू हुन्छ । यसका लागि पृष्ठभूमि बनाउँदैछौं । ४० प्रतिशत काम भइसकेको छ ।

यसकारण राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई हामीले ठूलो भूतका रूपमा लिइरहेका छौं । यसलाई यति कम्प्लेक्स सोच्दैै नसोचौं । जसले नेपाली नागरिकता पाइसकेको छ, त्यसलाई दिने हो पहिलो पेजमा त । राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको व्यक्तिको खाँचो होइन, राष्ट्रको खाँचो हो । राष्ट्रको खाँचो यसअर्थमा कि – पहिला टेक्नोलोजी राम्रो थिएन, टेक्नोलोजी राम्रो नहुँदा व्यक्ति कस्तो देखिन्छ भन्ने फोटो पनि डिजिटाइज अनि  सेन्ट्रलाइज्ड थिएन । व्यक्तिको डेमोग्राफी र बायोमेट्रिक विवरण पहिलेको प्रविधिको क्षमता नहुँदा व्यवस्थित गरेर राख्नसकेका थिएनौं, जसले गर्दा कति व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण छुटेका छन् ।

पहिलो काम सरकारले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरोस् अनि त्यसलाई अद्यावधिक गराऔं । व्यक्तिगत विवरण संकलन भइसकेपछि जहाँतहीँको सरकारी काममा त्यही विवरण प्रयोग गर्ने हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिक भन्दा पनि राज्यको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ । नागरिकता लिइसकेको डाटा नागरिकता विभागसँग हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा फेरि नयाँ डाटा किन लिने ? मानौं नागरिकतामा एकजना व्यक्तिको नाम श्यामबहादुर नेपाली छ र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा श्याम नेपाली मात्र लेख्यो भने त राज्यसँग भएको डाटा दुईथरी हुने भयो ।

यसरी घटाउन सकिन्छ कष्ट

शून्यबाट काम शुरू गर्ने हो भने त लागत धेरै लाग्छ । शून्यबाट शुरू नगरौं । मैले माथि भनेजस्तै श्यामबहादुर र श्याम नेपाली गरेर दुईथरी भयो भने केलाई आधार मान्ने ? त्यसैले शून्यबाट शुरू हुँदैन । जन्ममिति एक दिन तलमाथि गर्नको लागि कत्रो चलखेल छ ? यस्तो डुप्लिकेसन हुन नदिन पनि भएकै डाटा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले एकातर्फ राज्यको ठूलो रकम जोगाउँछ भने अर्कोतर्फ डुप्लिकेसनको समस्या पनि आउँदैन । गल्ती भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि मोटामोटी ३५ अर्ब लाग्छ भन्ने कुरा थियो पहिला । यसभन्दा धेरै कम रकममा गर्न सकिन्छ भनेर मैले प्रस्ताव गर्दा शुरूमा पत्याइएन । सात दिनको अध्ययन गरेपछि रकम घटाउन सकिन्छ भनेर मैले प्रस्तुति दिएपछि बल्ल सहमति जुट्यो ।  यो काम ८ अर्बमा गर्न सकिन्छ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्ने पारित भएको बजेट होइन, मौखिक हिसाब हो ।

अहिले पनि २ करोड नागरिकको डाटाबेस सिस्टममा छ डाटा सुरक्षित छ ।  छुटेकोलाई छुट्टै तरिकाले गरौंला भन्ने योजना छ । २०५५/२०५६ सालपछि जिल्लाले सफ्टवेयर राख्न थाले । सबैले त्यसमा डिजिटल डाटा अटोमेटिक बस्ने भयो । त्यसभन्दा पहिले जारी भएका नागरिकताको विवरण ढड्डाबाट डिजिटल गर्नुभएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर ल्याउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम गर्न सकिन्छ । नागरिकता, राहदानी र चालक अनुमतिपत्र लिँदा राज्यले व्यक्तिको विवरण लिएको छ । तर राज्यका तीनवटा निकायसँग भएको डाटा एकले अर्कोलाई नचिन्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई १२ महिनामा सक्नुपर्छ । यो गर्न नसके दुई वर्षमा सरल सेवा र सुशासन दिन सकिँदैन । यो कार्ड दिन नसके नागरिक अधिकार मोबाइल एपको सरकारको महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हुँदैन । अहिलेको डाटा हेर्‍यो भने एक करोड नेपालीले फेसबूक चलाउँछन् । तिनीहरूले नागरिक अधिकार मोबाइल एप चलाउन सक्छन् नि । हामी हरेक व्यक्तिलाई एउटा एउटा मोबाइल एप दिन्छौं । उसको मोबाइल नम्बर, डिभाइस नम्बर र नेसनल आईडी, तीनवटाको कम्बिनेसन बनाएर राख्छौं  ताकि तपाईंको डिभाइसमा मेरो व्यक्तिगत विवरण केही पनि आउँदैन । यसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।  

तपाईंले पहिला एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ । डाउनलोड गर्नासाथ तपाईंले मोबाइल नम्बर हाल्नुहुन्छ । नम्बर हाल्नासाथ तपाईंको मोबाइलमा एउटा एसएमएस आउँछ । एसएमएसमा आएको कोड हाल्नुभयो भने तपाईं अगाडि बढ्नुभयो, हाल्नुभएन भने अगाडि बढ्नुहुन्न । त्यसरी काम अगाडि बढ्छ । सेक्युरिटी मेन्टेन त्यसरी हुन्छ ।

एकपटक जन्मदर्ता गरेपछि फेरि अन्यत्र किन गरिरहने भनेर भाइटल रजिस्ट्रेसन र नेसनल आईडीको कामलाई मर्ज गर्दैछौं । त्यो हुनासाथ पनि जन्म, विवाह दर्तादेखि लिएर सबै कुरा एकैपटक हुने भयो । पहिलो फेजमा नागरिकता पाइसकेकोलाई एनरोल गर्छौं

नेसनल आईडीलाई चाँडो र सस्तो गर्ने हो भने तीन भागमा वर्गीकृत गरेर काम गरौं । एउटा जमात छ १८ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरको जसलाई म टेक्नोलोजी लभर भन्छु । उनीहरूलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत सम्पूर्ण विवरण आफैंले हाल्न लगाऔं । जस्तै, अमेरिकन लोटरी डीभी भरिन्छ नि त्यो त शतप्रतिशत अनलाइन हो । ३१ दिनमा ६० लाखजनाले डीभी भर्छन् । त्यसैलाई आधार मानेर अनलाइन भर्न सकिँदो रहेछ नि । तपाईंको नागरिकता छ भने नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स नम्बर त्यसमा हाल्नुस् । पढ्नुभएको छ, विश्वविद्यालयको नम्बर पनि त्यसमा हाल्नुस्, गाडी, मोटरसाइकलको नम्बर पनि त्यसमा हाल्नुस् भनेर आफैं भर्ने डाटा माग्छौं । यो सिस्टमलाई सबैसँग कनेक्ट गरेका हुन्छाैं । तपाईंले हालेको नम्बर र विवरण मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्छौं ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली भर्दाको समयमा लिएको भए एकैपटक हुन्थ्यो । त्यो सावधानी नअपनाउँदा नागरिकले फेरि  एकपटक दुःख पाउनुपर्छ । फेरि कहिल्यै दुःख पाउनुपर्दैन । अनलाइन भरेकाहरूलाई सिस्टममार्फत नै तपाईं यो महिना यति गते फोटो र बायोमेट्रिकका लागि यो ठाउँमा जानुस् भनेर भन्छौं । त्यसबेलामा सकेसम्म बिहान ६ बजेदेखि गर्ने भनेका छौं । ६ महिनामा एक करोडको डाटा लिन सकिन्छ । अनलाइनमा किन भर्छन् भने मैले अनलाइन भरिनँ भने त सरकारी कार्यालयमा दुःख पाउँछु भनेर पनि मानिसले भर्छन् । यसले राज्यको खर्च स्वाट्टै घटाउँछ नि । यसरी अनलाइन नभर्ने हो भने १ करोडको डाटा लिनको लागि जनशक्ति कति चाहिन्थ्यो, डिभाइस कति चाहिन्थ्यो ? समय कति लाग्थ्यो ? खर्च र समय बचत गर्ने मुख्य आधार यही हो ।

एकपटक जन्मदर्ता गरेपछि फेरि अन्यत्र किन गरिरहने भनेर भाइटल रजिस्ट्रेसन र नेसनल आईडीको कामलाई मर्ज गर्दैछौं । त्यो हुनासाथ पनि जन्म, विवाह दर्तादेखि लिएर सबै कुरा एकैपटक हुने भयो । पहिलो फेजमा नागरिकता पाइसकेकोलाई एनरोल गर्छौं ।

त्यसैको आधारमा  नेसनल आईडीलाई नागरिकतासँग जोडेर नागरिक अधिकार मोबाइल एपको काम भइराख्छ । नेसनल आईडी लिनुभयो, तर एप छैन भने दुःख पाउनुभयो  । त्यसैले नेसनल आईडी लिएको भोलिपल्ट नै एप डाउनलोड गर्दा त्यहाँ सरकारसँग लिएका सेवासुविधा भोलि लिस्ट भइसकेको हुन्छ । त्यो लिएपछि फाइदा के हुन्छ भने ट्राफिकले तपाईंलाई बाटोमा चिट काट्यो भने त्यसलाई हामी त्यही देखाइदिन सक्छौं । र अनलाइन पे गर्न मिल्यो भने एउटा बटम क्लिक गर्नासाथ तिर्ने व्यवस्था बनाइदिन्छौं । नागरिक एप आउनासाथ घरको कर तिर्ने र कहिले तिर्नुपर्ने हो त्यही एपमा आउँछ, एउटा बटम थिचेर कर तिर्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालय धाउने झन्झटबाट मुक्ति पाइन्छ ।

यो सबै काम हेर्दा अविश्वसनीय र महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो छैन । कम्प्लिकेसन जति सबै टेक्नोलोजीलाई छाडिदिऔं । बाहिर आउदा प्रोडक्ट कस्तो आउँछ, त्यसमा ध्यान दिऔं । के गर्‍यो भने नागरिकले सुविस्ता पाउँछन् र सुविस्ता हुन्छ ? त्यसमा ध्यान दिऔं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन फर्मबाहेक दुई हजार एनरोलमेन्ट स्टेसन, (एउटा स्टेसन भनेको कम्प्युटर, बायोमेट्रिक र प्रिन्टर भएको)ले दिनमा २० जनाको दर्ता गर्न सक्छ । यसो गर्दा एक दिनमा ४० हजारको दर्ता गर्न सकिने भयो । महिनामा ४० लाख भन्दा बढी हुन्छ, हामीले एनरोल गर्नुपर्ने २ करोड जतिको हो । २ करोडलाई ५ वर्ष कसरी लाग्छ ? सबैलाई लाइन लगाएर गर्ने हो भने पाँच होइन, १० वर्ष लाग्छ । तर जनतालाई सुविधा दिने हो भने एक वर्षमै यो काम सकिन्छ ।

नयाँ दर्ता गर्ने हो भने दुईकरोड नागरिकलाई ६ महिनामा दर्ता गर्न दिनमा ६६ हजारको दर्ता गर्नु पर्ने रहेछ । त्यसका लागि दिनमा ३५ सय स्टेसन चाहिँदो रहेछ । एउटा स्टेसनलाई दुई लाख पर्‍यो भने ३५ सयको लागि ७० करोड लाग्दो रहेछ । एकजना व्यक्तिको दर्ताको लागि १०० रुपैयाँ लाग्यो भने पनि २ अर्ब यहाँ लाग्यो । मेरो हिसाबमा २ अर्ब ९० करोडमै सकिन्छ । हामी कार्डमा गएमा अर्को ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अनलाइन फर्ममा पनि नागरिकता नम्बर हाल्नासाथ गृह मन्त्रालयको डाटा देखाइदिन्छ । नाम सच्याउनुपर्‍यो भने त्यहाँबाट मिल्दैन । उसले एकपटक डाटा लिदा सबै सिस्टम चेक भयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट कसरी सेवा लिने ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसकेपछि राज्यले तीन किसिमले सेवा दिने योजना बनाएको छ । व्यक्ति स्वयं सक्षम छ भने आफैंले चलाएर सेवासुविस्ता लिन पाउने भयो । आफैं चलाउन सक्दैन भने नजिकको कुनै सेवा केन्द्रमा गएर पनि सेवासुविधा लिने र त्यहाँ पनि सम्भव नभए सरकारी कार्यालयमा गएर सुविधा लिने ।

कतिपय क्षेत्र जहाँ चाहिँ आफू नगएपनि सेवा पाउनुहुन्छ नि, एपमार्फत नै लिन पाउने व्यवस्था हुन्छ । कतिपय ठाउँ चाहिँ भेरिफिकेसनका लागि सरकारी अड्डा पुग्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एकीकृत सेवा केन्द्र भन्छौं । त्यो वडा कार्यालय हुनसक्छ । मेरो घर बेच्नपर्‍यो भने सदरमुकाम किन पुग्नुपर्‍यो ? सबै काम अनलाइनबाट भरेर व्यक्ति भेरिफिकेसनका लागि मात्र वडा कार्यालयबाट गरेपनि भयो नि ।

सकेसम्म हामी कार्डलेस सिस्टममा जान खोजेका छौं । म को हो भन्ने कुरा त सरकारले बायोमेट्रिकबाट जानकारी लिएकै छ नि । मेरो बायोमेट्रिक के छ भन्ने थाहा भएपछि कार्ड किन चाहियो ? एउटा राम्रो कार्डका लागि ३ सय देखि ६ सय रुपैयाँसम्म पर्दो रहेछ । दुई करोडलाई ५ सयको कार्ड दिँदा त खर्च फेरि बढ्ने भयो नि । भारतमा पनि आधार कार्ड पनि कार्डमा गएको छैन, नम्बर मात्र छ ।

सबै कुराहरू हामी दुई वर्षभित्र सकिसक्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नेगरी सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई प्रविधिमार्फत आमूल परिवर्तन गर्ने गरी दिनरात खटिएका छौं । हामी सबैको समन्वय र सहयोग भयो भने यो असम्भव चाहिँ छैन

बूढी औंलाको छाप लिनासाथ कम्प्युटरमा फोटो आएपछि कार्ड किन चाहियो ? जस्तो, ट्राफिक प्रहरीलाई एउटा डिभाइस दिएर लाइसेन्सलाई त्यहाँ कनेक्ट गरायो भने त लाइसेन्स धनीको फोटो आउन मिलिहाल्छ । लाइसेन्स नहुनु पो अपराध हो, नबोक्नु पनि अपराध त होइन नि ! प्रविधिलाई जोडेर यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । यो गर्नासाथ सम्पूर्ण नागरिकले धेरै  कुराको झन्झटबाट मुक्त हुन पाउँछन् अनि भ्रष्टाचार त शून्यमा झर्छ नि ।

यो डाटा कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने ? व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा कहाँ कसरी प्रयोग गर्न खोजेका छौं ? सरकारले तोकेको निश्चित क्षेत्रबाहेक त्यस्ता व्यक्तिगत डाटालाई प्रयोग गर्न दिन हुँदैन । बायोमेट्रिक लिनासाथ व्यक्तिको सबै विवरण आउने डाटा सुरक्षित रहनुपर्छ । जो पायो त्यसको पहुँचमा हुनुहुँदैन । त्यो हामीले दिँदा पनि दिँदैनाैं ।

सेवा दिने निकायलाई पनि उसलाई चाहिने विवरण मात्र पाउने व्यवस्था गर्छौं । जस्तो बैंकहरूलाई के–के सूचना चहिन्छ, त्यो मात्र दिने । होटलमा गएर बस्नुप¥यो भने नाम मात्र दिने । नागरिकको  डाटा दुरुपयोग हुन दिदैनौं । अहिले त दुरुपयोग भएको छ । होटलमा गएर नाम मात्र दिए हुनुपर्नेमा पासपोर्टको फोटोकपी नै दिएका छौं ।

यी सबै कुराहरू हामी दुई वर्षभित्र सकिसक्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नेगरी सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई प्रविधिमार्फत आमूल परिवर्तन गर्ने गरी दिनरात खटिएका छौं । हामी सबैको समन्वय र सहयोग भयो भने यो असम्भव चाहिँ छैन ।

पढ्नुहोस् यो पनि

भित्रभित्रै के गर्दैछ प्रधानमन्त्री कार्यालय ? यी हुन् तत्कालका आक्रामक योजना

मंसिर ६, २०७५ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार संयोजक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र  संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस