काठमाडौँ- पैँतीसबुँदे भोषणापत्र जारी गर्दै ‘दशौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला २०१८’ सम्पन्न भएको छ । यही मङ्सिर २२ गतेदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन भएको उक्त महाभेलाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सबै मौलिक हक तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

त्यसैगरी महाभेलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासमा आवश्यक सबैखाले कानून निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनाका साथै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, दिगो विकास, स्थायी शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका साथै मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारसमक्ष आह्वान गरेको छ । 

मानवअधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महाभेलामा शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विषयमा संवाद गरिएको थियो । विगतका वर्षमा काठमाडौँ र केही जिल्लामा मात्रै भेला आयोजना गरिए पनि यस वर्ष भने देशैभरका प्रदेशस्तरमा भव्यरुपमा भेला आयोजना गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्य र युथ एड्भोकेशी नेपालको संयोजन रहेको सो महाभेलामा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित करीब २५० सङ्घ÷संस्था आयोजक थिए । भेलाको सहसंयोजन फतिमा फाउण्डेशन र पौरखी नेपालले गरेको थियो । 

सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वाव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि विश्वभरि डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । सोही दिवसका अबसरमा नेपालमा विसं २०६६ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला आयोजना हुँदै आएको हो । 

महाभेलाका संयोजक नरेन्द्र खतिवडाले घरेलु तथा अनौपचारिक श्रममा संलग्न एवं आप्रवासी श्रमिक महिलाको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि महिलामैत्री आप्रवासनसम्बन्धी कानून निर्माण गरी श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउनुपर्ने माग घोषणापत्रमार्फत गरिएको छ भन्नुभयो । 

शुक्रबार समापनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई सो घोषणापत्र प्रदान गरिएको थियो । युथ एड्भोकेशी नेपालका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले सो घोषणापत्र सरकारलगायत सरोकारवाला निकायलाई प्रदान गरिने र यो वर्षभरि कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे अनुगमन गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक दीपक सुनार सोनीले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित सबै प्रकारका बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
महासभाले नेपाली समाजमा विद्यमान छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, र दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय उठाउनाका साथै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारवाही गर्न र काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी निजका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित न्यायको प्रत्याभूत गराउन सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको थियो ।